घरजग्गा रोक्का फुकुवा अनलाइनबाट : तालमेल नमिल्दा हैरानी खेप्दै बैंकरदेखि भूमि प्रशासन

काठमाडौं। एक सेवाग्रही जग्गा फुकुवाका लागि बिहीबार बिहान हिमालयन बैंकको पाँचथर शाखामा पुगे। ऋण फरफारक गरेर फुकुवाका लागि बैंकले प्रक्रिया थाल्यो।

अनलाइनबाटै फुकुवा हुने भएकोले बैंकका कर्मचारी ढुक्क भइ काम गर्दै थिए। तर जति प्रयास गर्दा पनि जग्गा फुकुवा हुन सकेन। ‘सबमिसन नम्बर नआउँदा जग्गा फुकुवा हुन सकेन। यो समस्याले अलि दिक्क बनायो,’ बैंकका एक कर्मचारीले भने।

नेपाल बैंकको काठमाडौंस्थित एक शाखाले बुधबार एक सेवाग्राहीलाई ऋण स्वीकृत भएसँगै जग्गा रोक्का गर्न खोज्यो। तर रोक्काका लागि प्रमाणित गर्नुपर्ने कागज अनलाइनमा नदेखिएपछि काम तत्काल हुन सकेन।  

प्राइम बैंकका एक कर्मचारीले बुधबार आफ्नो एकाउन्ट खोल्नै सकेनन्। ‘मेन युजर मेन अफिसको हुन्छ। हामीलाई सब युजरको आइडी र पासवर्ड दिइएको हुन्छ। मंगलबार एकाउन्ट बनाएको बुधबार खुल्दै खुलेन,’ ती कर्मचारीले भने।

सरकारले जेठ १ गतेबाट सहकारीबाहेक सबै बैंकहरुलाई घरजग्गा कारोबार अनिवार्य रुपमै अनलाइनबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यसका लागि सबै बैंकले भू-सेवा लाइसेन्स लिइसकेका छन्। तर अनलाइन प्रणालीमा अनेकन समस्या देखिँदा कारोबार छिटो छरितो हुन नसकेको बैंकरहरु बताउँछन्।

देशभरका १३५ भूमि प्रशासन कार्यालयमा बैंकिङ प्रणालीबाट गरिने घरजग्गा रोक्का फुकुवा अनलाइनबाट हुन थालेको छ। यसअघि लेखपढी व्यवसायीको सहयोगमा काम गर्दै आएका बैंकर्सले आफैं काम गर्नुपर्ने भएपछि वैशाख दोस्रो साता भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत तालिम लिएका थिए। तालिममा बैंकका प्रमुखदेखि कानुन शाखाका प्रमुख सहभागी थिए।

त्यसरी सहभागी भएका केही बैंकका प्रमुखले भूसेवा प्रणालीमा आफ्नो बैंकको नामसमेत नभेटेको बताएका छन्। अनलाइन प्रणालीमा देखिएको समस्याका कारण यो हप्ता घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ।

विभागका भू-सूचना प्रविधि शाखाका निर्देशक गिरिशकुमार झा अनलाइन प्रणाली देशभर एकैसाथ सञ्चालनमा आउँदा केही समस्या देखिएको बताउँछन्।

‘पहिले सबै काम लेखपढी व्यवसायीले गरिदिन्थे। अहिले त सबै आफ्नै टाउकोमा आएकोले पनि गाह्रो भएको हो,’ निर्देशक झाले भने, ‘अर्को चाहिं सिस्टममा ट्राफिक बढेकाले पनि केही ढिला भएको छ। यो हामी सुधार्दैछौं।‘

रोक्का/फुकुवा गर्दा सम्बन्धित कागजात नदेखिने समस्यासमेत अनलाइन प्रणालीमा देखिन थालेको छ। यो समस्या यसै हप्ता सल्टिने शाखाका कम्प्युटर अधिकृत हरिशरण थापाले बताए।

‘रोक्का फुकुवा नदेख्दा पनि समस्या देखिएको छ। चाहेको बेला प्रिन्ट गर्न मिल्ने गरी बन्दैछ। यो अर्को हप्तासम्ममा बन्छ। डेभलपरलाई हामीले यो समस्या भनेका छौं,’ कम्युटर अधिकृत थापाले भने।

अनलाइन प्रणालीमा सबैभन्दा पहिले बैंकले सबै कागजात पेस गरेपछि जाँच हुने र जाँच पास भएपछि भूमि प्रशासनमा पठाइन्छ। भूमि प्रशासनले स्वीकृत गरेपछि बैंकमा सबमिसन नम्बर पुग्ने र सबमिसन नम्बर इन्ट्री गरेपछि मात्र रोक्का फुकुवा पक्का हुने गर्छ।

तर अहिले केही बैंकले सबै काम सकेर सबमिसन नम्बर नपाउँदासमेत काम अड्केको गुनासो गरेका छन्। यसका लागि प्रणालीमा सुधार भइरहेको विभागका निर्देशक झाले बताए।

कम्प्युटर अधिकृत थापाका अनुसार प्राविधिक विषयमा बैंक र विभागबीच पनि तालमेल मिलेको छैन। यही कारण दैनिक ३०० कल आफूले रेस्पोन्स गरिरहेको उनले बताए।

‘कहाँबाट कहाँ जाने भन्नेमै अलमल छ। सिस्टम नयाँ भएकोले केही समस्या देखिएको हो। दैनिक ३०० कल आउँछ। हामी रेस्पोन्स पनि गर्छौं। यसलाई स्मार्ट बनाउँदैछौं,’ थापा भन्छन्, ‘सबै बैंकलाई हामीले तालिम दिएका थियौं। तर उहाँहरुले ब्रान्चलाई सिकाउनु भएन जस्तो लाग्छ। यसले पनि तालमेल मिलेको छैन। कहाँबाट कहाँ जाने भन्ने नेभिगेसन गर्न सकेको छैन। एउटा ब्रान्चले कुन चाहिं भूमि प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पठाए भनेर ट्र्याक गर्न सकिरहेको पनि छैन,’ थापाले भने।

उनका अनुसार केही बैंकको नाम हिज्जे नमिल्दा पनि नभेटिएको हो। सबै बैंक सिस्टममा रहे पनि ह्रस्व दीर्घ लेखनमा थोरै गल्ती गर्दासमेत बैंकको नाम नभेटिन सक्छ।

नेपाल घरजग्गा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले अनलाइन प्रणालीमा केही कमजोरी देखिंदा बेलाबेला काम अड्किएको बताए। ‘बैंकको सिस्टम त स्ट्रङ नै हुने रहेछ। मालपोतको चाहिं बेलाबेला सर्भर डाउन हुँदा काम ढिला भएको छ। तर यो अनलाइन सिस्टम धेरै राम्रो छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अनलाइन प्रणालीका कारण रोक्का फुकुवा निकै सहज भएको बताए। यद्यपि कतिपय प्राविधिक समस्या आइपरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न बैंकर्स संघले आइतबार भर्चुअल तालिम दिने तयारी गरेको छ। ‘बैंकहरुले भूसेवाको लाइसेन्स लिएपछि अहिले झनै सहज भएको छ। रोक्का/फुकुवा अनलाइनबाटै हुन्छ। केही समस्यालाई सम्बोधन गर्न हामीले तालिम दिंदैछौं,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने।