लाम्पाटा विवादपछि गृहको सक्रियता, केन्द्रबाटै समिति बनाएर सीमा निर्धारण गर्ने तयारी

काठमाडौं । बाजुराको लाम्पाटा (रानीसैन) क्षेत्रमा भएको सीमा विवादले उत्पन्न समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको छ। केन्द्रबाट नै सीमा निर्धारण सम्बन्धी समिति बनाएर समस्या समाधान गर्ने निर्णयमा गृह मन्त्रालय पुगेको हो।

गृह मन्त्रालयले यो क्षेत्रमा पर्ने दुई सांसदहरुसँग पनि छलफल गरेर समस्या समधान गर्न भनेको छ। बाजुराका सासंद जनकराज गिरी र हुम्लाका जयपति रोकाय सँग गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले बिहीबार डेढ घण्टा लामो छलफल गरेका थिए।

त्यसपछि गृहले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर सीमा निर्धारण गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसपछि केन्द्रबाट नै गृह मन्त्रालय, नापी विभाग, भूमि मन्त्रालयका कर्मचारी लगायतको समिति बनाएर स्थलगत अध्यागन गरि सीमा निर्धारण गर्ने तयारी थालिएको छ।

हुम्ला र बाजुराको बीचमा पर्ने लाम्पाटा क्षेत्र आफ्नो जिल्लामा पर्ने दाबी गर्दै दुई जिल्लाबीचका स्थानीयबीच झडपको भएको थियो। हुम्लाको खार्पूनाथ गाउँपालिका २ का स्थानीयहरुले प्रहरी चौकी निर्माण कार्यमा अवरोध पुर्‍याएपछि विवाद चर्किएको हो।

‘अहिले स्थानीयतहबाट नै समस्या समाधान गर्न खोजिएको छ। सीमाको विषयले विवाद भएकाले त्यसको सीमा निर्धारण गर्न भूमि मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्न लागेका छौं,’गृहका एक उच्च कर्मचारीले भने।

लाम्पाटा क्षेत्रमा जेठ ३ गते स्थानीय प्रहरी बिट निर्माण गर्न लागिएपछि विवाद सरु भएको थियो। निर्माण कार्य सुरु भएपछि हुम्लाबाट आएका केही व्यक्तिले निर्माण सामग्रीसमेत फाल्न थालेका थिए। त्यसपछि दुई जिल्लाका स्थानीयबीच झडप भएको बताइएको छ। हिमाली गाउँपालिका ३ वडा सदस्य पेमा गाराप गुरुङ उनकी श्रीमतीलाई उनीहरुले कुटपिट गरेका थिए। त्यसपछि सुरक्षा निकायले उनीहरुलाई उद्धार गरेको थियो।

मंगलबार धनगढीबाट गएका मेयर गोपी हमालसहितको २७ जनाको टोलीलाई पनि लाम्पाटामा आक्रमण गरिएको थियो। हमालले ज्यान जोगाएर भागेको बताएका छन्। अहिले पनि विवाद सामान्य बन्न सकेको छैन।

‘हामीले अहिले सिडियो, प्रहरीलाई स्थानीरुपमा समस्या समाधान गर्न भनेका छौं,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लले भने।

दुई जिल्लाको सीमामा पर्ने लाम्पाटा क्षेत्र जडिबुटी र चरण क्षेत्रको लागि राम्रो मानिन्छ। त्यसैले गर्दा पनि दुई जिल्लाका स्थानीयले सो क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्।

‘केन्द्रबाट नै समिति बनाएर सिमा निर्धारण गर्ने कुरा भएको छ। त्यसको प्रकृया सुरु भएको छ,’ बाजुराका सांसद जनकराज गिरीले भने।

गृह मन्त्रालयले दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हालको समस्या र अवस्था बारे जानकारी दिंदै पत्राचार गर्न पत्र काटिसकेको छ।