विस्थापित सुकुम्बासीलाई २५ हजारका दरले पुनर्स्थापना खर्च, महिनाको १५ हजार रुपैयाँ भाडा

काठमाडौं। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई प्रति महिना १५ हजार रुपैयाँका दरले बसोबास खर्च दिने भएको छ।

मंगलबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहित गर्ने र पाँच सदस्य भएको प्रति परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम दिने निर्णय गरेको हो।

परिवारमा ५ जनाभन्दा बढी हुनेका हकमा प्रति सदस्य प्रति महिना थप २००० रुपैयाँका दरले तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

यसबाहेक काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत एकमुष्ट २५००० रुपैयाँ दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

बैठकले वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यार्थीलाई विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने निर्णय गरेको छ।