‘व्यापारिक सम्भावना भएका साना नाकालाई मूल भन्सारमा परिणत गर्नुपर्छ, भावनाको भरमा होइन’

मधेस प्रदेशको सिरहा जिल्लास्थित बरियारपट्टीमा छोटी भन्सार कार्यालय पुन: सञ्चालनको माग राख्दै स्थानीयस्तरमा आन्दोलन भइरहेको छ। माग गर्नेहरुले दबाब दिन हुलाकी राजमार्ग अवरुद्ध पनि गरिरहेका छन्। तराईका धेरै सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा विगतमा बन्द भएका छोटी भन्सारहरू सञ्चालन हुनुपर्ने दबाब सरकारलाई परिरहेको छ।

विगतको भन्सार विभागको सांगठनिक संरचनामा देशभर १४३ वटा छोटी भन्सारहरू थिए। तर, पछिल्लो भन्सार नियमावली २०८३’ को अनुसूची १ अनुसार हाल १८ वटा मात्र छोटी भन्सार कार्यालयहरूको कानुनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। यसरी ठूलो संख्यामा छोटी भन्सारहरू घटाइनुको पछाडि केही ठोस प्राविधिक, सुरक्षागत र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक कारणहरू छन्।

सामान्य अर्थमा सीमावर्ती दुई देशबीचको व्यापार व्यवस्थापन गर्न दुवै राष्ट्रले तोकेको र स्वीकार गरेको आधिकारिक बाटोमा अवस्थित सरकारी निकाय नै भन्सार कार्यालय हो। दुई देशको सहमतिमा सञ्चालन हुने भएकाले यस्ता कार्यालयहरू सीमाको दुवैतर्फ समानान्तर रूपमा रहनु अनिवार्य हुन्छ। एउटा देशबाट निर्यात भएको वस्तु नै अर्को देशको लागि आयात हुने भएकाले व्यापार सहजीकरणका लागि दुवैतर्फ भन्सार बिन्दु हुनुपर्छ।

यदि एउटा देशले वस्तु पठाउने तर अर्को देशमा त्यसलाई बुझ्ने वा जाँचपास गर्ने निकाय नभएमा त्यहाँबाट हुने कारोबार अवैध वा तस्करी ठहरिन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत हो। भन्सार कार्यालयहरू केवल आन्तरिक कानुनले मात्र चल्दैनन्, यिनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता र नियमहरूको समेत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा यस्तो संयन्त्र हो जसले वस्तुको आपूर्ति चक्रलाई नियमन गर्छ, आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायम राख्छ र मानिस वा मालसामानको आवागमनबाट सर्न सक्ने रोगव्याधि नियन्त्रण गर्दै राज्यका लागि राजस्व संकलन गर्छ।

भन्सारको बदलिँदो प्राथमिकता

परम्परागत रूपमा राजस्व संकलनलाई नै भन्सारको मुख्य कार्य मानिन्थ्यो। त्यसैले राजस्व उठ्ने सम्भावना भएका हरेक साना नाकाहरूमा भन्सार कार्यालय (छोटी भन्सार) खोल्ने चलन थियो। तर, विश्व व्यापार संगठन र विश्व भन्सार संगठनको विकाससँगै भन्सारको प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको छ। अबका भन्सार कार्यालयहरुको लक्ष्य राजस्व असुली मात्रै होइन।

• व्यापार सहजीकरण: वैध व्यापारलाई सरल र छिटो बनाउनु भन्सारको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो।
• जनस्वास्थ्य र सुरक्षा: विषादीयुक्त खाद्यान्न, पशुचौपाया, लागूऔषध र अवैध हातहतियार नियन्त्रण गरी सार्वजनिक हितको रक्षा गर्नु दोस्रो प्राथमिकता हो।
• राजस्व संकलन: वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन र अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्दा राजस्व स्वतः संकलन हुन्छ भन्ने मान्यताका कारण अहिले यो कार्य तेस्रो प्राथमिकतामा परेको छ।

छोटी भन्सारको फेरिएको इतिहास

विगतमा नेपाल र भारतबीचको सीमा खुला भए पनि अहिलेको जस्तो भौतिक पूर्वाधारको विकास भइसकेको थिएन। सीमावर्ती क्षेत्रमा घना बस्ती, बजार र सडक सञ्जाल नभएकाले मानिसहरू तोकिएका सीमित बाटाहरूबाट मात्र आवतजावत गर्थे। त्यतिखेर जहाँ ठूलो कारोबार हुन्थ्यो, त्यहाँ ‘मूल भन्सार’ स्थापना गरिए र साना गौँडा वा पैदल मार्गहरू भएका ठाउँमा ‘छोटी भन्सार’ स्थापना गरिए।

त्यो समयमा साना नाकाहरूबाट ठूलो तस्करीको जोखिम कम हुने भएकाले छिमेकी देशको सहमति बिना नै नेपालले एकलौटी रूपमा धेरै छोटी भन्सार र अस्थायी नाकाहरू चलाएको थियो। तर, समयसँगै परिस्थिति फेरिएको छ। अब न हामी एकलौटी गर्न सक्छौँ, न त छिमेकीको दबाब नै छ।

• पूर्वाधार विकास : भारतले मेचीदेखि महाकालीसम्म आफ्नो सिमानामा सुविधासम्पन्न सडक र सञ्चारको सञ्जाल फैलाएको छ। नेपालका स्थानीय तहहरूले पनि सीमासम्म जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
• बजारको असन्तुलन : उत्पादन लागत सस्तो हुनु र राज्यले दिने अनुदानका कारण भारतीय बजारका सामान नेपाली बजारको तुलनामा निकै सस्ता छन्। यसले गर्दा नेपाली ग्राहकहरूको आकर्षण सीमापारिको बजारमा बढ्दो छ।
• भौगोलिक परिवर्तन : पहिले चल्तीमा रहेका साना बाटाहरू अहिले अपायक भएका छन् र नयाँ सुविधायुक्त बाटाहरू बनेका छन्।

भन्सार कार्यालयहरु कुनै पनि मुलकले आफूखुसी जहाँ पायो त्यही खडा गर्दैन। आवश्यकता भएका ठाउँमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न पनि तयारीका निश्चित प्रक्रियाहरु छन्। नेपालमा विगतका १४३ छोटी भन्सारहरू घटेर १८ वटामा सीमित पारिनुका पछाडि केही खास कारणहरू छन्।

पहिलो कारण हो, द्वन्द्व र कर्मचारी विस्थापन। २०६२/६३ अघि देशमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण धेरै छोटी भन्सारहरू विस्थापित भए। कर्मचारीहरू मूल भन्सारमा केन्द्रित भए र शान्ति प्रक्रियापछि पनि ती कार्यालयहरू पुन: स्थापना हुन सकेनन्।

दोस्रो हो, भारतीय पक्षको असहमति र अवरोध। अहिले धेरै साना नाकाहरूमा नेपालतर्फ भन्सार कार्यालय भए पनि भारततर्फ समकक्षी कार्यालयहरू छैनन्। भारतले यस्ता एकलौटी छोटी भन्सारहरूबाट तस्करी र अवैध गतिविधि बढेको भन्दै पटक-पटक आपत्ति जनाउँदै आएको छ। दुई देशको सहमति बिना यस्ता नाका सञ्चालन गर्दा कूटनीतिक समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ।

प्रविधि र जाँच प्रणाली पनि कारक हो। भन्सार प्रणाली अहिले डिजिटल भइसकेको छ। जाँचपासमा ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिएको छ। छोटी भन्सारहरूमा यस्तो प्रविधिको अभाव छ। पारिपट्टि भन्सार नभएको ठाउँबाट आउने सामानको आधिकारिक बिल-बीजक हुँदैन, जसले गर्दा प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न कानुनी र प्राविधिक कठिनाइ हुन्छ।

क्वारेन्टाइन र गुणस्तर परीक्षणको अभाव हुनु पनि कारक हो। अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको आयातित वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु हो। खाद्यान्न र कृषिजन्य वस्तुमा हुने विषादी परीक्षण साना नाकाहरूमा सम्भव छैन। घरायसी प्रयोजनका नाममा छोटी भन्सारबाट विना परीक्षण भित्रिने सामानले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्छ।

सुरक्षा र सम्पति संरक्षण पनि कारण हो। धेरै बन्द भएका छोटी भन्सारका भवन र जग्गाहरू अहिले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका बोर्डर आउट पोस्टहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

छोटी भन्सार सञ्चालनको माग र यथार्थको द्वन्द्व

छोटी भन्सार आसपासका स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो क्षेत्रमा सरकारी कार्यालय रहँदा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र स्थानीय बजार गुल्जार हुने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। तर, आर्थिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसका केही नकारात्मक पक्षहरू छन्।

• अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन: पारिपट्टि भन्सार नभएको ठाउँमा नेपालतर्फ मात्र भन्सार काट्नु भनेको एक प्रकारले तस्करीलाई नै वैधानिकता दिनु जस्तै हो। किनकि, उताबाट आउने सामान वैध निकासी कागजात बिना नै आएका हुन्छन्।
• आन्तरिक बजारमा असर: साना नाकाहरूबाट सस्तो र गुणस्तरहीन सामान भित्रिँदा नेपालका आन्तरिक उत्पादक र व्यापारीहरू धराशायी हुने जोखिम रहन्छ।
• हुन्डी र छाया अर्थतन्त्र: आधिकारिक बैंकिङ च्यानलबाट भुक्तानी पठाउन नसकिने यस्ता कारोबारले हुन्डी र अवैध आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन्छन्, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै क्षति पुर्‍याउँछ।

अबको बाटो

विगतका कतिपय मूल भन्सारहरू (जस्तै: पशुपतिनगर, कोइलावास, राजापुर) समेत अहिले व्यापारिक आकर्षणको अभावमा संकटमा छन्। यस्तो अवस्थामा केवल भावनाको भरमा छोटी भन्सारहरू थप्नु बुद्धिमानी हुँदैन। सरकारले निम्न कदमहरू चाल्नु आवश्यक देखिन्छ –

• स्तरोन्नति : जहाँ साँच्चै व्यापारिक सम्भावना छ, त्यहाँ भारतसँग वार्ता गरी दुवै देशमा भन्सार कार्यालय रहने गरी साना नाकालाई मूल भन्सारमा परिणत गर्नुपर्छ। (जस्तै: भद्रपुर, ठाडी, महेशपुर आदि यसअघि नै स्तरोन्नति भइसकेका छन्)।
• क्वारेन्टाइन सुविधा: हाल सञ्चालनमा रहेका मूल भन्सारहरूमा समेत विषादी परीक्षणको उचित व्यवस्था छैन। पहिला भएका नाकाहरूलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाउनु पर्छ।
• नियमन र निगरानी: सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकका दैनिक आवश्यकताका लागि सहजीकरण गरे पनि व्यावसायिक परिमाणका वस्तुहरूको हकमा कडा निगरानी राख्नुपर्छ ताकि आन्तरिक बजार नबिग्रियोस्।
• बजार प्रवर्द्धन: हाम्रा आफ्नै सीमावर्ती बजारहरूलाई गुल्जार बनाउन र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन विशेष प्याकेजहरू ल्याउनु आवश्यक छ।

सिसाको घरभित्र बसेर ढुंगा हान्नु जस्तै, असुरक्षित र अव्यवस्थित छोटी भन्सारहरू खोल्दा त्यसले राजस्व भन्दा बढी राष्ट्रिय सुरक्षा र जनस्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउन सक्छ। तसर्थ, आन्दोलन र दबाबको भरमा भन्दा पनि आर्थिक आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्राविधिक सम्भाव्यताका आधारमा मात्र भन्सार बिन्दुहरूको निर्धारण हुनु देशको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ।

रेग्मी दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि भन्सार प्रशासनमा संलग्न छन्।