तीन वर्षभित्र ३००० पुल बनाउने योजना, ७०% माथि काम भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट

काठमाडौं। सरकारले सकिने चरणमा रहेका पूर्वाधारका आयोजनालाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ।

७० प्रतिशतभन्दा माथि भौतिक प्रगति भएका र आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूरा हुने आयोजनालाई आवश्यक बजेट दिइने भएको हो।

मध्यपहाडी राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, हुलाकी राजमार्गलगायत आयोजनालाई आगामी आवभित्र सकाउने गरी बजेट दिने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। हुलाकी र मध्य पहाडी राजमार्गलाई मात्रै करिब ६५ अर्ब बजेट दिने मन्त्रालयको योजना छ।

यी दुई राजमार्ग पूरा हुँदा सिंगो मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको बुझाइ छ। ‘यसले बसाइँसराइ रोक्नेदेखि उत्पादन बजार पुर्‍याउन र महेन्द्र राजमार्ग आसपासका शहरमा पुग्न धेरै सहज हुनेछ। त्यसैले यी आयोजना आगामी आवमा सकाउनैपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्छ,’ मन्त्री वाग्लेलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

करिब २ दशकअघि सुरु भएका यी दुई आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशत माथि छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएका यी आयोजना महेन्द्र राजमार्गका बलिया विकल्प समेत हुन्।

‘त्यसैले रकम छर्नेभन्दा सम्पन्न हुनै लागेका आयोजना पूरा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘७० प्रतिशतमाथि प्रगति भएर २०८३/८४ भित्र सकिने आयोजनालाई आवश्यक पूरा बजेट दिने तयारी छ।’

४४७ किलोमिटरको कालीगण्डकी करिडोरमा पनि ३०० किलोमिटर काम पूरा भएको छ। यो आयोजनालाई पनि आगामी वर्ष पूरा गर्ने गरी बजेट दिइँदैछ। कालीगण्डकी करिडोर आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको थियो।

यस्तै कर्णाली करिडोर कालोपत्रेका लागि पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्। २६९ किलोमिटर लामो राजमार्गमा अहिलेसम्म ५० किलोमिटर हाराहारी मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ। आगामी आवमा थप १०० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने गरी बजेट दिने तयारी छ।

त्यसैगरी गल्छी-रसुवागढी सडक विस्तारको काम पनि आगामी आवमा सकाउने गरी बजेट विनियोजन हुँदैछ। ‘कोशी करिडोर कालोपत्रे र राप्ती राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम पनि आगामी आवमा सक्ने गरी बजेट आउने छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने। स्रोतका अनुसार कर्णाली र कोशी करिडोर तथा राप्ती राजमार्गका लागि २२ अर्ब हाराहारी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ।

सकिने चरणमा रहेका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट दिंदा स्रोत अभाव नहोस् भन्नका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समावेश गराउने भएको छ। वैकल्पिक विकास वित्तमार्फत सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ।

यसका लागि विकास वित्त विधेयक यसअघि नै संसद्‍मा पेस भइसकेको छ। ‘चालु आयोजनामा पर्याप्त बजेट दिने र नयाँ तथा सम्भाव्य अरू आयोजना निजी क्षेत्रका लागि छोड्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘निजी क्षेत्र आयो भने सरकारको बजेट चालु र क्रमागतमा केन्द्रित गर्न सहज हुनेछ। स्रोतको अभाव पनि टर्नेछ।’

स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा प्रत्येक मन्त्रालयका एकाध फ्ल्यागसिप आयोजनाबाहेक धेरै नयाँ कार्यक्रम आउने छैनन्।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सडक पूर्वाधार पूरा हुने तर लामो समयसम्म पुल नबन्ने अवस्थालाई चिर्न चाहेका छन्। यसका लागि आगामी बजेटमा ३ हजार वटा पुलको इस्टमेट गरिएको कार्यक्रम आउने भएको छ।

स्रोतका अनुसार ३ हजार पुल ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजनासहित बजेट आउनेछ। ‘आर्थिक विकासको प्रमुख आधार कनेक्टिभिटी भएकाले अर्थमन्त्रीज्यूले सडक पूर्वाधार र यससँग जोडिएका पुलको विकासमा विशेष जोड दिनुभएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सडकका नयाँ कार्यक्रम खासै आवश्यकता देखिंदैन। त्यसैले आगामी वर्ष पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने कुरा छ।’

३००० पुलमध्ये १०० वटा हुलाकी राजगमार्गमा बन्नेछन्। ३० वटा पुल मध्यपहाडी राजमार्ग तथा ३० वटा कर्णाली र कालीगण्डकी करिडोरमा बनाइने छ। मदन भण्डारी र कोशी राजमार्गमा ५० वटा पुल बनाउने तयारी छ।

कनेक्टिभिटीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको सरकारले शून्य अवस्थामा रहेका नयाँ आयोजनाका लागि भने रकम छुट्याउने छैन। कम्तीमा तयारीको एउटा चरण पूरा भएका आयोजनालाई मात्रै आगामी आवमा बजेट विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

‘आयोजनाको साइट क्लियरेन्स, मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइसकेका नयाँ आयोजनालाई मात्रै बजेट दिइने भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

तयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट दिंदा समयमै काम सुरु हुने, आयोजना तोकिएकै समयमा सकिने र प्रतिफल पनि छिटो प्राप्त हुने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ।

यसअघि शून्य अवस्थामा रहेका आयोजनालाई समेत बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको थियो। जसले गर्दा लागत र समय धेरै लाग्ने गरेको थियो।