सम्झौता विपरित सडक आयोजनाको करोडौं रकम बिजुली पोल सार्नमा खर्च, महालेखाले उठायो प्रश्न

काठमाडौं । सडक विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच भएको नीतिगत सम्झौता विपरीत सडक आयोजनाहरुको करोडौं रुपैयाँ विद्युत लाइन सुदृढीकरण र नयाँ संरचना निर्माणमा खर्च भइरहेको पाइएको छ।

दुई निकायबीच २०७९ बैशाख १६ गते भएको सम्झौतामा राजमार्ग विस्तार गर्दा साविकका बिजुली पोल स्थानान्तरण, विद्युत वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न नयाँ लाइन निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सोको खर्च विद्युत प्राधिकरणले बहोर्ने निर्णय भएको थियो।

तर, स्थलगत रूपमा भने यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएको सडक आयोजनाहरूको लागत अनावश्यक रूपमा बढाइएको महालेखा परिक्षक कार्यालयले प्रतिवेदनले देखाएको छ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति कार्य अन्तर्गत काँकडभिट्टा-लौकही ११० किलोमिटर सडक खण्डको पुराना संरचना हटाई अपग्रेड गर्दा पोल सार्ने, नयाँ संरचना बनाउने सामग्री र ज्यालासहितको कुल लागत ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
दुई निकायबीचको सम्झौताअनुसार यो लागतमध्ये नयाँ पोल राख्ने र पुरानो संरचना हटाउन लाग्ने ज्याला खर्चबापत मात्र ११ करोड ९८ लाख रुपैयाँ सडक आयोजनाले बेहोर्ने र बाँकी सबै खर्च विद्युत प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो।

तर, व्यवहारमा भने ठीक उल्टो भएको छ। उक्त सडक खण्डका ३ वटा ठेक्का प्याकेजबाट कुल लागतको ८६.७८ प्रतिशत अर्थात् ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ सडक आयोजना आफैँले बेहोर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ। यसबाट नयाँ संरचना बनाउँदाको सम्पूर्ण खर्च सडक आयोजनाले भुक्तानी गरेको पाइएको हो। यसले आयोजनाको लागत वृद्धि भएको छ भने प्राधिकरणसँगको सम्झौता पूर्ण रूपमा उल्लंघन भएको महालेखाले औंल्याएको छ।

‘पूर्व- पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति कार्य अर्न्तगत काँकडभिट्टा – लौकही खण्डको ११० किलोमिटर सडकको पुराना संरचना हटाई अपग्रेड गर्न सामग्री र ज्यालासमेतको लागत रु. ८८ करोड ६२ लाख रहेको छ। उक्त लागतमध्ये नयाँ पोल राख्ने र पुरानो संरचना हटाउन लाग्ने ज्याला खर्चबापत रु.११ करोड ९८ लाख आयोजनाले बेर्होने र बाँकी विद्युत प्राधिकरणले बेर्होने व्यवस्था रहेकोमा उक्त सडक खण्डका ३ ठेक्का प्याकेजबाट रु.७६ करोड ९० लाख अर्थात् ८६.७८ प्रतिशत सडक आयोजनाले बेर्होने गरी सम्झौता भएको छ। जसबाट नयाँ संरचना बनाउँदाको सम्पूर्ण खर्च आयोजनाको लागतमा समावेश भई आयोजनाको लागत बढ्न गएको तथा विद्युत प्राधिकरणसँगको सम्झौता कार्यान्वयन भएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यस्तै लापरबाही हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत बर्दियाको मैनापोखरदेखि गुलरिया सडक खण्डमा पनि देखिएको छ। यस खण्डमा पर्ने विद्युत लाइन स्थानान्तरणका लागि पुराना पोल सार्ने, नयाँ पोल खरिद, केबल, ट्रान्सफर्मर लगायतका सामग्री, ज्याला र ढुवानी खर्चसमेत गरी बाँके र बर्दिया दुवै खण्डका लागि ९२ लाख ११ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

सडक विस्तारका क्रममा साविकका २६४ वटा पोल स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा नियमविपरीत १९५ वटा नयाँ पोल थप खरिद गरी कुल ३२६ वटा पोल जडान गरिएको छ। जसमा ११ मिटरका १३२ वटा र ९ मिटरका ६३ वटा नयाँ पोल खरिद गर्न मात्रै २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ सडक आयोजनाको बजेटबाट भुक्तानी गरिएको छ।