हेटौंडा-ढल्केवर-दुहवी ४०० केभी प्रसारण लाइन : हेटौंडामा टावर ठड्याउने काम तीव्र

काठमाडौं। राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना मानिएको ‘हेटौंडा-ढल्केवर-दुहवी ४०० केभी प्रसारण लाइन’ अन्तर्गत हेटौंडा-ढल्केवर खण्डको निर्माण कार्य पुनः सुरु भएको छ।

लामो समयदेखि मुआब्जा र जग्गा विवादका कारण अवरुद्ध आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको पहलपछि पुनः सक्रिय बनेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रभावित स्थानीय, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग मन्त्री श्रेष्ठले गरेको निरन्तर समन्वयपछि जग्गाधनीहरूले मुआब्जा स्वीकार गरेकाले प्रसारण लाइनको टावर निर्माण कार्य अगाडि बढेको जानकारी दिएको छ। सन् २०१२ देखि निर्माण सुरु भएको प्रसारण लाइन अन्तर्गत हेटौंडाको हटिया क्षेत्रमा टावर निर्माण रोकिँदा आयोजना वर्षौंदेखि प्रभावित बनेको थियो।

कुल २८८ किलोमिटर लम्बाइको आयोजनामध्ये पूर्वी खण्ड १५४ किलोमिटर लामो ढल्केवर-इनरुवा खण्ड ३ वर्षअघि नै संचालनमा आइसकेको छ। तर, १३४ किलोमिटर लामो हेटौंडा-ढल्केवर खण्ड भने मुआब्जा विवादका कारण ढिलाइ भएको थियो।

प्राधिकरणले हेटौंडा क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने १४ वटा टावरमध्ये हाल ३ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको र २ वटाको इरेक्सन (टावर ठड्याउने) कार्य जारी रहेको जनाएको छ। साथै, सबै टावरको फाउन्डेसन (जग) निर्माण पूरा भइसकेको तथा बाँकी संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले टावर निर्माणसँगै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले प्रभावितलाई कानुनअनुसार उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तार तान्ने (स्ट्रिङ्गिङ) कार्य सुरु भएसँगै पहिचान भएका सबैलाई एकैपटक मुआब्जा वितरण गरिने बताए।

श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रसारण लाइन संचालनमा नआए वर्षायाममा उत्पादन हुने करिब ८०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन नसकी खेर जाने जोखिम छ। यसबाट राष्ट्रलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

प्राधिकरणले वन क्षेत्रको रुख कटान तथा जग्गा प्रयोगसम्बन्धी बाँकी स्वीकृति प्राप्त हुनासाथ बाँकी २ वटा टावर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि देशको आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति थप सुदृढ हुने, राष्ट्रिय ग्रिडको विश्वसनीयता बढ्ने तथा छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।