सरकारी लगानीले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्छ, बजेट यसमै केन्द्रित हुनेछ, डा. घनश्याम उपाध्यायको विचार

हामी विशेष अवस्थामा छौं। विशेष किन भने, आवश्यकताको दृष्टिकोणले, स्थिर सरकार आएको चाहिँ अवसरको दृष्टिकोणले र सबैमा एउटा किसिमको फरक आशा र फरक विश्वास सञ्चार भइरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय बजेट तर्जुमाको क्रममा छ।

यस अवसरमा म अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको हैसियतले धेरै कुरा बोल्नेभन्दा पनि धेरै सुन्ने र यहाँबाट प्राप्त सुझावहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा नै केन्द्रित हुन चाहन्छु।

धेरै मुर्धन्य व्यक्तित्वहरू, जस्तै- पूर्वमुख्य सचिवज्यू, पूर्वअर्थ सचिवज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था र भोलिको कार्यदिशा कस्तो हुनुपर्दछ भन्नेमा आफ्नो सुझाव र धारणा राखिरहनु भएको छ।

म व्यक्तिगत रुपमा सरकारले गर्ने लगानीको ‘मिनिङ’ हुनुपर्छ भन्छु। एक रुपैयाँ सरकारले खर्च गरिरहँदा त्यसले प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टलाई आकर्षित गर्न सक्छ त भन्ने सोच्नुपर्छ।

जस्तो हिजो लिएका केही पोलिसीले केही क्षेत्रहरू बलिया भएका छन्। प्राइभेट हाइड्रो प्रोजेक्टसम्म ट्रान्समिसन लाइन सरकारले बनाइदिने भन्ने पोलिसीले जलविद्युत् क्षेत्र फ्लोरिस भयो। पहुँच मार्ग पुर्‍याइदिने पोलिसीले सिमेन्ट उद्योग फ्लोरिस भयो।

यस्ता उदाहरणहरू अन्य क्षेत्रमा पनि कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ र प्राइभेट लगानीलाई कसरी अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता रोजगारी सिर्जनामा लगाउन सकिन्छ भन्ने दिशामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय पाँचवटा ‘डी’मा केन्द्रित छ। पहिलो कुरा डेमोक्रेसीको डिभिडेन्ड। अहिलेको गभर्मेन्टले लिइरहेका विभिन्न पोलिसीहरु छन्। जसले हिजोका दिनमा भएका केही गभर्नेन्सका समस्याहरूलाई सुधार गर्दै लैजाने भएको छ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय ५ वटा ‘डी’मा केन्द्रित छ। पहिलो कुरा डेमोक्रेसीको डिभिडेन्ड। अहिलेको गभर्मेन्टले लिइरहेका विभिन्न पोलिसीहरू छन्। जसले हिजोका दिनमा भएका केही गभर्नेन्सका समस्याहरूलाई सुधार गर्दै लैजाने भएको छ। यसलाई उत्पादनमा प्रभाव पार्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

दोस्रो ‘डी’ अर्थात् डेमोग्राफिक सिचुएसन। हामी अझै २० वर्षसम्म अहिलेको डेमोग्राफिक डिभिडेन्डको अवस्थामा रहन्छौं। यो चाहिँ इकोनोमिकल्ली एक्टिभ पपुलेसन धेरै भएको अवस्था हो। यसलाई राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ।

अर्को डिरेगुलेसन, जुन लगानी र रोजगारी अभिवृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न हाम्रा केही अप्ठ्याराहरू छन्। यसलाई कसरी स्मुथ गर्ने र लुब्रिकेट गर्ने भन्ने दिशामा हामी केन्द्रित हुनुपर्ने छ।

डिजिटाइजेसनको कुरा अघि पनि भयो। यो हाम्रो लागि ठूलो अवसर हो। यस क्षेत्रमा, यसका नीतिमा लगानी गरेर ‘लिप फ्रगिङ ग्रोथ’मा कसरी जान सक्छौं? भन्ने प्लानिङ गर्ने समयमा छौं।

अर्को ‘डी’ भनेको डायस्पोरा हो। जो नेपाल बाहिर केही गर्दै छ, धेरै सिक्दै छ। ऊ नेपाललाई योगदान दिन चाहन्छ।

यी कुराहरुमा केन्द्रित भएर सरकारी लगानीका साथै निजी क्षेत्रको लगानी, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने दिशामा बजेट बनाउनुपर्ने छ। सार्वजनिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा समेत निजी लगानीलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा सरकार केन्द्रित हुन सक्यो भने आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी सबैलाई माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

(बिजमाण्डूको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा अर्थसचिव डा. उपाध्यायले दिएको मन्तव्य)