२०७८ सालमा सक्नुपर्ने थियो फास्ट ट्रयाक, अझै ३ वर्ष म्याद थप्न सेनाको प्रस्ताव

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) पछिल्लो थपिएको समयमा पनि सम्पन्न गर्न नसक्ने भएपछि तीन वर्ष अवधि थप गर्न नेपाली सेनाले प्रस्ताव गरेको छ। २०८३ चैतमा थपिएको समय अवधि सकिँदैछ।

अझै खोकना क्षेत्रमा भएको विवादले समय लम्बिँदा थप तीन वर्षको म्याद थप्न लागि सिफारिस गरिएको हो।

‘खोकनाको समस्या अहिले सुल्झिए पनि अझै तीन वर्ष कम्तिमा सम्पन्न गर्न समय लाग्छ। त्यसैले तीन बर्षको लागि सरकारसँग प्रस्ताव गरिएको छ,’ नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकृतले भने।

फास्ट ट्र्याक बनाउने काम चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरि नेपाली सेनाले २०७४ साउनमा जिम्मा लिएको थियो। तर, अहिलेसम्म आधा काम पनि सम्पन्न भएको छैन।

नेपाली सेनाका अनुसार अहिलेसम्म भौतिक तर्फ ४६.८८ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति तर्फ ४६.५२ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ।

नेपाली सेनाका अनुसार ७०.९७७ किलोमिटरमध्ये हालसम्म ४७ किलोमिटर सडकमात्र निर्माण भएको छ। ११ किलोमिटरमा सब-बेस निर्माण, ५ किलोमिटरमा बेस र ७ किलोमिटरमा कालोपत्रे भएको छ। यो ७ किलोमिटर कालोपत्रे सर्भिस लेन हो। मानिसको बस्ती भएकाले आवतजावतको लागि सर्भिसलेन कालोपत्रे गरिएको सेनाले जानकारी दिइएको छ। त्यस्तै निजगढ क्षेत्रमा पनि कालोपत्रे सुरु भएको छ।

फास्ट ट्रयाकमा पर्ने ८९ वटा पुलमध्ये  १६ स्थानका पुलको काम सम्पन्न भएको छ। १५ स्थानमा काम भइरहेको छ। ३८ वटा स्थानमा सब-स्ट्रक्चरका सम्पन्न भएको छ। ८ स्थानमा भने काम भइरहेको छ। ५६ स्थानमा फाउन्डेसनको काम सम्पन्न हँदा १५ स्थानमा भने काम भइरहेको सेनाले जानकारी दिइएको छ।

फास्ट ट्रयाकको १०.९७ किलोमिटर टुइन टनेलमध्ये ७ स्थानमा काम भइरहेको छ। जसमा ६.४ किलोमिटरमा खन्ने काम सकेर दुई स्थानमा ब्रेक थु भइसकेको छ। बाँकी ४ किलोमिटरमा लेन मात्र सम्पन्न भएको छ।

फास्ट ट्र्याक २०८३ चैतसम्म पूरा हुने नदेखेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा दुई लेन संचालनमा ल्याउने विकल्प अगाडि सारेको छ। नेपाली सेनालाई विकल्प सहितको प्रस्ताव आयोगले गरेको हो।

नेपाली सेनाले ठेक्काको अवधि बढ्नुमा विभिन्न प्राविधिकदेखि अन्य कारणहरु देखाउँदै आएको छ। जसमा फास्ट ट्रयाकको सुरुको बिन्दु ललितपुरको खोकना विवाद नै सबैभन्दा ठूलो कारण देखाइएको छ।

अहिले पनि यस क्षेत्रमा जग्गा अधिकग्रहण सम्बन्धि समस्या सुल्झिएको छैन। खोकना क्षेत्रमा करिब १ हजार ३९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नपर्ने हुन्छ। त्यसमा हालसम्म ६३० रोपनी मात्र अधिग्रहण भएको छ। खोकनाको जग्गा अधिकग्रहणका लागि हालसम्म तीन पटक सूचना प्रकाशित गरिएको छ। अझै लालपुर्जा प्राप्त भएका तर मुआब्जा नबुझेका १४२ रोपनी जग्गा समेत रहेका छन्।

सरकारले खोकना डुकुछाप क्षेत्रमा विभिन्न आयोजनाहरु प्रस्ताव गर्दा पनि स्थानीय भने अन्योलमा परेका हुन्। सरकारले बाहिरि चक्रपथ आयोजना, स्मार्ट सिटी,  रक्सौल काठमाडौं प्रतावित रेल मार्ग, थानकोट-काठमाडौं- भक्तपुर विद्युत प्रसारण लाइन र अधिकार सम्पन्न बाग्मति सभ्यता एकिकृत विकास समिति प्रस्ताव आयोजनाहरु खोकनामै बनाउने गरि अघि सारेको छ।

त्यस्तै, आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्ने विषयमा भएको कानुनी समस्याले पनि ठेक्का ढिला भएको सेनाको दाबी छ।

गत चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले १८ हजार ८९८ वटा रुख काट्न गर्न अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको छ।

हालसम्म सेनाले अहिलेको अवस्थामा ठेक्का सक्न २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड  लागत लाग्ने बताएको छ।