निजी क्षेत्रलाई नाफाखोरको ट्याग दिने मुलुकले प्रगति गर्न सक्दैन, डा. विमल कोइरालाको विचार

नेपाल फ्रजाइल डेमोक्रेसी, विक स्टेट र अनिश्चित आर्थिक वृद्धि, यो तीनवटाको त्रिभुजात्मक दुषचक्रमा फसेको छ। मेरो अनुभवमा हाम्रो राज्य साविकदेखि नै कमजोर हो। यसको कारण चाहिँ राज्य सञ्चालकहरूले सधैं शासनमात्रै गरे, यसका अंगहरूलाई बलियो बनाउनतिर लागेनन्। चाहे त्यो राणाकाल होस्, पञ्चायत होस् वा निर्वाचित सरकार नै किन नहोस्, कसैले पनि बलियो राज्य बनाउन चाहेनन्।

अहिले राज्य कस्तो अवस्थामा छ? भन्दा कतिले राज्य असफलतातिर उन्मुख भन्छन्। कतिले असफलै राज्य पनि भन्छन्। तर, मेरो विचारमा राज्य कमजोर हो। किनभने नागरिकहरू अझै पनि भयमा छन्, उनीहरू आश्वस्त छैनन्।

निजी क्षेत्र ढुक्क छैन। यस क्षेत्रलाई सरकारले ठुंगिरहन्छ। निजी क्षेत्रले सम्पत्ति आर्जन गर्नु पाप वा अपराधको रुपमा व्याख्या गरिन्छ। अलिकति कमाउन लाग्यो भने ‘नाफाखोर’को ट्याग दिइन्छ। नाफा नगरेर कसरी उन्नति हुन्छ? कसरी विकास हुन्छ?

अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिन्टनले १९९३ मा भनेका थिए- ‘आइ वान्ट टु मेक युनाइटेड स्टेट्स अ सेफ एण्ड प्रफिटेबल प्लेस फर इन्भस्टमेन्ट’ अर्थात् म अमेरिकालाई सुरक्षित र नाफायोग्य मुलुक बनाउँछु। हामीलाई चाहिँ ‘नाफा’ शब्द सुन्नै मन पर्दैन।

हाम्रोमा भने सरकारले आफ्ना ‘डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युसन्स’लाई बलियो बनाउने प्रयत्न नै गरेन। ४६ सालपछि पनि कर्मचारी तन्त्रमा प्रहार भयो, अति राजनीतीकरण भयो। सबै अङ्गमा, संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मान्छे आसेपासे भर्ती गरेर सरकारले ध्वस्त बनायो। ती संस्थाहरू काम लाग्ने भएनन्। जसले निष्पक्ष जनतालाई सेवा दिन सक्ने भएनन्।

राज्यको यो कमजोरीले अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्यायो। यसले अनिश्चित आर्थिक वृद्धि भयो। किन यस्तो भयो त भन्दा राज्य कमजोर भयो। नेपाली जनताले इतिहासमा पटक-पटक हाम्रा राज्य संचालकहरूलाई सफा कागज र कलम दिएका छन्। आफ्नो भविष्य लेख भनेर दिइएको सफा कागज र कलमलाई राज्य संचालकहरूले धुजाधुजा बनाए।

२०४८ मात्रै एउटा यस्तो वर्ष बन्यो। जसले मुलुकलाई उदार अर्थतन्त्रको बाटोमा डोहोर्‍याउँदै उज्यालो भविष्य देखायो। उदार अर्थतन्त्रले मुलुकलाई धेरै दिन सक्छ भनेर तत्कालीन अर्थराज्य मन्त्री महेश आचार्य दह्रो गरी उभिए।

तत्काली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, आचार्य र महतले मुलुकलाई पुरातनवादी व्यवस्थाबाट आधुनिक अर्थ व्यवस्थामा लग्न ठूलो आँट गरे। जसमा निजी क्षेत्र हिस्सेदारको रुपमा स्वाभिमानपूर्वक आउन सक्ने वातावरण बन्यो।

पञ्चायतकालमा हाम्रो सरदर आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशत थियो। त्यस्तो कमजोर आर्थिक वृद्धिले नेपालको उन्नति हुने सम्भावनै थिएन। तर, ०४८ मा आचार्यको साथमा डा. रामशरण महत योजनामा हुनुहुन्थ्यो।

४८ सालमा तीन किसिमका इकोनोमिक डिफिसियन्सिज् थिए। जस्तो- स्ट्रक्चरली डिफिसिएन्सी, फंसनल डिफिसिएन्सी र इकोलोजिकल डिफिसिएन्सी। यसरी एकातिर यसलाई थुन्नुपर्ने अवस्था थियो भने अर्कोतिर नयाँ ढंगले जानुपर्ने चुनौती।

आफ्नै राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेससमेत त्यति छिट्टै उदार अर्थ व्यवस्थामा जान हुँदैन भन्ने थियो। तत्कालीन एमाले लगायत कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्वभाविकरुपमा यसको विपक्षमा हुने नै भए।

तर, पनि तत्काली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, आचार्य र महतले मुलुकलाई पुरातनवादी व्यवस्थाबाट आधुनिक अर्थ व्यवस्थामा लग्न ठूलो आँट गरे। जसमा निजी क्षेत्र हिस्सेदारको रुपमा स्वाभिमानपूर्वक आउन सक्ने वातावरण बन्यो।

त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरूले त्यही स्पिरिटमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकेनन्। जलविद्युतको क्षेत्रमा खुलापन ल्याउनलाई शैलजा आचार्यलाई पर्खिनु पर्‍यो। ०५६ सालमा उनले आएर भनिन् ‘२ मेगावाटसम्म जलविद्युत् उत्पादन गर्नेलाई पीपीए गर्नु नपर्ने।’ एनइएले अलिकति झेला गरेर २ लाई १ मेगावाट बनायो। तर, त्यसो विद्युत् उत्पादनको गति बढाउन भूमिका खेल्यो।

अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई ०४८ को जस्तै आँट प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ। यो सबै काम व्यापक तयारीका साथ गरिएको थियो। अहिले के छ मैले बुझेको छैन। तर, व्यापक तयारी नगरिकन, रिफर्मलाई राम्रोसँग प्याकेजिङ र सिक्वेन्सिङ नगरिकन आर्थिक सुधार सम्भव छैन।

निजी क्षेत्रलाई जुरुक्कै बोक्नुपर्छ भन्ने छैन। निजी क्षेत्र पनि धेरै सुधारिनु जरुरी छ। यहाँ निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्रजस्तो छैन, सरकार पनि सरकार जस्तो छैन।

२०४८ को सुधारको नतिजा ०४९-५२ सम्मको आर्थिक वृद्धिले दिएको छ। त्यो ४ वर्षको अवधिमा मुलुकले लगातार ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सक्यो। ८ प्रतिशतको ग्रोथ पोटेन्सियल त रहेछ नी।

त्यो बेला सरकारले ढुकुटी जोगाएर पनि देखाएको हो। त्यही कारणले पछि आएको एमाले सरकारले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम घोषणा गर्न पायो। तर, अहिले यस्तै खालका अनेक कार्यक्रमले ढुकुटीमा दबाब दिइरहेका छन्।

‘ग्रोथ इज अ फ्याक्टर अफ इन्भेस्टमेन्ट’। तर, अहिले सरकारी लगानी असाध्यै न्यून भयो। सरकारले साढे ३०० देखि ४०० अर्ब लगानी गरेर कसरी ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पाउन सक्छ? तर, निजी क्षेत्रलाई खुला र सम्मानपूर्वक व्यवहार गरियो भने लगानीको समस्या हुँदैन।

जसले गरेको भए पनि त्यो राष्ट्रकै निम्ति हो। निजी क्षेत्रले संचालन गर्छ, नाफा कमाउँछ तर त्यसको हिस्सा त राष्ट्रले पाउँछ। राज्यले निजी क्षेत्रलाई स्थायी प्रकृतिको नीतिगत सुधार दिनुपर्छ।

यसो भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रलाई जुरुक्कै बोक्नुपर्छ भन्ने छैन। निजी क्षेत्र पनि धेरै सुधारिनु जरुरी छ। यहाँ निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्रजस्तो छैन, सरकार पनि सरकार जस्तो छैन।

हामीकहाँ सरकारदेखि निजी क्षेत्र, पार्टी, समाज सबै बदलिन जरुरी छ। अरु त अरु भए जुन पार्टी नेपाली कांग्रेसले उदारवादको निम्ति वकालत गर्‍यो, त्यही पार्टीले उदारवाद ल्याउने महेश आचार्यलाई अहिलेसम्म गाली गरिरा’छ, पार्टीबाट किनारामा पुर्‍याइसक्यो।

त्यसैले मैले भन्न चाहेँ-  अहिलेका अर्थमन्त्रीजी मृत्युपर्यन्त गाली खान तयार हुनुहुन्छ खुट्टा दह्रो गरेर आर्थिक सुधारको दोस्रो चरणमा मुलुकलाई लैजानुस्। हैन भने यो मुलुकको नियति लगभग यस्तै हुने हो।

त्यो बेलाको सरकारले उद्योगधन्दा बेचेर खाए, हेटौँडा कपडा बेचेर खाए, गोरखकाली बेचेर खाए भनेर आज पनि गाली गर्छन्। यसरी नारा लगाएर कयौँ पार्टी र व्यक्ति सरकारमा गए। तर, खोइ त तिनले उद्योग खोलेको? त्यसैले यति कुरा प्रष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ- सरकारको प्राथमिकता जुम्लामा खानेपानी पुर्‍याउने हो कि जनकपुर चुरोट कारखानाको कर्मचारीलाई तलब दिने? तपाईं आफैं छुट्याउनु।

सबै सुधारको इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको सुशासन हो। सरकारले विश्वासको वातावरण बनाएर सुशासनको राम्रो फ्रेम वर्क र जग तयार गर्‍यो भने सुधारका कार्यक्रमहरू सफल पनि हुन्छन्।

यति हुँदाहुँदै पनि ०४८ मा इन्स्टिट्युसनल रिफर्मलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने र त्यसबाट जनतालाई लाभ दिलाउने प्रयत्नहरू चाहिँ त्यति हुन सकेनन्। त्यही कारणले उदारवादको विरोध हुन थालेको भन्ने मलाई लाग्छ।

त्यसकारण ०४८ सालका रिफर्मका एजेन्डाहरू अझै पनि इनकम्प्लिट छन्। बीचमा आएका कुनै सरकारले यसमा थप सुधार हुने केही गरेनन्। बरु अड्को थापे।

नेपाललाई अहिले चाहिएको समाजवादी व्यवस्था होइन, लोककल्याणकारी उदारवाद हो। त्योभन्दा पर गएर सुधारको कल्पना गर्न सक्दैनौं। त्यसकारण सरकारलाई यो पनि एउटा रिफर्मको चुनौती देखेको छु। तर, त्यो आँट गर्ने क्षमता यो सरकारसँग छ।

मुलुकलाई आर्थिक सुधारको बाटोमा हिँडाउने हो भने संस्थानहरूको क्षमतामा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्‍यो। अर्बौं ऋण बोकेका संस्थाहरू किन यस्तै अवस्थामा राखिरहने सरकारले सोच्नुपर्‍यो।

सबै सुधारको इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको सुशासन हो। सरकारले विश्वासको वातावरण बनाएर सुशासनको राम्रो फ्रेम वर्क र जग तयार गर्‍यो भने सुधारका कार्यक्रमहरू सफल पनि हुन्छन्। त्यो स्ट्राटेजी सुशासनको जगमा उपयुक्त ढंगले विकसित पनि हुन्छ। सँगसँगै इन्स्टिच्युसनल रिफर्म लग्न सकिएन भने सुशासनको जग भत्किहाल्छ।

तर सरकारले सबैका लागि राम्रो बन्न खोज्यो, सबैले जय जयकार गरुन् भनेर सोच्यो भने कुनै पनि सुधार कार्यक्रम लागू गर्न सक्दैन। किनभने जनतालाई लाभ दिलाउने कठिन काम हो। यसको निम्ति अप्रिय हुनु परे पनि सरकारले बेहोर्न तयार हुनुपर्छ।

(बिजमाण्डूको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले दिएको मन्तव्य)