वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने सरकारको नीति

काठमाडौं। आगामी वर्ष ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेसाको रुपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्धन गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यो व्यवस्था ल्याएको हो।

उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन र खाद्यान्न आत्मनिर्भरका लागि नीतिगत सुधार ,प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली, यान्त्रिकीकरण, डिजिटल प्रविधि तथा एग्रिटेक मार्फत कृषि आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ।

त्यस्तै, विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने नीति सरकारको छ।

बाली लगाउनु अघिनै प्रमुख कूषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यन गर्ने भनिएको छ।

यस अघिको सरकारले व्यवसायिक खेतीमा बाली लगाउने समय अघिमात्र न्यूनम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो।

समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।

न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र संजाल स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण र आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ गरिने भनिएको छ। त्यस्तै, गुणस्तर मापदण्ड र प्रमाणीकरण सहित विशिष्ट पहिचान गरिएका उत्पादनलाई भण्डारण , ब्राण्डिङ र बजारीकरण मार्फत निर्यात प्रवर्धन गरिने उल्लेख छ।

कृषियोग्य जमिन बाझो रहने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै भूमि बैंक प्रणाली मार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गर्न युवा,महिला ,भूमिहीन तथा साना तथा सीमान्तकृत किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीति छ।

जलाधार संरक्षण,पर्यावरणीय कृषि प्रणाली र प्रविधिमार्फत कृषि क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रसगँ जोडिने कार्यक्रम सरकार घोषणा गरेको छ।