विद्युत वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने, उत्पादनको लक्ष्य भेटाउन एकद्वार प्रणाली

काठमाडौं। सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न वन भूमि तथा वातावरण सम्बन्धि कानुन संशोधन गरि एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने रणनीति ल्याउने भएको छ।

सोमबार नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने जनाएको हो।

आगामी आ‍र्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसका लागि वन भूमि तथा वातावरण सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने बताएका हुन्।

यस्तै विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति पनि लिइएको छ। अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरुलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाइने भएको छ।  

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सत्ता सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गरिने छ। ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवर्धन गर्ने आन्तरिक खपतमा व्यापक वद्धि गरिने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य वायु तथा लघु जलविद्युत विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ।