दिगो सुशासन र दिगो सुधारका लागि अध्यादेश बाटो हुन सक्दैन, सेमन्त दाहालको विचार

सार्वजनिक सेवामा हामीले खोजेको सुधार ब्युरोक्रेसीबाट अवस्था हेरेर अलिकति लचकता नै हो। त्यसमा हामीले अलिकति ध्यान पुर्‍याउन सक्यौं भने हाम्रो सार्वजनिक सेवामा अलि सुधार हुन्छ।

कार्यपालिकाले गर्ने सुधारको बाटोमा न्यायपालिका उभिनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न छ। विकास समृद्धिको बाटोमा लैजान जुन लक्ष्य लिएको हुन्छ, त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका सँगै उभिनु पर्छ। त्यो ठिक कुरा हो। तर, यो तीन वटै राज्यका अंगको आफ्नै विशिष्ट भूमिकाहरू छन्।

त्यो विशिष्ट भूमिकाको भूमिका निर्वाह गर्दा कहिलेकाहिँ न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग आफ्नो पूर्ण स्वतन्त्रता राख्नै पर्छ, त्यो हामीले बिर्सिनु हुँदैन।

न्यायपालिका आफैँ आर्थिक सुधार गर्ने अङ्ग होइन। न्यायपालिका कुनै पनि अर्थतन्त्रको एजेन्डा सेट गर्ने अंग पनि होइन्। न्यायपालिकाले कुनै कार्यपालिकाले गरेको अर्थतन्त्रको एजेन्डा चाहिँ संविधानको दायराभित्र छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्ने निकाय भएकाले त्यतातिर न्यायपालिका सधैँ गम्भीर हुनुपर्छ।

सरकारले ल्याएका अर्थतन्त्रका एजेण्डाहरूको अपरिहार्यताको विषयमा न्यायपालिकाले प्रश्न उठाउने पनि होइन्। त्यसमा न्यायशास्त्रको विधानले न्यायपालिका आफ्नो लिमिटमा बसेर अर्थतन्त्रको विषयवस्तुलाई हेर्नु पर्छ भन्ने छ। अन्यथा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भन्दा बाहिर जादा हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ। नभए न्यायपालिकाले हस्तक्षेप पनि गर्नु हुँदैन।

न्यायपालिकामा अपेक्षा गरेको ठाउँ वाणिज्यसम्बन्धी विवाद, करसम्बन्धी विवाद, ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी विवाद, पूर्वाधारसम्बन्धी विवादहरू न्यायपालिकामा प्रवेश गर्छन् भने ति विवादहरूलाई ढिलासुस्ती नगरिकन त्यसको निर्णयहरुमा न्यायपालिका पुग्दिनु पर्छ।

जसले गर्दा तत्कालै परियोजनाहरूले व्यवधान भोगेका छन् भने उनीहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यो नै महत्त्वपूर्ण न्यायपालिकाले समर्थन गर्ने भूमिका हो।

त्यसकारणले यो उभिनु पर्ने न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका एउटा समन्वयकारी भूमिकामा उभिँदा संवैधानिक दायराभित्र बसेर उभिँदासम्म ठिक छ। नभए समन्वय भनेर एकै ठाउँमा हार्मोनीका ३ तार जस्तै राज्यका तीनटा अंग चल्नै भन्ने होइन्।

कार्यपालिकासँगै न्यायपालिका चल्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्तमा बस्नु पूर्ण इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसरीको सिद्धान्त भन्दा बाहिर हुन्छ।

अर्को, कानुनका ९ सिङ भन्ने प्रश्नमा दुइटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ। कानुनले ९ वटा बाटोबाट प्रहार गर्ने एउटा पक्ष रह्यो। त्यो प्रहार गर्न कानुनले कानुन प्रयोग हुनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण हो।

तर, कुनै पनि विषयलाई ९ वटा पक्षबाट अध्ययन गर्दा फरक पर्दैन। कहिलेकाहिँ स्पिरिट अफ द डिसिजन स्पिरिट अफ द ललाई यो ९ पक्षबाट अध्ययन गरेर कुनै निष्कर्षमा पुग्दा कार्यान्वयन गर्न खोजेको, सहजीकरण गर्न खोजिएको हो त्यसको निष्कर्षमा परिणाममा पुग्न सकिन्छ भने त्यो अवस्थामा यो ९ पक्षको अध्ययन पनि आवश्यक हुन्छ।

आर्थिक सुधारको एजेन्डा सबै ठाउँ सबै निकायमा एक ठाउँ आउने क्रममा कार्यपालिकाको गतिशीलता आवश्यक छ। व्यवस्थापिकाको दूर्दर्शिता आवश्यक छ र न्यायपालिकाको विवेक। यी तीनको समन्वय भयो भने आर्थिक सुधारको रिफर्म सम्भव हुन्छ।

त्यो परिपक्वता यो सरकारमा छ कि छैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन बाँकी नै छ। हामीले संवैधानिक दायराभित्र बसेर संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ।

यसै सन्दर्भमा मनमोहनजीको भनाइ राख्न मन लाग्यो। अहिलेको सरकार एउटा जनआन्दोलनको करिस्मेटिक मोबिलाइजेसनमा अडिएर बनेको सरकार हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट फ्री एण्ड फेयर इक्वेलेशनबाट एउटा जनप्रियतावादी सरकार निर्माण भएको छ।

हामीले विश्वमा अन्य देशमा उदाहरण हेर्ने हो भने कहिलेकाहिँ प्रियतावादी लहरबाट बनेको सरकारहरू बाहिरी आवरणमा संविधान कानुनको विषयहरू पालना गर्ने देखिएको भएतापनि भित्र-भित्र कहिलेकाहिँ उनीहरुको दृष्टिकोण चाहिँ राज्यका अंगहरू आफू अनुकूल चलुन् र आफू अनुकूल आउन भन्ने दृष्टिकोण पनि राखेका उदाहरण छन्।

त्यही दृष्टिकोण अहिलेको वर्तमान सरकारले राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा हामीले परीक्षण गर्न बाँकी छ।

तर, एउटा कुरा चाहिँ यस अगाडीका प्रेस, न्यायपालिका या नियमनकारी निकाय शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि आवश्यक निकायहरू हुन् भनेर हामीले ग्रहण गर्नै पर्छ। सँगसँगै हामी एउटा संकुचित घेराबाट बाहिर आउनु पर्छ। पहिलाका संस्थापनबाट प्रेरित निकायहरू हुन्। यिनीहरू यथास्थितिवादी छन्। त्यसकारणले यो संकुचित घेरा बाटै उनीहरूलाई हेर्नु पर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा पनि हामी धेरै अडिक भएर बस्नु हुँदैन।

सरकारले त्यो दृष्टिकोण लिदैन भनेर पनि मैले विश्वास लिएको छु। अब यो परिपक्वता आवश्यक छ। सरकारका तिनटै निकायहरूलाई समन्वयकारी भूमिका न्यायपालिकाको डाइनामिजम पार्लियामेन्टेरियनको फोरसाइट र न्यायपालिकाको विसडम यो तिनटैलाई समन्वयकारी भूमिकामा लिएर आउन सरकारभित्र परिपक्व लिडरसिप आवश्यक पर्छ।

त्यो परिपक्वता यो सरकारमा छ कि छैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन बाँकी नै छ। हामीले संवैधानिक दायराभित्र बसेर संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ।

यो संवैधानिक दायरालाई हामीले अवरोध या ब्यारिकेडको रुपमा होइन कि संवैधानिक दायरालाई चाहिँ हाइवेमा रहेका साइड साइडका गार्ड रेल्स साइड रेल्सको रुपमा हामीले लिनुपर्‍यो।

त्यो साइड रेल्सको रुपमा लिन सकियो भने जसरी हाइवेमा साइड रेल्सहरूले हामीलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाउँछ त्यसैगरी यो संवैधानिक दायराहरूले यही गार्ड रेल्सको रुपमा हामीलाई पनि यो तिनटै निकायलाई सँगै अगाडि बढ्दा दुर्घटना हुनबाट पनि जोगाउँछ।

सरकारको सन्दर्भमा एउटा नियत भन्ने शब्द एकदम बारम्बार प्रयोग हुन्छ। अहिले यो सरकारको नियत सफा छ भन्ने सुनिरहेको छौं। नियतले नै यो सरकार कहाँ ल्यान्डिङ हुन्छ भन्ने कुरा जोडिन्छ। एउटा नियतको अर्थ मनोसाई हो। अर्को, नियतले कानुन प्रथा विधिबाट सीमित गरिएको पनि अर्थ हुन्छ।

अर्थात् नियत सफा पनि हुनुपर्‍यो। नियत कानुन प्रथा विधिबाट सीमित गरिएको पनि हुनुपर्‍यो। जसले प्लेन ठाउँमा ल्याण्ड गर्छ या ठाउँमा दुर्घटना नभईकन पुग्छ भन्ने देखाउँछ।

त्यसैकारणले साइड रेजलाई कन्स्टिट्युसनल गार्ड रेजको रूपमा हेरेर राख्नु पर्‍यो। जसले हाइवेमा साइड रेजलाई अवरोधको रुपमा नभई व्यवस्था व्यवस्थापन गरेर ल्यान्डिङ गर्ने प्रयोग होस्।

कानुन निर्माण फास्ट ट्रयाकमा जाँदै गर्दा जुन कन्सल्टेटिभ प्रोसेस चाहिने हो कानुन निर्माण त्यो बाटोबाट हामी नबिराउनको ओपन सोर्स लेजिस्लेसनको बाटोमा हामी अगाडि बढ्नु पर्छ।

सफल अवतरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा अहिलेको सरकारले ल्याएका कुनै अध्यादेशहरू त्यति विवादित छैनन्। त्यसमा धेरै हामीले प्रश्न उठाएर अध्यादेश ल्याउनै मिल्दैन भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्न हुँदैन।

तर, रिफर्मको अगाडि सधैँ एउटा शब्द आउनु पर्ने भनेको सस्टेनेबल रिफर्म हो। अध्यादेश मार्फत म रिफर्म गराउँछु भन्ने बाटोमा गयो भने विल द्याट बि सस्टेनेबल? भन्ने प्रश्न उठ्छ।

सस्टेनेबल रिफर्म, दिगो सुशासन या दिगो सुधारका लागि अध्यादेश बाटो हुन सक्दैन। पार्लियामेन्ट्री प्रोसेस नै बाटो हुन्छ।

अहिले ओभरहेल्भिङ मेजोरिटीको पार्लियामेन्ट छ। त्यो ल मेकिङ पनि एक्सपर्ट एक्सपर्ट राइट हुने सम्भावना पार्लियामेन्ट भित्र पनि छ।

त्यो सन्दर्भमा दुइटा कुरा हामीले आवश्यकताका रुपमा देख्नु पर्यो। कानुन बन्दा अनुमान योग्य पूर्वनिर्धारण हुन सक्ने कानुन निर्माण हुनुपर्यो। जसले जुडिसरीलाई पनि धेरै पक्षबाट अध्ययन गर्ने हैन एउटै पक्षबाट अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्न सजिलो होस्। त्यो एउटा पक्ष हामीले हेर्नै पर्यो।

अर्को, कानुन निर्माण फास्ट ट्रयाकमा जाँदै गर्दा जुन कन्सल्टेटिभ प्रोसेस चाहिने हो कानुन निर्माण त्यो बाटोबाट हामी नबिराउनको ओपन सोर्स लेजिस्लेसनको बाटोमा हामी अगाडि बढ्नु पर्छ।

जसरी रियल टाइममा कुनैपनि सफ्टवेयरहरूमा ओपन सोर्स कोडिङ गर्‍यो भने त्यसलाई हरेक युजरले संशोधन गर्न सक्छन् नि। त्यसरी नै लेजिस्लेसनलाई पनि ओपन सोर्स प्लेटफर्ममा राखेर त्यहाँ रियल टाइम अमेन्डमेन्ट्सहरू के-के गर्न सकिन्छ? त्यो रियल टाइम अमेन्डमेन्ट गर्नलाई अहिले विभिन्न प्लेटफर्महरू छन्।

गुगलका सफ्टवेयरदेखि विभिन्न प्लेटफर्महरू छन्। त्यो बाटोमा अन्य कन्सोलिडेटिभ प्रोसेसलाई पनि अगाडि बढाउन मद्दत पुग्यो भने यो सरकारसँग त पाँच वर्षको उडानको ल्यान्डिङ छ।

पाँच वर्ष यो सरकारले उडान भर्न सक्छ। पाँच वर्षको अवधि पछि ल्यान्डिङ गर्दा चाहिँ सफल अवतरण हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म उडान एकदमै सफल पनि छ। तर, काहिँ-काहिँ उडानले सर्टकट लिन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ।

अहिले सरकारले लाइसेन्समै सर्टकट लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। किनभने जुन किसिमको लाइसेन्स हामीले अपेक्षा गरेको प्रिन्टेड लाइसेन्स, त्यही किसिमको, त्यही प्रकारको लाइसेन्स २४ घण्टामा डिलिभरी भएको छ कि छैन? त्यो त पक्कै पनि छैन।

त्यसकारणले सर्टकट लिएर हामी उडान भर्दै छौं भने हामीले २४ घण्टामै प्राप्त गर्‍यौँ भनेर हामी खुसी भएका छौं पछि गएर त्यो लाइसेन्स त्यो किसिमको थिएन भनेर जनमानसमा त्यो विषयमा अलिकति सरोकार राख्ने अवस्था सिर्जना भयो भने फेरि ल्यान्डिङ कता होला भन्ने चिन्ता त सधैँ रहिरहन्छ।

(बिजमाण्डूको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा कर्पोरेट तथा लगानी कानुन विज्ञ सेमन्त दाहालले राखेका विचारको सम्पादित अंश)