काठमाडौं। सरकारी टेन्डर ह्याक गरेर ठेक्का दिलाएको प्रकरणमा अनुसन्धानपछि मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कर्मचारीसहित विभिन्न ठेकेदार गरी २२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
यद्यपि, ठेकेदार र ह्याकरसँग समन्वय गरेर ठेक्का दिलाउने भन्दै रकम बार्गेनिङ गर्ने व्यक्तिको पहिचान भने खुलेको छैन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले केही महिना अनुसन्धान गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा लगेको हो।
नक्कली पहिचान बनाएका जीवन लिम्बुको बारेमा विस्तृत विवरण नखुलेको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ। उनी ठेकेदारसँग सम्पर्क गरेर ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत ठेक्का मिलाउने र रकम बार्गेनिङ गर्ने भूमिकामा देखिएका थिए।
प्रहरीले ह्वाट्सएप र जीमेल सञ्चालक कम्पनीसँग लिम्बुको विवरण मागेको थियो। तर, उपलब्ध नहुँदा पहिचान खुल्न नसकेको प्रहरीले जानकारी दिइएको छ।
मोबाइल नम्बर ९८२८८६१५५६ को ह्वाट्सएप नम्बर र [email protected] मार्फत निर्माण व्यवसायी ठेकेदारहरूसँग ‘१३ लाखको अन्तर’ भनी प्राविधिक कार्यान्वयनकर्ताको समन्वय र टेन्डर बिडको रकमको आधारमा बार्गेनिङ गरी निर्माण व्यवसायीहरूबाट आपराधिक लाभ लिने गरेका थिए।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार सिस्टम ह्याक गरेर टेन्डर पार्ने काम ३ वर्ष अघिदेखि चलिरहेको खुलेको छ। काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकमा समेत चिनियाँ कम्पनी जेभी भएको ठेक्का पनि सिस्टम ह्याकबाटै सूचना पाएर भएको खुलेको थियो।
कार्यालयबाट ३१३ ठेक्काहरूमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएको पत्र प्रहरीमा पुगेको थियो। तर, हालसम्म पनि सम्पूर्ण ठेक्काहरूमा अनधिकृत पहुँच पुर्याउने व्यक्तिहरूको यकिन विवरण नखुलेकाले बाँकी ठेक्काहरूको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुने प्रहरीले जानकारी दिइएको छ।
प्रतिवादी बनाइएका मध्ये दिवाकार देउजा भने सरकारी कर्मचारी रहेको खुलेको छ। उनी २०७६ सालदेखि सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखामा कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा रहेका छन्।
कम्प्युटर अपरेटर देउजाले आफ्नो प्राविधिक सीपको प्रयोग गरी आइएमएस सर्भर ह्याक गर्ने र ‘ब्याकडोर’ सिर्जना गर्ने मुख्य कार्य गरेको खुलेको छ।।
२०७७ साउनमा देउजालाई सीआईबीको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक गरेको अभियोगमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
यस पटक प्रहरीले देउजाको पोलिग्राफ टेस्ट समेत गरेको थियो। उनको जवाफ झुट भएको देखिएको थियो। रिपोर्टमा ‘डिसेप्सन इन्डिकेटेड’ लेखिएको छ।
प्रतिवादी भाष्करराज अर्यालले बिटक्वाइन कारोबारका लागि अमेरिकामा रहेका साथीमार्फत भुक्तानी गर्ने र नेपालमा नगद मिलान गर्ने कार्यमा प्राविधिक र प्रक्रियागत सहजीकरण गरेको प्रहरीको दाबी रहेको छ।
ठेकेदारहरूको हकमा भने अनधिकृत पहुँच पुर्याई गोप्य सूचना प्राप्त गरी सोको लाभ लिएको अभियोग लगाइएको छ। ठेकेदार प्रतिवादीहरूको ठेक्का सुरक्षित गर्न रकम बुझाएको वा बुझाउने प्रयास गरेको खुलेको छ। दिवाकर देउजालगायत सबै प्रतिवादीहरूले रकम प्राप्त गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।