‘हचुवामै आयोजना अगाडि बढाउँदा विकासको गतिमै समस्या देखियो’

• केनेची योकोयामा

नेपालमा फेरि आएर पूँजीगत खर्च बढाउने उपाय र सम्भावनाबारे कि-नोट स्पिच दिन पाउनु मेरो लागि ठूलो सम्मानको कुरा हो। नेपाल बसाइँको पाँच वर्षको अनुभवको आधारमा यस विषयमा मेरा केही धारणाहरू राख्न चाहन्छु।

यसबारे म तीन भागमा आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु। सरकारले पुँजीगत खर्चलाई कसरी सम्बोधन गर्दै आएको छ? पुँजीगत खर्चमा चुनौती र प्रयासहरू केके भइरहेका छन्? र खर्च बढाउन वा सही सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ? भन्ने कोणबाट आफ्ना भनाइ राख्छु।

१. अपर्याप्त विनियोजन

नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्चलाई बेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र विकास निर्माणको गतिलाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपाल सरकारले ७/८ प्रतिशतमात्रै विनियोजन गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसमा पनि अर्धवार्षिक रुपमा समीक्षा गरेर बजेट घटाइन्छ। धेरैजसो वर्षमा घटाइएको बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने अवस्था छ।    

आयोजना तयारीमा कमजोरी मुख्य विषय रहेको छ। धेरैजसो आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन कमजोर हुनु र तयारी अवस्थामा नहुँदै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने नीति मुख्य समस्या हो। पर्याप्त तयारीबिना नै आयोजनाहरू छनोट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ। जसले थोरै बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था छ।

मलाई लाग्छ पर्याप्त अध्ययनविना आयोजनाहरू छनोट गरिनु, अनुगमन र नियमन नहुनु तथा समयसीमा नतोकी आयोजना सुम्पिनुले पनि समस्या निम्त्याएको छ। वन तथा वातावरण सम्बन्धी क्षेत्रबाट क्लियरेन्स लिन निकै समय खर्च हुने गरेको छ। जग्गा प्राप्तिमा झन् ठूलो समस्या छ। कहिलेकाँही स्थानीयको अवरोध पनि हुने गरेको छ।  

ठेक्का सम्झौता प्रक्रियामा बारम्बार ढिलाइ हुने गरेको छ। साथै, न्यून कबोल  गर्ने तर कार्यक्षमता कमजोर भएका ठेकेदारहरू छनोट हुने प्रणालीले गर्दा आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरूको आकर्षण पनि नेपालमा निकै कम देखिएको छ। 

कागजी प्रमाण पुर्‍याएकै भरमा ठेक्का दिने गरेको पाइन्छ। ठेकेदारहरूको प्रोत्साहन त नेपालमा कल्पना पनि गरिएको छैन। त्यसमा गुणस्तरको मतलब नै गरिंदैन। कुनै कारणविनै आयोजनाको समय थप गरिन्छ। यी विविध कारणले पुँजीगत खर्चलाई सीमित गरिदिएको छ।

आयोजनाको प्रगतिबारे प्रभावकारी अनुगमन, नियन्त्रण र समस्या समाधान गर्ने संयन्त्रको अभाव छ। केन्द्र र मन्त्रालयस्तरमा मजबुत डिजिटल अनुगमन प्रणाली नहुँदा समस्याहरू समयमै पहिचान हुन सक्दैनन्। यसले एकातिर विकासका गतिविधि सुस्त भएका छन् भने अर्कोतिर आर्थिक विकास र रोजगारीका उपायहरू सीमित हुन पुगेका छन्।

२. चुनौती र प्रयासहरू

प्रोजेक्टको पर्याप्त तयारी नहुनु, पर्याप्त बजेट नहुनु, कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट सही नहुनु, साइट क्लियरमा समस्यालगायत कारणले नेपालमा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको देखिन्छ।

निर्माणस्थलको मुआब्जा वितरण, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको रुख कटानको अनुमति प्राप्त गर्न निकै लामो समय लाग्ने गरेको छ। कहिलेकाहीँ त ठेकेदार परिचालन भइसक्दा पनि साइट क्लियर हुँदैन। निर्माण कम्पनी फिल्डमा खटिएर धमाधम काम गर्नेबेला अनेका खालका अवरोधहरू देखा पर्छन्। जग्गा अधिग्रहणको समस्या सरकारी निकायभन्दा बढी ठेकेदारले बेहोर्नुपर्छ।

भुक्तानीका समस्या पनि उत्तिकै छन्। काम गर्दामात्रै होइन्, काम सक्दासमेत भुक्तानी नपाएका प्रशस्त उदाहरण छन्। कामको समयमा नगद प्रवाह रोकिनु भनेको काम नगर भनेजस्तै हो। यसले निर्माण कम्पनीको कार्यशैलीमा स्वाभाविक गिरावट ल्याउँछ।

ठेक्का व्यवस्थापनमा सुशासनको अभाव, भुक्तानीमा ढिलाइ र भेरिएसन अर्डरहरूको समयमा निर्णय हुन नसक्दा आयोजनाको समय र लागत बढ्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना नहुँदा पनि समस्या थपिएको छ।

नेपालको सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैको जनशक्ति पनि विश्वस्तरको पूर्वाधार निर्माणमा अनुभवी छैन। सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूमा प्राविधिक विज्ञता भएका जनशक्तिको कमी र उपलब्ध जनशक्तिको व्यवस्थापनमा रहेका कमजोरीहरूले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन चुनौती सिर्जना गरेका छन्। यसले गर्दा कामको गति र गुणस्तर दुवैमा ह्रास ल्याउँछ।

ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया उत्तिकै लम्बेतान र अपारदर्शी छ। उसको सर्वाङ्गिन मूल्यांकन नगरी कम लागत पेश गरेकै भरमा आयोजना सुम्पिने गरिन्छ। सामान्यतया पूर्वाधारमा फड्को मारेका देशहरूको उदाहरण हेर्दा ठेकेदार छनोटमा उसको विगतको अनुभव, कार्यक्षमता, जनशक्तिको उपलब्धतालगायत बहुआयमिक पाटोको अध्ययन गरिन्छ।

काम सक्न उसले पेश गरेको समयसीमा र कार्यशैली उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसपछिमात्रै उसले गरेको बिडिङको रकम हेरिन्छ। तर नेपालमा रकमलाई मात्रै हेरेर ठेकेदार छनोट गरेको पाइन्छ। यसमा पनि कहिलेकाँही प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

कन्सल्ट्यान्टको नियुक्ति प्रक्रिया पनि प्रश्नमै छ। उसलाई कसरी नियुक्ति गरिन्छ र उसको काम के हुने भन्ने धेरैलाई थाहै हुँदैन। एकातिर विज्ञता भएको कन्सल्ट्यान्टलाई अर्को आयोजनामा नियुक्ति गरिएका प्रशस्त उदाहरण छन्।

यी विविध समस्याका बाबजुत सरकारले केही प्रयासहरू गरिरहेको छ। सरकारले प्रोजेक्ट बैंक, प्रोजेक्ट रिडनेस फिल्टर, बजेटरी तयारी, अनुगमन तथा मूल्यांकनजस्ता नीति बनाएको छ। खरिद प्रक्रिया संशोधनलगायतका केही महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू पनि भएका छन्। यी पुँजीगत खर्च बढाउने एउटा प्रगतिका आधारहरू हुन्। तर पर्याप्त छैनन्, मलाई लाग्छ यो प्रयास आधा मात्रै हो।  

कसरी बढाउने खर्च?

भारत, फिलिपिन्सलगायत देशले डेभलपमेन्ट प्लान बनाएर काम गरिरहेका छन्। भारतले पूर्वाधार आयोजनाहरूको तयारीका लागि सरकारी विभाग र राज्यहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै ‘राष्ट्रिय पूर्वाधार पाइपलाइन’ तयार पारेको छ। सन् २०२१ मा सुरु गरिएको ‘गती शक्ति’ राष्ट्रिय लजिस्टिक मास्टर प्लानले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई लगानीयोग्य आयोजनाहरू तयार पार्न प्रेरित गरेको छ।

भारतमा आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन र समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषदका सचिवको अध्यक्षतामा ‘सचिवहरूको अधिकारसम्पन्न समूह’ गठन गरिएको छ। यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको आफ्नै संयन्त्र छ, जहाँ मन्त्रीहरूको संलग्नताबिना मुख्य सचिव र विभागीय सचिवहरूले सिधै छलफल र निर्णय गर्छन्।

फिलिपिन्समा अघिल्लो राष्ट्रपतिले ‘बिल्ड बिल्ड बिल्ड’ (बीबीबी) र वर्तमान राष्ट्रपति मार्कोसले ‘बिल्ड बेटर मोर’जस्ता अभियानमार्फत पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिएका छन्। प्राविधिक र मानवीय क्षमताको अभाव सम्बोधन गर्न फिलिपिन्सले एडीबीको सहयोगमा परियोजना तयारी सुविधा स्थापना गरेको छ।

यस सुविधाअन्तर्गत ५०० मिलियन डलर लगानी गरेर ६० बिलियन डलर बराबरका आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र १० बिलियन डलर बराबरका आयोजनाहरूको विस्तृत डिजाइन तयार पारिएको छ। यसले आयोजनाहरूलाई ‘निर्माणका लागि तयार’ अवस्थामा राख्न मद्दत पुर्‍याएको छ।

यी दुवै देशका अनुभवहरू नेपालका लागि आयोजनाहरूको पाइपलाइन निर्माण गर्न, तयारी नपुगेका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति रोक्न र केन्द्रीय स्तरमा शक्तिशाली अनुगमन तथा समस्या समाधान गर्ने डिजिटल संयन्त्र बनाउन मार्गदर्शक हुन सक्छन्।

विशेषगरी फिलिपिन्सको जस्तै आयोजना तयारीका लागि छुट्टै कोष वा सुविधाको व्यवस्था गर्नु नेपालको लागि उपयुक्त हुन सक्छ।

नेपालमा प्रोजेक्ट बैंकले पछिल्ला केही वर्ष सक्रिय भएर काम गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। यसलाई थप सशक्त बनाएर चाहिने आयोजनामात्रै अगाडि बढाउने र एउटा काम सकिएपछि अर्को सुरु गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ।

प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण सुनिश्चित हुनुपर्छ र त्यसका लागि संस्थागत व्यवस्था र नैतिक उपकरण पनि राज्यमा चाहिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। यसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेका समन्वय समितिहरू र यस्तै अन्य निकायलाई अनुगमन वा नियमनका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर प्रभावकारी रिपोर्टिङ, अनुगमन, नियन्त्रण र समस्या निवारण संयन्त्रहरू विभिन्न ठाउँमा हुनुपर्छ, यो केन्द्रिकृत हुन सक्दैन।

डिजिटल रुपमा तयारीका काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कामको शैली र अनुगमनलाई पनि डिजिटल ड्यासबोर्डमार्फत अनुगमन गर्नुपर्छ। सरकारी निकायको क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।

एक्सन प्लान बनाएर पाइपलाइनमा परियोजना घोषणा गरिनुपर्छ। लो बिडिङ गरेकै भरमा ठेक्का दिने व्यवस्था फेर्नुपर्छ। उनीहरूले ठेक्का पाए पनि असाध्यै कडा अनुगमन गर्न जरुरी छ। कन्सल्ट्यान्टको क्षमता पनि अध्ययन गरेर काम दिन आवश्यक छ।

यी विविध समस्यालाई सामाधान गर्न एडीबीले आफू संलग्न आयोजनाबाट केही नयाँ प्रयासहरू प्रस्ताव गरेको छ। जसमा विश्व बैंकको पनि साथ र सहयोग छ।

जस्तो- वातावरण र वन क्षेत्रको अनुमति प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन एकीकृत डिजिटल क्लियरेन्स प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा आवेदन दिएदेखि अनुमति नपाउन्जेलसम्मको प्रक्रिया ट्र्याक गर्ने व्यवस्था हुन्छ। समयमै काम होस् भन्नका लागि यसमा इमेल अलर्ट र व्यवस्थापकीय निगरानीको व्यवस्था छ, जसले गर्दा कुनै फाइल ढिलो भएमा सम्बन्धित अधिकारी र निजको हाकिमलाई समेत जानकारी जान्छ।

आयोजनाको प्रगति अनुगमन र समस्या समाधानका लागि यो एक शक्तिशाली उपकरणको रूपमा डिजिटल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट ड्यासबोर्ड  प्रस्ताव गरिएको छ। यसले आयोजना स्थलबाटै रिपोर्टिङ गर्ने, भुक्तानीको अवस्था र स्वीकृतिका लागि लागेको समय ट्र्याक गर्ने र पारदर्शिता बढाउने काम गर्छ। यो प्रणालीलाई आयोजना स्तरदेखि मन्त्रालय र राष्ट्रियस्तरसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ।

जग्गा प्राप्ति र पुनर्वासजस्ता जटिल र समय लाग्ने कार्यहरूलाई व्यवस्थित र छिटो बनाउन डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गर्ने कुनै गाह्रो छैन।

खरिद प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउन सकिन्छ।  इलेक्ट्रोनिक सरकारी खरिद प्रणालीको विस्तार र सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ। साथै खरिद प्रक्रियाको समयसीमा अनुगमन गर्न अलर्ट सिस्टम राख्ने र विगतका अनुभवहरूबाट सिक्नका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी भविष्यको योजना अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ।

(बिजमाण्डूको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा एडीबीका दक्षिण एसिया विभागका पूर्वमहानिर्देशक योकोयामाको कि-नोट स्पिच)