रवि र बालेनको एउटै च्वाइसमा चौथो वरीयताका मनोज पर्नुका पछाडि यस्तो छ प्लट

काठमाडौ। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस भएपछि मुलुकभित्र ठूलै तरंग सिर्जना भएको छ।

पहिलो वरीयतामा रहेकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो रोल क्रममा रहेका कुमार रेग्मी र तेस्रो वरीयताका हरिप्रसाद फुयाललाई छाडेर चौथो नम्बरका मनोजलाई रोज्दा न्याय क्षेत्र अझ बढी तरंगित भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसँग निरन्तरको छलफलपछि मनोजलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णयमा पुगेका हुन्। मनोजलाई रोज्दा देशभित्र तरंग आउनेमा रवि र बालेन जानिफकार नै थिए।

न्यायालयमा क्रमभंगता सजिलो विषय थिएन र होइन पनि। निश्चय पनि बालेनले लिएको यो निर्णय अप्रिय छ। निर्णयको संवैधानिक र कानुनी पाटोभन्दा यो परिस्थित निर्माणलाई केलाउन आवश्यक छ।

दुई तिहाई नजिकको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका लागि क्रमभंगता गर्नुपर्ने अवस्था आउनुका पछाडि धेरै कारण छन्। पछिल्लो दुई दशकमा न्यायालयमा दलीयकरण यसरी मौलायो कि विवेकभन्दा निर्देशित न्याय स्थापित भएको आभास धेरैले गरेका छन्। केही वर्षयता त न्यायालय एकजना ‘अमूक’ व्यक्तिको छत्रछाँयामा चलिरहेको ओपन सेक्रेट जस्तै छ।

‘ती व्यक्तिले न्यायालयलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार अगाडि बढाएर समानान्तर सत्ताजस्तै चलाउन थालेका थिए,’ न्यायालयका गतिविधिलाई लामो समयदेखि नजिकबाट नियाल्दै आएका एक कानुन व्यवसायीले भने।

ती ‘अमूक’ व्यक्तिले समानान्तर सत्ता चलाइरहेको बारेमा रास्वपाका सभापति रवि झन् बढी जानकार थिए। सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दा खेपेर कारागार गएपछि रविले न्यायालयभित्रको दाउपेचलाई सबैभन्दा नजिकबाट बुझे। त्यो दाउपेचले राजनीतिलाई समेत विकृत बनाउँदै लगेको देखे। पुराना राजनीतिक दललाई उनै ‘अमूकु’ व्यक्तिले घुमाइरहेको र आफूलाई पनि त्यही अनुसार नाच्नका लागि तयार पार्न खोजेको रविले बुझे।

निर्देशित विवेककै कारण सर्वोच्चदेखि तल्ला अदालतसम्म विभाजनका रेखा कोरिएका थिए। निर्देशित विवेकलाई शिरोपर नगर्नेहरुलाई कोपभाजनमा पार्ने काम समेत भए। देशमा शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक दललाई न्यायालयको त्रास देखाएर कतिपय ठूला निर्णय समेत भएका छन्।

ती ‘अमूक’ व्यक्तिमा पछिल्लो समय देशकै सर्वोच्च पदमा पुग्ने महत्त्वाकांक्षा समेत पलाएको थियो। त्यो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने प्रयासस्वरुप राजनीतिक दललाई सेक्ने र बोक्ने दुवै काम भए।

कतिसम्म भने लुटतन्त्रलाई मलजल गरेको पुराना राजनीतिक दलको नेतृत्वले उम्किन खोज्दा ती ‘व्यक्ति’ले विभिन्न अनुसन्धानकारी निकायलाई नियन्त्रणमा लिएर त्रासमा राख्ने काम समेत गरे। राजनीतिक दलका लागि ती व्यक्ति टाउकोमाथिको तरबारजस्तै थिए। त्यसैले उनी अनुकूलका निर्णय गर्ने गरिएको थियो।

न्यायालयलाई देखाएर बिचौलिया समूहको साँठगाँठमा नियामक निकाय समेत कब्जा गर्ने काम भयो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)देखि नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा न्यायालयलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न लगाउने काम भएको धेरैको मानसपटलमा अझै ताजा छ।

बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिनेदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि बाटो खोल्ने कामको न्याय निरुपण विवादास्पद थिए। न्यायालय ती विवादास्पद निर्णय गर्न बाध्य हुनुका पछाडि निर्देशित विवेकले काम गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला।

न्यायालयभित्रको निर्देशित विवेकबाट न्याय पाउने आशा गर्न छोड्नहरू दिनदिनै बढिरहेका थिए। अझ ती ‘अमूक’ व्यक्तिले अझै १० वर्षसम्म न्यायालयलाई कब्जामा राख्ने प्रष्ट देखिएको थियो।

कुनै ओहोदामा नरहेका व्यक्तिले समानान्तर सत्ता चलाउनु स्वीकार गर्न सकिने विषय होइन। कुनै ठाउँबाट न्याय नपाए अन्तिम विकल्पका रुपमा जाने न्यायालय नै अविवेकी बन्नु भनेको डरलाग्दो विषय हो।

रवि र बालेनले त्यही निर्देशित विवेकलाई ब्रेक लगाउनका लागि चौथो वरीयताका मनोजलाई रोजेको देखिन्छ। झ्वाट्ट हेर्दा र सुन्दा अप्रिय लागे पनि यो निर्णयले न्याय क्षेत्रलाई कब्जामा राखिरहने योजनालाई धूलीसात पारिदिएको छ।

रवि र बालेनले न्यायालयमाथि जोखिम मोलेर सर्जिकल ‘स्ट्राइक’ गरेका छन्। त्यो सर्जिकल स्ट्राइकले केही वर्षदेखि चल्दै आएको सिन्डिकेटमा ब्रेक लगाइदिएको छ।

आफू र आफ्ना जोगाउने नाममा होस् वा कुनै व्यक्तिलाई फसाएर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने काम अब बन्द हुनुपर्छ। यसका लागि सिन्डिकेट तोडेर मात्र पुग्दैन, न्यायालयले ‘फ्रि र फेयर जजमेन्ट’ गर्ने सुनिश्चित गरिदिने जिम्मेवारी पनि रवि र बालेनकै हो।