‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन कानुनमा नै व्यवस्था गर्दैछौं’ ऊर्जामन्त्रीको विचार

• विराजभक्त श्रेष्ठ

सरकारले अहिले सुशासन र पारदर्शितालाई ध्यान दिएर सबैको आत्मसम्मान र अपनत्व हुने खालको व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ।

हामीले सरोकार राख्ने संस्थाहरुसँग संवाद पनि सुरु गरेका छौं। उहाँहरुले दिनु भएको सुझावलाई आउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र बजेट पनि त्यही अनुसार विनियोजन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं।

अहिले मन्त्रालयमा लगभग ४० दिनको अनुभवमा के भएको छ भन्दा पहिलाका दायित्वहरु कति छ? पहिलाका कति काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो? आयोजना कति छन्? बेथिति, नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने चिजमा नै हामी अलि बढी केन्द्रित छौं। अब कति वटा आयोजना त म जन्मिनु भन्दा अगाडिदेखि अहिलेसम्म सम्पन्न नै नभएका आयोजना छन्। त्यसले प्रोडक्टिभिटी कति दिन्छ भन्ने थाहा छैन।

कतिवटा सिंचाई आयोजना त जुन कृषकको खेतमा हामीले लाने भनेर त्यो टाइममा बनाउन सुरु गरेका थियौं, अहिले त्यहाँ पुग्दा त कृषि हैन कि शहरी विकास चाहिँ भइसक्या जस्तो छ। सिंचाईको त्यहाँ आवश्यकता हुन्छ कि हुँदैन पनि इभ्यालुएट गर्ने ठाउँमा पनि छौं।

यो हामी सबैजनाको सामूहिक दायित्व र सामूहिक जिम्मेवारी हो। अहिलेको सरकारसँग तपाईंहरु (निजी क्षेत्र) छुट्टै फरक क्षेत्र होइन। यो एउटै हो। अहिलेको सरकार भनेको एकदमै धेरै शासन, कडीकडाउ भन्दा पनि मूलभूत कुरा चाहिँ राख्छ। तर विकास चाहिँ निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो।

हामीले जुन खालको एउटा प्रक्षेपण गरेको पुँजीको आकार छ, त्यो सरकारी तहबाट मात्र सम्भव छैन। अब प्रणाली सुधारका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक क्रियाशिलता दुवै आवश्यक छ। सरकारको प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक समुदाय र नागरिक समाजको सहकार्य अपरिहार्य छ।

विद्युतको साइडमा पनि एकदम धेरै नीतिगत चुनौती हामीले भोगेका छौं। त्यसका लागि पीपीए, लाइसेन्स लगायत सबै चिजमा हामीले रिभ्यू गर्न थालेका छौं।

मैले के पनि देखिरहेको छु भन्दा हामीकहाँ सरकार, निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक क्षेत्रको एउटा राम्रो कम्बिनेसन चाहिएको छ। हाम्रा आयोजना रिइन्फोर्स गरेको हो कि होइन भन्ने चिज पनि महत्वपूर्ण भइसकेको छ।

झन् अहिले त यो बाहेक पनि जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दाखेरि क्लाइमेट रिजिलिन्स स्ट्रक्चर्सका छ किन छैनन्? अब हाइड्रोपावर बनाउँदा यो विषयमा पनि हामी प्रवेश गर्नु पर्नेछ। यो प्रस्थान विन्दुमा चाहिँ पुग्यौं।

मलाई चाहिँ अहिले यो ट्रान्जिसनल पिरियडमा छौं जस्तो लाग्छ। यो बजेट चाहिँ पहिलाको दायित्व, पहिलाका सम्पन्न गर्नुपर्ने काम, यिनीहरुमा अझ बढी केन्द्रित हुनेछ। ग्लोबल्ली नै जुन इकोनोमिक देखि लिएर सबै प्याराडाइम सिफ्ट भएकोमा हामी कति तयार छौं त? अहिलेका उपभोक्ताका माग कस्ता छन् त? अहिलेको बजार कस्तो छ? त फ्युचर कता जाँदै छ?

उदाहरणका लागि जस्तै अब अहिले हामी हाइड्रो निर्माणको कुरा गर्दैछौं। तर, निर्माणपछि उत्पादित विद्युत केमा सदुपयोग गरेर अझ बढी लाभान्वित हुन्छौं? भन्ने डिस्कसनको बीचमा पनि छौं जस्तो लाग्छ।

अब यो विद्युतको विषयमा पनि एकदम धेरै नीतिगत चुनौती हामीले भोगेका छौं। त्यसका लागि पीपीए, लाइसेन्स लगायत सबै चिजमा हामीले रिभ्यू गर्न थालेका छौं।

जस्तो अहिले अलि बढी आरओआर (रन अफ दी रिभर) को कुरा छ। हामीले एउटा वर्गीकरण गरेका छौं। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ? खपत के हुन्छ? भन्ने चिजको अलिकति हामीले राम्रोसँग अध्ययन पनि गरेका छौं।

अहिले स्टोरेजवाला हाइड्रोलाई अलिकति प्राथमिकतामा राखेर लगानीमैत्री बनाउनका लागि लाइसेन्स पिरियड ५० वर्षका लागि भनेर एउटा निर्णय हामीले गरिसकेका छौं।

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्न तथा उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको आन्तरिक सुधार र परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि थप ३२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको म हजुरहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु।

अहिले चाहिँ हामीले मन्त्रालयमा ड्यासबोर्ड नै बनाएर त्यो काम कति भइरहेको छ? के उल्झन छ? हेरिरहेका छौं। अस्ति एक दुईवटा कुरा आएको थियो। विद्युत व्यापारको कुरा आउँदा मैले यहीं उपस्थित हुनुभएका साथीहरुलाई पनि निवेदन गरेको थिएँ।

विद्युत व्यापारको लाइसेन्स नियमावलीमा टेकेर दिँदा कमजोर हुने र त्यसले पछि कानुनी जटिलता ल्याउने देख्यौं। त्यसैले गर्दा ऐन बनाएर दिने भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं।

विद्युत व्यापारको लाइसेन्स नियमावलीमा टेकेर दिँदा कमजोर हुने र त्यसले पछि कानुनी जटिलता ल्याउने देख्यौं। त्यसैले गर्दा ऐन बनाएर दिने भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं।

नियमावलीबाट दिन चाहिँ मिल्दो रहेछ। तर, त्यो अझ दिगो हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले नीति नियम कानुनलाई अध्ययन गर्‍यौं। त्यो कानुनी जटिलता हुन सक्ने देखेपछि बलियो हाँगा नै समातेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं।

यस्तै जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र र विद्युत खरिद/बिक्री सम्झौता (पीपीए) पुनरावलोकन प्रक्रियामा छ। यो समय तालिका अगाडि नै निष्कर्षमा पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने त्यसको काम भइरहेको छ। अपडेट पनि लिइरहेका छौं।

हाम्रा विभाग र निकायहरुलाई वर्गीकरण गर्ने कुरा पनि छ। विद्युत विकास विभाग, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई वर्गीकरण गर्ने भन्ने कुरा छ। यसलाई पनि जतिसक्दो छिटो एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने छ।

कतिपय अव्यवहारिक र लगानी निरुत्साहित गर्ने ऐन कानुन संशोधन भइरहेको छ। त्यसमा मैले अघि तपाईंहरुलाई निवेदन गरेको कानुन पनि पर्छ।

म हजुरहरुलाई कसरी निवेदन गरौं भन्दा एउटा पोइन्टमा केही गरी निजी क्षेत्रले कन्ट्रिब्युट नगरेको भए मेरो विचारमा अहिले पनि हामी ऊर्जामा अझ विशेष गरी विद्युतमा यतिको आत्मनिर्भर हुन सक्दैनथ्यौं।

त्यो कन्ट्रिब्युसनले गर्दा आज एउटा आशा आएको छ। उत्पादनका कुरामा चाहिँ आशा आयो। तर नीतिगत कुरा, यसलाई अझ कमर्सियलाइज गरेर बढी लाभ लिने चिजमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।

अहिले मन्त्रालयबाट विद्युत विधेयक, सिंचाईसँग सम्बन्धित विधेयकको तयारी भइरहेको छ। अहिलेको प्राथमिकता चाहिँ हामीले जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय उर्जा विधेयकलाई यही हाउसमा ल्याउने गरेर काम गरिरहेका छौं।

त्यसमा म हजुरहरुलाई कसरी पनि निवेदन गरौं भन्दा हामीले च्याप्टर खोलिसकेपछि यसमा तपाईंहरुले एउटा ओनरसिप लिनका लागि संसद पछि वा अघि हुन्छ। तपाईंहरुको उपस्थिति कसरी बनाउने वा तपाईंहरुको इनपुटलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने भनेर काम भइरहेको छ।

हाइड्रो सेक्टरको मलाई अलिकति चिन्ता किन पनि लाग्छ भन्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको, आम नागरिकको यति धेरै पैसा परेको छ कि यसलाई सुरक्षित गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी छ।

अहिले अपेक्षा एकदमै धेरै छ। तर स्रोत, साधन र पहिलाको जटिलता छ। तर त्यो भनेर अब हामी कसैलाई पनि छुट छैन। बहानाबाजी गर्ने छुट पनि छैन।

हाम्रो स्रोत हाम्रो पुँजी एकदमै सीमित छ। तर जनचाहना, जनआकांक्षा एकदम धेरै छ। त्यसमाथि हामी ऋणको भारमा पनि छौं।

त्यसले गर्दा अलि क्रिएटिभ, रचनात्मक इनोभेटिभ हुनुपर्ने पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि बिजनेस कम्युनिटी, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण सबैजना चाहिँ यो प्रोसेसमा इन्भल्भ पनि हुनुपर्नेछ।

अब चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा एउटा समय थियो पैसा मात्र पुँजी थियो। तर, अहिले पैसा मात्र पुँजी भएन। अहिले आइडिया पनि पुँजी भयो। समाधान पनि पुँजी भयो। डेफिनेसन अफ क्यापिटल नै चेन्ज भइरहेको छ।

त्यसले गर्दा म तपाईंहरुलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दा अहिले भएका सम्भावनालाई खोजी गर्न सृजनात्मक तरिकाले हामी सबैले काम गर्नुपर्छ। अब यही बजेट, यही नीति कार्यक्रमले मात्र सबैको अपेक्षा सम्बोधन गर्छ भन्नेमा पनि नबस्ने। तर यसबाट प्रस्थान विन्दुका कुराहरु के-के भए?

त्यसैले पहिला भएका काम र विकास गतिविधिलाई पनि एउटा बेन्चमार्क मानेर अब कसरी अगाडि बढ्ने? भन्ने सोच पनि हाम्रा लागि एकदमै आवश्यक छ।

यसपाली पहिला जस्तो एउटा नयाँ आयोजना थप्ने, देशलाई अर्को व्ययभार थप्नेभन्दा पनि पहिलेकालाई सम्पन्न गरौं, पहिलेका आयोजनाको अवस्था के छ? त्यसले हामीलाई रिटर्न दिन्छ कि दिंदैन? कस्तो खालको सुविधा दिन्छ? नयाँ आयोजनाभन्दा पनि भइरहेको आयोजनाको पुनरवलोकन गर्ने र त्यसलाई प्रायोरिटीमा राख्ने पनि सोचका छौं।

हाइड्रो सेक्टरको मलाई अलिकति चिन्ता किन पनि लाग्छ भन्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको, आम नागरिकको यति धेरै पैसा परेको छ कि यसलाई सुरक्षित गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी छ।

अब कतिवटा हाइड्रो बन्न लागेको भन्छ, तर त्यसले रिटर्न कहिले दिन्छ नै सियोर छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले कुनै तरिकाले निगरानी र नियमन चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।

दशकौंदेखि निर्माणाधीन परियोजना सम्पन्न नभइरहेको स्थिति छ। त्यस्ता परियोजनामा कहिलेसम्म बजेट विनियोजन गर्दै जाने भन्ने पनि हामीलाई एउटा दुविधा छ।

त्यसले रिटर्न कहिले दिन्छ पनि थाहा छैन। यो न निल्न मिल्ने, न ओकल्न मिल्ने खालको परियोजना पनि छ। बजेट रोक्यौं भने पनि अहिलेसम्म भएको त्यत्रो लगानी खेर जाने भयो। नरोकौं भने पनि त्यसले रिटर्न कहिले दिन्छ? अहिलेकै बजेट विनियोजनले त्यसलाई कहिले सम्पन्न गर्छ भन्ने ठूलो प्रश्न चिह्न छ।

प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउनका लागि टोटल होमवर्क गरिरहेका छौं।

त्यसका लागि हामीले प्राथमिकताका साथ ड्यासबोर्ड बनाएर काम गरिरहेका छौं। लाइभ स्ट्रिमबाट हर्ने मिल्ने सिस्टम बनाएका छौं। हामीले हाम्रा योजनामा अहिले के भइरहेको छ भनेर लाइभ हेर्न मिल्छ। त्यसमा मर्मत संभार के गर्नुपर्छ? प्रारम्भिक चरणको चाहिं बनाएका छौं।

नीति बनाउन र लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार हदैसम्म लचिलो बन्न सक्छ। तर, जिम्मेवारी लिएपछि समयमा काम पूरा नगर्ने, राज्यलाई दोहन गर्ने र जालसाजीमा रमाउनेप्रति कठोर साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने पनि अवस्था छ।

यो पनि म तपाईंहरुलाई किन निवेदन गर्छु भन्दा साच्चैको चोखो, पवित्र भावनाले सेवा गरेर केही नाफा कमाउने व्यापारी, निजी क्षेत्र पनि छन्। तर कति बेथिति त्यहाँ भित्र पनि रहेछ। जसले सिस्टमलाई एकदम बुझेर घुमाइ रहेको छ। राम्रोसँग आएको मान्छेलाई प्रतिबन्ध गरिदिने खालको पनि देखिएको छ। त्यसमा चाहिँ म यही फोरमबाट त्यो क्षेत्रका सबै साथीहरुलाई पनि जिम्मेवार भइदिनु हुन अनुरोध गर्छु।

दिगो र ऊर्जा सुरक्षा अहिले हाम्रो एकदमै प्राथमिकतामा छ किनभन्दा त्यसमा हामी एउटा चरणमा पुगेका छौं। लगभग ९७ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ। तर पनि दिगो हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा अब ऊर्जाको पूर्वाधारलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।

हामीले विद्युत खपतलाई प्रारम्भिक चरणमा दुई भागमा वर्गीकरण गरेका छौं, घरायसी प्रयोजन र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि धेरै अपग्रेड (जस्तै ट्रान्सफर्मर, हाइ ग्रेडको ट्रान्समिसन लाइन्, स्मार्ट ग्रिड) प्रक्रिया सुरु भएको छ। एउटा नयाँ जीआइएस सबस्टेसनको काम पनि सुरु भएको छ।

एउटा कुनै उद्योगले इलेक्ट्रिफाइड बोइलर चलाइरहेको छ- त्यसका लागि बिजुली कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ। यसमा हामीले काम गरिरहेका छौं। अपग्रेडको पनि अहिले हामीले मूल्यांकनका काम पनि गरिरहेको छौं।

प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउनका लागि टोटल होमवर्क गरिरहेका छौं। मैले जानकारी पाउँदाखेरि जे होस् एउटा ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ टीबीसीभी मोडल अगाडि बढेको रहेछ। तर, त्यतिले पनि पुग्दैन।

म हजुरहरुलाई कसरी निवेदन गरौं भन्दा विद्युत चाहिँ प्राइमरी हो। त्यसपछि खपत हुने कुरा चाहिँ सेकेन्डरी हो। पहिलो चरणमा प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारको पार्टपछि विद्युत भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुपथ मूल्यमा पाउने मान्यताका साथ काम गरिरहेका छौं।

लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि सरकारी स्वामित्वमा आउने जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक एवं भौतिक अवस्था कस्तो हुने? सर्वसाधारणको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने? भन्ने सन्दर्भमा पनि मन्त्रालयले नीति बनाउने तयारी गरेको छ।

अब आन्तरिक खपत सँगसँगै निर्यात रणनीतिमा पनि मन्त्रालयले जोड दिएको छ। त्यसका लागि तीन/चार वर्षदेखि अड्किरहेको प्रसारण लाइनको निर्माण पनि सुरु भएको छ। विभिन्न कारणले अवरुद्ध भएर केही समस्या भएर रोकिएकामा अहिले सुरु भएको छ। नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणका काम पनि अगाडि बढेको छ।

असार पनि आउन लाग्यो। जल तथा मौसमबाट उत्पन्न हुने चुनौती पनि छ। प्राकृतिक विपद्‍बाट हुने क्षतिको न्यूनिकरण गर्न सूचना प्रणाली पनि विकास गरेका छौं।

अहिले मौसम पूर्वानुमान सिस्टमले तीन दिनको क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। तर यही पालीदेखि चाहिँ सात दिन सूचना क्याल्कुलेट गर्ने सिस्टम जडान गर्दैछौं।

अब कृषकहरुको पनि पीडा छ। मेहेनत गर्‍यो अन्तिममा आएर असिनाले बालीनाली बिग्रिने समस्या छ। त्यस्तो कुरालाई मध्यजनर गरेर पूर्वानुमानसहित सूचना प्रवाह गर्ने प्रणाली छ। त्यसलाई अझ परिष्कृत गर्ने काम गर्दैछौं।

पूर्वाधार निर्माणमा अलिकति विपद् र जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रित गरेर क्लाइमेट रेजिलियन्स स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण छ। त्यसैले आउट अफ दि बक्स अलिकति दिगो तरिकाले सोच्ने बेला पनि भएको छ।

लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि सरकारी स्वामित्वमा आउने जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक एवं भौतिक अवस्था कस्तो हुने, सर्वसाधारणको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि मन्त्रालयले नीति बनाउने तयारी गरेको छ।

बुट (सार्वजनिक निजी साझेदारी) पछि जुन हाइड्रोपावर सरकारको स्वामित्वमा आउँछ, त्यसलाई एउटा एसेट म्यानेजमेन्टको कन्सेप्टबाट संचालन गर्ने भन्ने पनि छ। किनभने सरकार आफैंले त्यसलाई संचालन गर्ने मर्मत सम्भार गर्नेभन्दा पनि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी बनाउने र सर्वसाधारणको पनि त्यसमा ओनरसिप हुने, निजी क्षेत्रलाई कसरी राख्ने भन्ने छलफलमा पनि हामी प्रवेश गर्न खोजेका छौं।

मैले ‍कन्सेप्चुअली सेयर गर्दाखेरि चाहिँ स्वायत्त नागरिक कोष बनाउने। त्यसबाट आएको पैसाको केही प्रतिशत चाहिँ स्वायत्त नागरिक कोषमा जम्मा गर्ने कन्सेप्टमा पनि काम सुरु गर्न खोजेका छौं।

अबको दुई तीन वर्षपछि बुटबाट सरकारमा एकदम धेरै प्रोजेक्ट आउँदैछ। अब यसमा मैले ‍कन्सेप्चुअली सेयर गर्दाखेरि चाहिँ स्वायत्त नागरिक कोष बनाउने। त्यसबाट आएको पैसाको केही प्रतिशत चाहिँ स्वायत्त नागरिक कोषमा जम्मा गर्ने कन्सेप्टमा पनि काम सुरु गर्न खोजेका छौं।

समग्रमा प्रि-बजेटमा हामीले अलिकति गर्न खोजेको सेरोफेरोको फ्रेमवर्क तपाईंहरुलाई निवेदन गरें। मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग घनिभूत छलफलमा जान तयार छ। एक दुई चरण हामीले गरि पनि सकेका छौं।

म अन्त्यमा के दोहोर्‍याउन चाहन्छु भने अहिले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सरोकारवालाभन्दा पनि साझेदारको हिसाबले अगाडि लैजान खोजिराखेको छ। त्यसका लागि तपाईंहरुबाट पनि आउने सुझाव, तपाईंहरुले यो बीचमा सामना गर्नुपरेका नीतिगत अथवा व्यवहारिक अथवा ब्युरोक्रेटिक समस्या के के छ? र त्यसलाई अब हामीले कसरी अलिकति लुजनअप गरेर लगानीमैत्री बनाउन सकिन्छ?

निजी क्षेत्रको आत्मसम्मानका कुरा छन्। त्यसलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा तपाईंहरु नै सहभागी भएर सरकार र निजी क्षेत्र फरक फरक एन्टिटी नभइ साझेदार, सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने एन्टिटी हो भन्ने म्यासेज दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ।

(ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले बिजमाण्डूले बिहीबार काठमाडौंमा गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा व्यक्त गरेको विचार।)