ढुंगा बालुवाको जथाभावी उत्खननमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो, कडाइ गर्न पत्राचार

काठमाडौं। नदी तथा खानीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खननप्रति चासो राख्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र नदी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन/संकलन गर्न दिन विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो।

प्रचलित कानुन, मापदण्ड तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसम्बन्धी नीतिबमोजिम विकास निर्माण कार्यमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिइ यस्ता स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहनलाई निरुत्साहित गरी उत्खनन, संकलन, ओसारपसार र उपयोग कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा दिगो बनाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ।

जथाभावी उत्खनन, अवैध संकलन तथा अनधिकृत ओसारपसार कार्यलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नका लागि नियमित गस्ती गर्न भनिएको छ।

नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन तथा बस्ती क्षेत्रमा वातावरणीय विनाश नहुने गरी मात्र उत्खनन कार्य सञ्चालन गर्न दिन र नदीजन्य वस्तुको उत्खनन समय बिहान बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म तोक्न भनिएको छ।

यस सम्बन्धमा भएको प्रगति तथा समस्याका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।