विद्युतीय गाडीको कर निर्धारण ढाँचा परिवर्तन गर्दै सरकार, मूल्य र आकारलाई आधार बनाइने

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) मा कर निर्धारणको ढाँचा परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ।

किलोवाट (मोटर क्षमता) का आधारमा कर निर्धारण गर्दा प्राविधिक जटिलता र बेरुजुको समस्या देखिएको भन्दै सरकारले नयाँ ढाँचा तय गर्न लागेको हो।

विद्युतीय सवारीमा किलोवाट क्षमताका आधारमा कर उठाउँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘कर छली भएको’ भन्दै भन्सार विभाग र व्यवसायीका नाममा बेरुजु देखाए पछि भन्सारका साथै यातायात व्यवस्था विभागले समेत अब किलोवाटलाई छोडेर गाडीको मूल्य र आकारका आधारमा कर लगाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको हो।

‘उत्पादक कम्पनीको प्रमाणलाई पूर्ण विश्वास नगर्ने हो भने कर निर्धारणको सबैभन्दा पारदर्शी माध्यम गाडीको खरिद मूल्य र त्यसको डाइमेन्सन नै हो,’ यातायात व्यवस्था विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘यसले किलोवाट क्षमता लुकाएको वा फरक परेको भन्दै निस्कने बेरुजुको झन्झट अन्त्य हुनेछ।’

व्यवसायीले कर छली गरेको देखाउन चुनौतीपछि सरकार आफ्नै ‘टेस्टिङ सेन्टर’ बनाउने सोचमा थियो। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलले चीन र भारतका इभी परीक्षण सेन्टरको भ्रमण समेत गरेका थिए।

तर, भ्रमणपछि महानिर्देशक पोखरेलले ‘टेस्टिङ सेन्टर’ स्थापना गर्न करिब १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने ब्रिफिङ गरेपछि सरकार हच्किएको थियो।

गत भदौमा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले तयार पार्न लगाएको ‘नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्धन सम्बन्धी प्रतिवेदन’मा समेत कर प्रणालीमा समस्या रहेको कुरा औंल्याइएको छ।

‘विद्युतीय सवारीको मोटरको पिक पावरलाई आधार बनाएर भन्सार महसुल कायम गरेको अवस्था हाल विद्यमान छ। भन्सार संयन्त्रले उत्पादक कम्पनीले नै प्रमाणित गरिदिएको विद्युतीय सवारीको पिक मोटर पावरलाई मान्यता नदिएकाले समेत कहिलेकाहीं आयातकर्ताले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु परेको देखिन्छ। विद्युतीय सवारी आयात सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड वा कार्यविधि नभएका कारण नेपालमा आयात भएका सवारीको गुणस्तरमाथि प्रश्न खडा भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नेपालले अहिले लागू गर्न चाहेको मूल्यमा आधारित कर प्रणाली भारतमा कार्यान्वयनमा छ। भारतमा जुनसुकै क्षमताका विद्युतीय सवारी भए पनि खरिद मूल्यको ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी लाग्ने व्यवस्था छ।

इन्धन सवारीमा भने साइज र इन्जिन क्षमताका आधारमा दुई वटा स्ल्याब छ। चार पाङ्ग्रेतर्फ ४ मिटरभन्दा कम डाइमेन्सन भएका र १२००-१५०० सीसी इन्जिन क्षमताका तथा दुई पाङ्ग्रेतर्फ ३५० सीसीसम्म र हाइब्रिड सबै भेहिकलमा एउटै स्ल्याब अर्थात १८ प्रतिशत जीएसटी छ।

यस्तै भारतले ठूलो आकारका एसयूभी, लक्जरी कार तथा ४ मिटरभन्दा लामो डाइमेन्सन र हाइ इन्जिन क्षमताका गाडीमा ४० प्रतिशत कर लिने गरेको छ।

नेपालमा अहिले इभीमा मोटर पावरको क्षमताका आधारमा भन्सार र अन्त:शुल्क २० देखि १३० प्रतिशतसम्म छ।

चार पाङ्ग्रे सवारीमा भन्सार र अन्त:शुल्क ५० किलोवाटसम्म २० प्रतिशत, ५१-१०० किलोवाट क्षमताकोमा ३५ प्रतिशत, १०१-२०० किलोवाट क्षमताकोमा ५० प्रतिशत, २०१-३०० किलोवाट क्षमताकोमा ९५ प्रतिशत र ३०१ किलोवाट भन्दा बढीमा १३० प्रतिशत छ। यसमा सडक कर र भ्याट थप हुन्छ।

अटो व्यवसायी तथा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नाडाका पूर्व उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा मोटरको क्षमताका आधारमा निर्धारण गरिएको करमा कुनै समस्या नरहे पनि बिना आधार बेरुजु देखाउने काम भएकाले अब मूल्यका आधारमा कर लगाउनु व्यवहारिक हुने बताउँछन्।

‘मोटर पावरका आधारमा कर निर्धारण वैज्ञानिकरुपमा ठिक छ। स्ल्याब छुट्याउनका लागि मोटर पावरलाई आधार बनाइएको हो। तर यसलाई नै सरकारले समस्याको रुपमा पहिचान गर्दै हामीलाई कर छलेको आरोप लगाएर बेरुजु निकाल्यो,’ उनले भने ‘त्यसैले अब मूल्यका आधारमा कर लगाउँदा हुन्छ। तर साइज राख्दा द्विविधा उत्पन्न हुन सक्छ। मोटर पवारमा देखाएको समस्या सरकारले आफैं समाधान गरिदिनुपर्छ।’