कानुनी व्यवस्था ख्याल नगरी अँध्यारोमा चलाइएको गोली, पदमुक्तलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता

काठमाडौं। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशका कारण एकसाथ १०० भन्दा धेरै निकायका करिब १६०० जना पजनीमा पर्दा त्यसमा कर्मचारी सञ्चय कोषका पदाधिकारी पनि परेका छन्।

तर कोषमा अरु सार्वजनिक निकायमा जस्तो जथाभावी नियुक्ति गरिएको थिएन। कोषको ७ सदस्यीय सञ्चालक समितिका कुनै पनि सदस्य राजनीतिक व्यक्ति होइनन्।

अध्यादेशको व्यवस्थाका कारण प्रशासकबाट स्वत: पदमुक्त भएका जितेन्द्र धिताल कोषकै क्याडर हुन्। उनी २०६५ मा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका रुपमा कोषमा प्रवेश गरेका थिए।

उनले २०७९ मंसिर तेस्रो साता प्रशासकमा नियुक्ति पाउनुअघि २०७८ असोजदेखि कोषमा निमित्त प्रशासकका रुपमा काम गरेका थिए। पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनु डेढ वर्षअघि नै धिताल अध्यादेशको शिकार बनेका छन्।

कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्षबाट पदमुक्त भएका भूपाल बराल अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिवका रुपमा कार्यरत छन्। अरु ५ जना सञ्चालक पनि राजनीतिक दलका आसेपासे थिएनन्।

कोषको सञ्चालक समितिमा सरकारका विभिन्न सेवाका तीन जना र बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य संगठित संस्थाबाट प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ।

ती प्रतिनिधि सहसचिव वा सोभन्दा तल्लो तहको हुन नहुने कानुनी व्यवस्था अनुसार सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक ताराप्रसाद भुसाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा, नेपाल प्रहरीका एआइजी ईश्वर कार्की, नेपाली सेनाका जर्नेल विनोद थापा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाललाई कोषको सञ्चालक बनाएको थियो।

अध्यादेशबाट उनीहरुको सञ्चालक पद गएको छ। तर सरकारले अब नियुक्त गर्ने पनि सरकारका विभिन्न सेवाबाट नै हो। अघिल्ला सरकारका पालामा नियुक्त पदाधिकारी हटाउने सस्तो लोकप्रियताका नाममा कानुनी व्यवस्था राम्रोसँग ख्याल नगरिंदा कोष ब्यर्थैमा कोपभाजनमा परेको छ।

अध्यादेशका कारण अन्य सार्वजनिक निकायको सञ्चालक समितिबाट पदमुक्त हुनेमा पनि कतिपय कर्मचारी परेका छन्।

कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल वायुसेवा निगम लगायत कतिपय सार्वजनिक निकायको सञ्चालक समितिमा सरकारी कर्मचारी नै पदेन सदस्य रहेकामा सरकारले अँध्यारोमा गोली चलाउँदा सार्वजनिक संस्थाहरु नेतृत्वविहीन बन्न पुगेका छन्। राजनीतिक नियुक्ति र पदेन प्रतिनिधित्वलाई ख्याल नगरी हचुवाका भरमा अध्यादेश ल्याउँदा यो स्थिति निम्तिएको हो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त भएको झ्याली पिटे पनि ती मध्ये कतिपय राजनीतिक व्यक्ति नभएको देखिएको छ। जस्तो नेपाल वायुसेवा निगमको अहिलेको चार सदस्यीय सञ्चालक समितिमा दुई जना सरकारकै सहसचिव थिए।

यस्तै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सञ्चालक समितिमा तीन सदस्य सरकारका सचिव थिए। कानुनमा नै कोषको सञ्चालक समितिमा तीन जना सचिवमध्येबाट मनोनीत गर्ने व्यवस्था रहेकाले उनीहरुलाई पदमुक्त गर्नुको तुक देखिएको छैन।

तर कतिपय सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्दा भने कानुनी व्यवस्था ख्याल गरेको पाइएको छ।

विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट राजनीतिक नेतृत्वको चाहनामा नियुक्ति पाएकालाई बिदा गरिंदा ऊर्जा र राजस्वसचिवलाई हटाइएको छैन।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन अनुसार अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने प्रवर्धन समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, गभर्नर तथा कानुन र अर्थसचिवलाई यथावत राखिएको छ। यसअघिको सरकारले मनोनीत गरेका एक सदस्य भने पदमुक्त भएका छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को सञ्चालक समितिबाट पनि सरकारी निकायको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकलाई चलाइएको छैन। सेबोनमा यसअघिका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नियुक्त गरेका सदस्य पिताम्बर भण्डारी पदमुक्त भएका छन्।

यस्तै बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पनि अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवको प्रतिनिधित्वलाई यथावत राखेर अरु दुई सञ्चालकलाई बिदा गरिएको छ।