कर सन्धि सुधार, पारदर्शिता र नीतिगत स्थिरताबाट नेपाललाई लगानी गन्तव्य बनाउने अवसर

विश्व अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा एकआपसमा गाँसिँदै जाँदा पुँजी, प्रविधि र लगानी सीमाना पार गर्दै नयाँ अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरिरहेका छन्। यस्तो परिवेशमा कर नीतिको सानो असन्तुलनले पनि लगानीको दिशानिर्देशन बदल्न सक्छ। दोहोरो करको समस्या समाधान गर्दै विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गर्नु आज नेपालको आर्थिक रणनीतिको केन्द्रीय सवाल बनेको छ।

समकालीन विश्वव्यापीकरणको युगमा आर्थिक गतिविधिहरू राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित नरही विश्वभर फैलिएका हुन्छन् र त्यस सन्दर्भमा सीमापार आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुर्‍याउने बाधाहरू हटाउन विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिन्छन्। उदाहरणका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन गर्न भन्सार तथा गैर-भन्सार अवरोधहरू घटाइन्छन् वा हटाइन्छन् भने वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दोहोरो कर न्यूनीकरण गर्ने संयन्त्रहरू लागू गरिन्छन्।

नेपालले दिगो र तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उद्योग तथा व्यापारको विकासका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ। यसका लागि स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक हुन्छ। स्वदेशी लगानी प्रवर्धनका लागि स्थिर, सरल र पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणालीको स्थापना, लक्षित राजस्व प्रोत्साहनहरूको व्यवस्था, र खर्च कटौती, ह्रास कट्टी तथा घाटा सार्नेसम्बन्धी उदार प्रावधानहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ भने प्रतिस्पर्धी संस्थागत आयकरको दर कायम गर्नु पनि त्यतिकै आवश्यक छ।

वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीले पुँजी, उन्नत प्रविधि तथा व्यवस्थापकीय दक्षताको प्रवाहलाई सहज बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा समग्र आर्थिक विस्तारमा योगदान पुर्‍याउने भएकाले यसलाई आकर्षित गर्न पारदर्शिता, स्थिरता र उदारीकरणमा आधारित नीतिगत ढाँचा अपनाउनका साथै दोहोरो करको प्रभावकारी उन्मूलन हुनु पर्दछ।

दोहोरो करको समस्यालाई एकतर्फी राहत उपायहरू वा द्विपक्षीय कर सन्धिमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ। एकतर्फी राहत अन्तर्गत नेपालले आफ्नो आन्तरिक कर कानुनमार्फत विदेशी लगानीकर्ताले नेपालभित्र आर्जन गरेको आयमा कर छुट दिइन्छ। यसले गर्दा उक्त आयमा लगानीकर्ताले आफू बासिन्दा भएको मुलुकमा कर तिर्नु परेपनि दोहोरो कर लाग्ने अवस्था आउदैन। यसरी एकतर्फी राहतले एउटै आयमा दोहोरो कर लाग्ने स्थिति हटाउने भए पनि ती प्रावधानहरू नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा संशोधन गर्न सक्ने हुँदा लगानीकर्ताहरु त्यस्ता प्रावधानहरुमाथि त्यति विश्वस्त हुँदैनन्।

अर्कोतर्फ द्विपक्षीय कर सन्धिमार्फत दोहोरो करलाई प्रभावकारी रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यस व्यवस्था अन्तर्गत नेपालले विदेशी लगानीकर्ताको वासिन्दा मुलुकसँग कर सन्धि गरेको छ भने, नेपालमा आर्जित आयमा नेपालमा तिरेको करलाई लगानीकर्ताको मुलुकमा लाग्ने कुल कर दायित्वबाट समायोजन गर्न सकिन्छ। यसले एउटै आयमा दोहोरो कर लाग्न नदिने सुनिश्चितता प्रदान गर्छ। साथै, कर सन्धिका प्रावधानहरू एकतर्फी रूपमा संशोधन गर्न नसकिने भएकाले यिनले लगानीकर्तालाई उच्च स्तरको कानुनी निश्चितता र पूर्वानुमेयता प्रदान गर्दछन्।

अतः अन्तर्राष्ट्रिय कारोवारमा दोहोरो कर न्यूनीकरण गर्न सन्धिमा आधारित संयन्त्रहरू सामान्यतया बढी भरपर्दा र प्रभावकारी हुने भएकाले वैदेशिक लगानी आकर्षित तथा दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्न नेपालले कर सन्धिहरूको सञ्जाल विस्तार र सुदृढ गर्नु पर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय कर

एकभन्दा बढी मुलुकमा सञ्चालन हुने आर्थिक गतिविधिबाट आय आर्जन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय करको अवस्था उत्पन्न हुन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै कम्पनीले विदेशमा नाफा आर्जन गर्दा वा लगानीकर्ताले विदेशी कम्पनीबाट लाभांश प्राप्त गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कर लागू हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय करले सीमापार वस्तु तथा सेवाको व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको गतिविधिबाट व्यक्ति तथा संस्थाहरूले आर्जन गरेको आयमा कर कसरी लाग्छ भन्ने विषयहरु समेट्छ। यसले बहु–अधिकार क्षेत्रमा फैलिएको आय र नाफामा कसरी कर लगाइन्छ भन्ने सिद्धान्तहरू निर्धारण गर्दछ, जसमा दोहोरो कराधान, कर लगाउने अधिकारक्षेत्र, तथा देशहरूबीच कराधिकारको बाँडफाँड जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश हुन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय करम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आन्तरिक कर कानुन तथा कर सन्धिहरूमा समेटिएको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा, आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद १३ ले अन्तर्राष्ट्रिय करसम्बन्धी प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको छ। यसले नेपालमा स्रोत भएका आय तथा खर्च, विदेशी स्थायी संस्थापन, नियन्त्रित विदेशी निकाय, तथा वैदेशिक कर क्रेडिटको उपलब्धता जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरू समेटेको छ।

नेपालले अन्य देशहरूसँग सम्पन्न गरेका कर सन्धिहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीको आधारभूत अंग हुन्। करसन्धि भनेको दुई देशबीच सम्पन्न हुने कानुनी रूपमा बाध्यकारी द्विपक्षीय सम्झौता हो, जसले कराधिकारको बाँडफाँड तथा दोहोरो कराधानको निवारणलाई व्यवस्थित गर्छ। दुईभन्दा बढी देशहरू संलग्न भएका सम्झौताहरूलाई बहुपक्षीय करसन्धि भनिन्छ।

भियना सम्मेलनअनुसार, कर सन्धिहरू राज्यहरूबीच सम्पन्न हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। यस्ता सन्धिसँग सम्बन्धित प्रोटोकलहरू सन्धिको अभिन्न अंग मानिन्छन् र तिनको कानुनी हैसियत सन्धि सरह नै हुन्छ।

यसका अतिरिक्त, सम्बन्धित पक्षहरूबीच हुने कारोबारलाई नियमन गर्ने ट्रान्सफर प्राइसिङसम्बन्धी नियमहरू, द्विपक्षीय लगानी सम्झौताहरू तथा सरकार र वैदेशिक लगानीकर्ताबीचका सम्झौताहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीलाई प्रभावित पार्दछन्। साथै, कर पारदर्शिता तथा सूचनाको आदानप्रदान अभिवृद्धि गर्न स्थापित ग्लोबल फोरमजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरूका साथै करसम्बन्धी प्रशासनिक सहयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीको स्वरूप निर्माण तथा सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्।

नेपालको करसन्धिको सञ्जाल र सुधारको आवश्यकता

नेपालको कर सन्धिहरूको सञ्जाल अपेक्षाकृत सीमित छ। नेपालले पहिलो कर सन्धि २०४३ माघ ४ मा भारतसँग गरेको थियो भने त्यसको एक दशकपछि २०५३ मा नर्वेसँग दोस्रो सन्धि गरेको थियो। त्यसपछिको एक दशकमा नेपालले आठ देशहरूसँग (थाइल्याण्ड २०५५, श्रीलंका २०५६, मौरिसस २०५६, अष्ट्रिया २०५८, पाकिस्तान २०५८, चीन २०५८, गणतन्त्र कोरिया २०५८ र कतार २०६४ सालमा) करसन्धि गरेको थियो र सोही अवधिमा भारतसँग दोस्रो करसन्धि पनि (२०६४) गरेको थियो।

त्यसपछिको दशकमा नेपालले २०७५ मा बंगलादेशसँग करसन्धि सम्पन्न गरेको थियो। पछिल्लो समयमा संयुक्त अधिराज्यसँग करसन्धिका लागि दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ भने हङकङ र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग करसन्धि वार्ताका क्रममा नमूना करसन्धिहरू आदानप्रदान गरिएका छन्।

नेपालका विद्यमान कर सन्धिहरू दुई दशकभन्दा बढी पुराना भइसकेका छन्। यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू आएका छन्। खासगरी सन् २०१५ मा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनद्वारा अघि सारिएको कर आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण परियोजनाका सिफारिसहरू पश्चात सन् २०१६ मा सुरु गरिएको कर आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण कार्यान्वयनसम्बन्धी समावेशी ढाँचाअन्तर्गत १३५ भन्दा बढी विकसित तथा विकासशील देशहरूले आफ्नो आन्तरिक कर कानुन तथा कर सन्धिहरू सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सोहीअनुसार विभिन्न देशहरूले आफ्ना करसन्धिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन गरिरहेका छन्।

नेपालले पनि आफ्ना करसन्धिहरूलाई अद्यावधिक गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य र आधुनिक मापदण्डअनुरूप बनाउनु आवश्यक छ। सन्धि सुधारका दुई प्रमुख विकल्पहरू छन्।

• पहिलो, द्विपक्षीय वार्तामार्फत प्रत्येक सन्धिलाई छुट्टाछुट्टै संशोधन गर्ने।
• दोस्रो, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनको आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरण परियोजनाअन्तर्गत विकसित बहुपक्षीय साधन अवलम्बन गर्ने, जसले विद्यमान कर सन्धिहरूलाई समन्वित र प्रभावकारी रूपमा संशोधन गर्न सम्भव गराउँछ।

बहुपक्षीय साधनले विद्यमान सन्धिहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दैन, बरु तिनीसँगै लागू भई छिटो र सुसंगत रूपमा संशोधन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। प्रत्येक सन्धिलाई द्विपक्षीय रूपमा पुनः वार्ता गर्नु लामो समय लाग्ने भएकाले धेरै देशहरूले बहुपक्षीय साधनमा हस्ताक्षर गरी सन्धि अद्यावधिक गर्ने विकल्प रोजेका छन्।

नेपालले कर सन्धि सुधारका लागि द्विपक्षीय वार्तामार्फत अघि बढ्ने वा बहुपक्षीय साधनमा हस्ताक्षर गरी स्वतः संशोधनको व्यवस्था अपनाउने भन्ने निर्णय गर्न आवश्यक छ। द्विपक्षीय प्रक्रियामा लाग्ने लामो समयलाई दृष्टिगत गर्दा, छोटो अवधिमा सन्धि सञ्जाल अद्यावधिक गर्न बहुपक्षीय साधन अवलम्बन गर्नु प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ।

तर, बहुपक्षीय साधनमा हस्ताक्षर गर्दा आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरणका न्यूनतम मापदण्डहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत लिनुपर्छ। विशेषगरी आधार क्षरण तथा नाफा स्थानान्तरणका १५ कार्य योजनामध्ये न्यूनतम मापदण्डअन्तर्गत (क) पारदर्शिता र वास्तविक आर्थिक गतिविधिलाई ध्यानमा राखी हानिकारक कर अभ्यास नियन्त्रण गर्ने, (ख) करसन्धिको दुरुपयोग रोक्ने, (ग) सम्बद्ध पक्षबीचको कारोबारसम्बन्धी ट्रान्सफर प्राइसिङ कागजातहरूको सुधार र समीक्षा गर्ने तथा (घ) विवाद समाधान संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने विषयहरू समावेश छन्।

यी न्यूनतम मापदण्डहरूको पूर्ण पालना अनिवार्य हुने भएकाले तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपालले पर्याप्त तयारी गर्न आवश्यक छ।

नेपालले करसन्धिमा सुधार गर्नु पर्ने सम्भावित क्षेत्रहरु

बितेको एकदशक अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा जति ठूलो सुधार गरिएको छ त्यो नेपालका लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। यस सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो आयकर ऐन, २०५८ का साथै विभिन्न मुलुकहरुसँग गरेका कर सन्धिहरूलाई संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्पष्ट, सुसंगत र एकरूप बनाइनुपर्छ र आगामी दिनमा गरिने कर सन्धिहरूमा पनि अन्य देशहरूले हाल लागू गरेका प्रावधानहरू समावेश गर्नुपर्छ । त्यस सन्दर्भमा केही प्रतिनिधिमूलक सुधारका क्षेत्रहरु निम्न प्रकार छन् –

प्रस्तावना : कर सन्धि संशोधन गर्ने सन्दर्भमा सर्बप्रथम कर सन्धिको वर्तमान प्रस्तावना आय तथा पुँजीमा लाग्ने करका सम्बन्धमा दोहोरो करबाट मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौतालाई संशोधन गरेर आय तथा पुँजीमा लाग्ने करका सम्बन्धमा दोहोरो करबाट मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध र दोहोरो कर नलाग्ने अवस्थालाई बन्द गर्ने सम्बन्धी सन्धि गरिनु पर्दछ। यसले कर सन्धिले ट्र्रिटी शपिङ लगायतका विभिन्न उपायहरुद्वारा कर नतिर्ने अवसर सिर्जना गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ। यसबाट खासगरी बहुराष्ट्र्रिय कम्पनीहरुले विभिन्न देशका कर कानुनमा रहेका छिद्रहरु तथा कर सन्धिले दिएका सुविधाको दुरुपयोग गरी राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेछ।

स्थायी संस्थापन : विदेशी स्थायी संस्थापनसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई अझ कडा बनाउनु पनि आवश्यक छ। यसका लागि स्थायी संस्थापनबाट बच्न गरिने कृत्रिम प्रयास रोक्न थ्रेसहोल्ड घटाउने, सम्बद्ध कम्पनीहरूले गरेका ठेक्काको अवधि जोडेर गणना गर्ने, सम्बन्धित विदेशी कम्पनीका एजेन्टहरूलाई स्वतन्त्र एजेन्ट नमान्ने, र कुनै आश्रित एजेन्टले सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरे पनि सम्झौता सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेमा त्यसलाई स्थायी संस्थापन मान्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

पुँजीगत लाभ : नेपालसँग कर सन्धि गरेको मुलुकको बासिन्दाले नेपालमा अवस्थित स्थिर सम्पत्तिबाट सेयर बिक्री भएपूर्वको ३६५ दिनभित्रको कुनै अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य प्राप्त गरेको खण्डमा त्यस्तो सेयरको विक्रीबाट प्राप्त पुँजीगत लाभमा नेपालमा कर लाग्ने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्दछ। यस किसिमको व्यवस्थाले बहुराष्ट्र्रिय कम्पनीहरुले विदेशमा गर्ने सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष हस्तान्तरणसम्बन्धी कारोबारका कारणले राजस्व गुम्ने सम्भावना हट्ने छ र दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको पुँजीगत लाभकरमा भएको जस्तो विवादको पुनरावृत्ति हुने छैन।

सुविधाको सीमा : कर सन्धिको सुविधा दुई देशका बासिन्दाले मात्र पाउने भए पनि ती सुविधा उपभोग गर्न तेस्रो मुलुकको बासिन्दाले करसन्धि गर्ने कुनै एक देशमा नाम मात्रको कम्पनी खोलेर करसन्धि सुविधा लिने गर्दछन्। यस किसिमले ट्र्रिटी शपिङ गरेर वा अन्य तरिकाले कर सन्धिमा गरिएका सुविधाको दुरुपयोग रोक्नका लागि सन्धिको सुविधा लिनमात्र नेपाल वा सन्धिको अर्को पक्ष मुलुकमा स्थापना भएको तेस्तो मुलुकको कम्पनीलाई सन्धिको सुविधा नदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

व्यापारिक मुनाफामा कर नेपालले गरेका वर्तमान कर सन्धि अनुसार कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा अवस्थित आफ्नो स्थायी संस्थापनमार्फत गरेको व्यवसायबाट भएको व्यापारिक मुनाफामा स्थायी संस्थापनका हकमा लागु हुने जति मुनाफामा मात्र नेपालमा कर तिर्नुपर्छ।

करको आधार विस्तार गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा स्थायी संस्थापन भएको कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा स्थायी संस्थापनमार्फत गरेको आयमा मात्र नभइ नेपालमा गरेको जुनसुकै व्यवसायबाट प्राप्त व्यापारिक मुनाफामा नेपालमा कर तिर्ने व्यवस्था लागु गर्नेतर्फ विचार गर्नुपर्छ। यसलाई फोर्स अफ एट्रयाक्सन नियम भनिन्छ, जस अन्तर्गत विदेशी कम्पनीले त्यसको नेपालमा भएको स्थायी संस्थापनसँग सम्बन्धित मुनाफाका साथै स्थायी संस्थापनमार्फत नेपालमा बिक्री गरिएका वस्तु वा त्यस्तै अन्य वस्तुको बिक्री र स्थायी संस्थापनमार्फत गरिए जस्तै अन्य व्यापारबाट आर्जन गरेको व्यापारिक मुनाफामा नेपालमा कर लाग्छ।

करसन्धि सम्बन्धी रणनीति : नेपालले करसन्धिको सन्दर्भमा रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। कुनै देशसँग यस्तो सन्धि गर्ने वा नगर्ने विषयमा सावधानीपूर्वक निर्णय गर्नुपर्छ। पुँजी आयात गर्ने देशका रूपमा नेपालले ती देशहरूसँग करसन्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जहाँ व्यापार र लगानीको बलियो सम्बन्ध छ र दोहोरो कर हटाउँदा लगानी उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ। करसन्धिले लगानी प्रोत्साहन गर्नेमात्र नभइ कर अधिकार सीमित गर्न सक्ने पनि भएकाले सन्धि गर्ने निर्णय लाभहानि विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ। सीमित आर्थिक सम्बन्ध भएका देशहरूसँग पूर्ण सन्धिको सट्टा सीमित सम्झौता वा कर सूचना आदानप्रदान सम्झौता उपयुक्त हुन सक्छ।

कर छलीको जोखिम उच्च भएको अवस्थामा नेपालले कर सूचना आदानप्रदान सम्झौता वा कर सम्बन्धी प्रशासनिक सहायतासम्बन्धी बहुपक्षीय सन्धिमा सहभागिता रोज्न सक्छ। यी विकल्पहरूले नेपालले कर लगाउने अधिकार गुमाउन नपरी पारदर्शिता र राजस्व संकलन सुधार गर्न सहयोग गर्न सक्छन्।

संस्थागत व्यवस्था तथा क्षमता अभिवृद्धि : कर सन्धिको प्रभावकारी तर्जुमा, वार्ता, कार्यान्वयन र राजस्व वृद्धि सुनिश्चित गर्न यसैका लागि समर्पित सबल संस्था र सक्षम कर्मचारी आवश्यक हुन्छन्। यस सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व विभागमा विशेषज्ञ जनशक्ति तयार गर्न कर्मचारीहरूको क्षमता विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कर सुधारका अन्य पक्षहरू

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीलाई विकसित हुँदै गएका विश्वव्यापी मापदण्डहरूसँग समन्वय गर्न तथा राजस्व परिचालन सुदृढ बनाउन लक्षित सुधार आवश्यक छन्। यस सन्दर्भमा नियन्त्रित विदेशी निकायसम्बन्धी नियमहरूले अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा अपनाइएका असल अभ्यासहरु नसमेटेकाले तिनीहरुमा परिमार्जन गरिनुपर्छ। यी नियमहरुले सक्रिय आय वा उत्पादन जस्तो कारोबार, सार्वजनिक रुपमा सूचीकत कम्पनीहरु र नेपालको भन्दा बढी वा समान स्तरको कर प्रणाली भएका मुलुकमा स्थापित कम्पनीलाई छुट दिएको छैन।

यसैगरी यी नियममा कुन कम्पनीलाई लागू हुने र कसलाई नहुने सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकले अपनाएको सेतो, कालो वा ग्रे लिस्टको व्यवस्था पनि गरिएको छैन। यी नियमहरुले ओगटेको क्षेत्र अनावश्यक रुपमा व्यापक भएकाले स्वच्छ र स्वस्थ व्यवसायले अनावश्यक रुपमा बढी अनुपालन लागत बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले यी नियमहरूलाई कर छल नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्दै अनावश्यक अनुपालन बोझ घटाउने गरी सुधार गर्नुपर्छ।

करको आधार क्षरण र नाफा स्थानान्तरण नियन्त्रण गर्न, विशेषगरी सम्बद्ध पक्षबीचको वित्तीय कारोबारमा ब्याज खर्च कटौती गर्न पाउने सीमा ब्याज, कर, तथा एमोर्टाइजेसन कटाउनु भन्दा अघिको करदाताको आयको अधिकतम ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्छ। साथै, आक्रामक कर योजनासम्बन्धी पूर्व जानकारी खुलाउने व्यवस्था लागू गरी पारदर्शिता र निगरानी सुदृढ गर्न आवश्यक छ।

ट्रान्सफर प्राइसिङ अर्को महत्त्वपूर्ण सुधारको क्षेत्र हो। सम्बद्ध पक्षबीचका कारोबारहरू वास्तविक आर्थिक गतिविधिसँग मेल खानेगरी मुनाफा वितरण हुनुपर्छ। यसका लागि मास्टर फाइल, लोकल फाइल र कन्ट्री–बाइ–कन्ट्री प्रतिवेदनजस्ता सुदृढ दस्तावेजीकरण व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्र्रिय लागनी आकर्षित गर्न नीतिगत रूपमा स्थिर, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य लगानी वातावरण कायम गर्नु अत्यावश्यक छ। यसका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच समान कर व्यवहार सुनिश्चित गर्दै पुँजी आयात र निर्यातमा तटस्थता कायम राख्नुपर्छ, जसले लगानी निर्णयमा विकृति आउन दिँदैन।

स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच समान कर व्यवहार गरिनु पर्छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नाममा अनावश्यक कर छुट दिँदा वास्तविक आर्थिक लाभ नआउन सक्छ र राजस्व गुम्न सक्छ। उदाहरणका लागि नेपालले करसन्धि नगरेको मुलुकको लगानीकर्तालाई नेपालमा आयकर छुट दिए पनि त्यस्तो आयमा लगानीकर्ता बासिन्दा भएको मुलुकमा कर लाग्छ। त्यस्तो कर छुटले लगानीकर्तालाई फाइदा हुँदैन, नेपालले राजस्व गुमाउँछ र लगानीकर्ताको गृह देशलाई राजस्व लाभ हुन्छ।

यस्तो अवस्था हटाउनका लागि नेपालले व्यापार साझेदारसँग करसन्धि गरेर त्यसमा ट्याक्स स्पेरिङको प्रावधान राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको लगानीबाट आर्जन गरेको आयमा नेपालले दिएको कर छुटलाई पनि लगानीकर्ताको मुलुकले कर तिरे सरह मानेर करकट्टी गर्न दिन्छ। त्यसले नेपालले दिएको कर छुटबाट विदेशी लगानीकर्तालाई वास्तवमै लाभ भइ नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने सम्भावना बढ्छ।

विदेशी लगानीलाई दिएको कर छुटले ‘राउन्ड ट्रिपिङ’को अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छ, जहाँ स्वदेशी पुँजी विदेश गएर पुनः विदेशी लगानीको रूपमा नेपाल भित्रिन्छ। यस अवस्थामा नयाँ लगानीको वास्तविक आगमन हुँदैन, तर नेपालले सम्भावित राजस्व गुमाउँछ, जुन पुँजी स्वदेशमै रहँदा प्राप्त हुन सक्थ्यो। यस्तो अवस्था रोक्न स्वदेशी र विदेशी कम्पनीमा समान कर प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक छ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नाफा सार्ने, अत्यधिक ब्याज कटौती, ट्रिटी शपिङ र ट्रान्सफर प्राइसिङ हेरफेरजस्ता उपाय अपनाएर कर दायित्व घटाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सुदृढ कानुनी व्यवस्था, प्रभावकारी कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउदै जानु पर्छ।

अन्तर्राष्ट्र्रिय करसुधार सम्बन्धमा नेपालले हालै चालेका कदमहरु

विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा आएको परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपालले पनि हालसालै महत्त्वपूर्ण पहलहरूलाई अघि बढाइरहेको छ। उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले हालै नमूना करसन्धि तयार गरेको छ। यसले गर्दा अब कुनै व्यापार साझेदारसँग कर सन्धिकार्य अगाडि बढाउन ससाना कुराका लागि स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित नीति ढाँचामार्फत वार्ता प्रक्रिया छिटो र छरितो हुनेछ। नमूना सन्धिले वार्तालाई स्पष्ट, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने छ र सन्धिहरूमा एकरूपता कायम गर्न सहयोग गर्नेछ।

नयाँ कर कानुन लागू गर्दा सन्धि साझेदार राष्ट्रहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार नेपालले सन् २०२५ मा आयकर ऐन, २०५८ को कार्यान्वयनबारे आफ्ना सबै साझेदारहरूलाई जानकारी गराएको छ भने मौरिसससँगको करसन्धि खारेज गरेको छ। यसैगरी भारतसँगको करसन्धिअन्तर्गत, कर नतिर्ने करदाताबाट कर संकलनका लागि नेपालले भारतीय कर प्रशासनसँग सहयोग मागेको छ।

नेपाल २०२६ मार्च १८ मा कर प्रयोजनका लागि पारदर्शिता तथा सूचना आदानप्रदान सम्बन्धी ग्लोबल फोरमको १७३औं सदस्य भएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कर सहकार्य र वित्तीय सुशासनमा नेपालको सहभागितालाई सुदृढ बनाउनेछ। नेपालले ट्रान्सफर प्राइसिङसम्बन्धी २८ जना विज्ञहरूको समूह गठन गरी चरणबद्ध रूपमा तालिम दिइरहेको छ। ट्रान्सफर प्राइसिङका दस्तावेजीकरण आवश्यकतामा लोकल फाइल, मास्टर फाइल, र कन्ट्री–बाइ–कन्ट्री रिपोर्टिङ पर्दछन । यो कार्यान्वयन भएपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण भइ संकलन बढ्नेछ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कर जगतमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउदै छ। उदाहरणका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले २०२५ सेप्टेम्बरमा काठमाडौंम छैटौं बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेशन कोअपरेशन फोरम (ब्रिटाकोफ) सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो। यसमा विश्वका ४५ क्षेत्राधिकारका २०० भन्दा बढी प्रतिनिधि, १३ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू तथा प्रतिष्ठित उद्यमहरूको सहभागिता थियो। यसमा उच्च गुणस्तरीय बेल्ट एन्ड रोड विकासलाई अगाडि बढाउन विषयवस्तु अन्तर्गत कर प्रशासन, डिजिटल रूपान्तरण, र वृद्धिमैत्री कर वातावरण निर्माणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण छलफलहरू गरिएका थिए।

यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल चेम्बर अफ ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्सले गत नोभेम्वरमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको एसिया-ओसेनिया ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्स एसोसिएसनको सम्मेलन आयोजनामा सक्रिय भूमिका खेलेको थियो। यी क्रियाकलापहरुले अन्तर्राष्ट्र्रिय कर समुदायमा नेपालको बढ्दो भूमिका प्रतिविम्बित गर्छन् र यस्ता गतिविधिहरुलाई आगामी दिनहरुमा बढाउदै जानुपर्छ ।