संचारमन्त्री तिमिल्सिनाको फाष्ट मुभ : फाइभजी फ्रिक्वेन्सी अक्सनबाट, एनसेल र नेपाल टेलिकम तयार होलान्?

काठमाडौं। संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नियुक्त भएपछि डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सबैभन्दा चासो राखेको विषय हो, टेलिकम क्षेत्र।

तिमिल्सिनाले आउनेबित्तिकै फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिको बैठक राखे। उनले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलको घट्दो व्यापार र उन्नत प्रविधिको विस्तारमा अघि बढ्ने निर्णय गरे। मन्त्रालयका अनुसार गत चैत २३ गते बसेको बैठकले फ्रिक्वेन्सीको आधार मूल्य समेत तय गरिसकेको छ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलले फाइभजी सेवा सुरु गर्ने भन्दै आवेदन दिएकाले त्यसैलाई लक्षित गर्दै फ्रिक्वेन्सीको बेस प्राइस (आधार मूल्य) तय गरिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार ३५०० देखि ३७०० मेगाहर्ज ब्याण्डलाई आधार मानेर प्रति मेगाहर्ज प्रति वर्ष ४० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। मन्त्रालयले आधार मूल्य तय गरेसँगै मन्त्री तिमिल्सिनाले फ्रिक्वेन्सी अक्सनका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।

‘मन्त्रीज्यूले आउनेबित्तिकै यसलाई महत्वका साथ हेर्नुभएको थियो। उहाँले त्यही भएर समितिको बैठक डाकेर बेस प्राइस पनि तोकिसक्नुभएको छ,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्यालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘योसँगै हामीले केही दिनमै फ्रिक्वेन्सी अक्सनको सूचना निकाल्छौं।’

उनले पछिल्लो चार वर्षदेखि फ्रिक्वेन्सी वितरण लगायत काम नभएको बताउँदै अहिले फाइभजीका लागि अक्सनमार्फत सेवा संचालन गर्न दिने जानकारी दिए। पौड्यालले फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि सरकारी बक्यौता तिरेकाले मात्रै सहभागी हुन पाउने बताए।

‘अक्सनमा सहभागी हुने कम्पनीले सरकारी बक्यौता तिर्नुपर्छ। त्यो तिरेका आधारमा लिलाम बढाबढमा फ्रिक्वेन्सी पाएपछि सेवा विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण ल्याएर सेवा सुरु गर्न सक्छ,’ उनले भने।

एनसेलले गत अप्रिल ९ तारिखमा प्राधिकरणमा फाइभजी सेवा सुरु गर्नका लागि आवेदन दिएको थियो। एनसेलले यसअघि पनि सन् २०२१ को अप्रिल र अगस्टमा गरी दुई पटक फाइभजीका लागि आवेदन दिएको थियो। नेपाल टेलिकमले फाइभजीको परीक्षण गरेको तीन वर्ष भइसकेको छ।

नियामक प्राधिकरणले २६०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएपछि टेलिकमले फाइभजी परीक्षण गरेको थियो। टेलिकमले काठमाडौं, वीरगंज र ललितपुरका सीमित ठाउँमा आफ्नै कर्मचारीले मात्र सेवा लिन मिल्ने गरी छोटो समयका लागि परीक्षण गरेको थियो।

टेलिकमले प्राधिकरणसँग गत मंसिर पहिलो साता फाइभजीको अनुमति मागेको थियो। टेलिकम क्षेत्रका जानकारका अनुसार फाइभजी सेवाको अनुमति नपाउँदा यहाँ संचालनमा रहेका कम्पनीको व्यापारसँगै राज्यले समेत ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ।

त्यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समेत यसले ठूलै ह्याम्पर गरेको छ। विश्वभर १२६ देशका ३४३ टेलिकम अपरेटरले फाइभजी सेवा व्यावसायिकरुपमा रोलआउट गरिसकेका छन्।

एनसेलको चाहना यस्तो

फाइभजी रोलआउटका लागि एनसेलले ‘द इकोनोमिक्स अफ फाइभजी’तयार पारेको छ।

तर, त्यसका लागि एनसेलका केही सर्त छन्। पूर्वसचिव टंकमणि शर्माको प्रतिवेदन र दूरसंचार नियमावली पुनरवलोकन हुनुपर्ने उसको सर्त छ। सँगै सेयर किनबेचको स्वीकृति दिनुपर्ने सर्त पनि छ। यो सर्त पूरा भए फाइभजीका लागि ठूलो लगानी गर्न एनसेल तयार छ।

एनसेलका अनुसार फाइभजी रोलआउट गर्न एउटै अपरेटरलाई झण्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ। नगद प्रवाह मात्रै ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने ब्लुप्रिन्ट नै एनसेलले यसअघि नै तयार पारेको थियो।

काठमाडौं र ललितपुर महानगर क्षेत्रमा फाइभजी रोलआउट गर्न साढे १५ अर्ब रुपैयाँ चाहिने देखिन्छ। उपकरण तथा पूर्वाधारमा प्रति अपरेटर ८ अर्ब खर्चिनुपर्छ। पाँच वर्षको स्पेक्ट्रम तथा मर्मत खर्च साढे ७ अर्ब छुने विश्लेषण छ। पाँच वर्षमा स्पेक्ट्रम तथा मर्मत खर्च साढे १८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

फाइभजीमा नगए टेलिकम क्षेत्रको व्यापारनै नेगेटिभ हुने एनसेलले देखेको छ। आठ वर्षअघि नेपाल टेलिकम र एनसेलले ९७ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेका थिए। गत वर्ष ७३ अर्बमा झर्‍यो। उही गतिमा व्यापार घट्दै जाने हो भने कुल कारोबार अब ५६ अर्बमा खुम्चिने अवस्था छ। अबको तीन वर्षपछि दुवै अपरेटर टेलिकम र एनसेलको खुद मुनाफा नेगेटिभ हुने जोखिम बढ्दै गएको दाबी गरिसकेको छ।