बालेनको सचिवालयले ग्यास सिलिण्डरमै ४१६ रुपैयाँ बढाउन भनेपछि कर्मचारी असिनपसिन, यसरी मिलाएका थिए वैदिकले

काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अकासिएसँगै नेपाल आयल निगमको नोक्सानी १५ दिनमै १० अर्बभन्दा माथि हुन थालेको थियो।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले पठाएको मूल्यसूचीले नोक्सानी धान्नै नसक्ने भएपछि निगमले भाउ केही बढाएर आपूर्ति सहज बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्‍यो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निगमले चैत २५ गते मूल्य केही बढाएर आपूर्ति व्यवस्थित बनाउन सकिने भन्दै मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेको थियो। त्यतिखेर उद्योग मन्त्रालय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आफैंसँग राखेका थिए।

उद्योगमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको भनिएका अमरेश सिंहले अस्वीकार गरेपछि बालेनले मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए।

स्रोतका अनुसार निगमबाट आएको प्रस्ताव हेरेपछि सचिव कृष्णबहादुर राउतले अनुमतिका लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पठाए।

निगमले भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास कर समायोजनपछि पनि निगमलाई १५ दिनमा १० अर्ब २१ करोड ९१ लाख नोक्सानी हुने प्रक्षेपणसहितको तथ्यांक पठाएको थियो।

त्यो तथ्यांकमा निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर १६.६५ रुपैयाँ, डिजलमा १०९.५० रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ४१६.३७ रुपैयाँ नोक्सानी रहेको उल्लेख थियो। निगमले नोक्सानी भइरहे आइओसीलाई दिने भुक्तानीमा असर परेर आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहस्या हुने उल्लेख गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट नोक्सानी अनुसार मूल्य समायोजन गरेर अगाडि बढ्न निर्देशन आयो। यो निर्देशनपछि उद्योग सचिव राउत भने असमञ्जयमा परे।

नोक्सानी अनुसार मूल्य बढाउँदा जनतामा ठूलो असन्तोष हुने र सम्भावित प्रदर्शनले सरकार नै अप्ठेरोमा पर्ने चिन्ता राउतलाई पर्‍यो। जनआक्रोश बढ्नेतर्फ नजरअन्दाज गरिएकामा अरु कर्मचारी पनि अचम्ममा परे।

तर, यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनसक्ने अवस्था थिएन। प्रधानमन्त्रीसँग सिधै सम्पर्क रहने कुरा भएन। प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयलाई कन्भिन्स गराउन सक्ने अवस्था पनि कमै थियो।

स्रोतका अनुसार ‘मध्यमार्गी’ प्रस्ताव कन्भिन्स कसरी गराउने भनेर खैलाबैला भयो। अन्तिममा, उद्योग मन्त्रालय हेरिरहेका सांसद सुशान्त वैदिकलाई मिलाउनका लागि पहल गर्न भनियो।

स्रोतका अनुसार वैदिकलाई नोक्सानी अनुसार मूल्य बढाएमा जनताको विरोध प्रदर्शन थेग्न नसक्ने र सरकारका लागि घातक हुने भन्दै मूल्य कम बढाउनका लागि पहल गर्न भनिए अनुसार उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग कुराकानी गरे।

‘वैदिकलाई पनि कन्भिन्स गराउन झण्डै आधा घण्टा लाग्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘वैदिक मूल्य थोरै बढाउन सहमत भएपछि हामीले राहत महशुस गरेका थियौं,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

निगमको मध्यमार्गी प्रस्ताव अनुसार नै चैत २६ गते राति पेट्रोलको भाउ लिटरमा १७, डिजल/मट्टितेलको मूल्य २५/२५, हवाई इन्धन लिटरमा ६ र एलपी ग्यास सिलिण्डरमा १०० रुपैयाँ बढाउने निर्णय भएको थियो।