बजेटमा आईटी क्षेत्रका लागि कर छुटको माग, ‘व्यक्तिगत आयकरको सीमा २५% माथि नहोस्’

काठमाडौं। नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिस कम्पनीज (नास आइटी)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ।

नास आइटीले सूचना प्रविधि क्षेत्र उच्च सम्भावना बोकेको निर्यातमुखी उद्योग भएको भन्दै कर छुटदेखि डिजिटल पूर्वाधारसम्मका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेको हो।

नास आइटीले सूचना प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीका लागि १० वर्षसम्म खुद नाफामा १ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तो कर सहुलियतले कम्पनीहरूलाई नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, जनशक्ति विकास र पूर्वाधार विस्तारमा पुनर्लगानी गर्न सहज हुने संस्थाको भनाइ छ।

यस्तै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने आइटी कम्पनीलाई ८ प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। आइटी सेवा निर्यातमा भ्याटसम्बन्धी अस्पष्टता हटाउन पनि संस्थाले आग्रह गरेको छ।

नास आइटीले दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न र प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन आइटी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिका लागि व्यक्तिगत आयकरको माथिल्लो सीमा २५ प्रतिशतबाट नबढाउन र स्टार्टअप कम्पनीमा प्रयोग हुने ‘स्वेट इक्विटी’ सेयरमा अनुदान वा भेस्टिङको समयमा नभई बिक्रीको समयमा मात्र कर लगाउन सुझाव दिएको छ।

सरकारी निकायले सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, १० करोड रुपैयाँभन्दा कमका आइटी ठेक्का नेपाली कम्पनीका लागि आरक्षित गर्नुपर्ने, ठूला परियोजनामा कम्तीमा ३० प्रतिशत काम नेपाली कम्पनीमार्फत गराउनुपर्ने नास आइटीको सुझाव छ।

नास आइटीले सुरक्षित घरेलु क्लाउड पूर्वाधार, नेपाली भाषामा एआई समाधान, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार तथा सरकारी सेवा डिजिटाइजेसनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ। साथै विद्युतीय कारोबार ऐन संशोधन गरी साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता र डिजिटल शासनसम्बन्धी आधुनिक कानुनी ढाँचा तयार गर्नुपर्ने संस्थाको माग छ।

नास आइटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेले नीतिगत सहजीकरण भए आइटी निर्यातबाट मुलुकले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने बताए। विश्वभर डिजिटल सेवा, आउटसोर्सिङ, क्लाउड सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सफ्टवेयर विकासको माग बढिरहेकाले नेपालसामु लाभ लिने अवसर रहेको उनको भनाइ छ।