काठमाडौं। सरकारी कार्यदलले यातायात प्रणाली सुधारका लागि व्यापक नीतिगत, संरचनात्मक र प्रविधिमैत्री सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन संस्थागत पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।
२०८० मा गठित कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदन मन्त्रालयले बल्ल सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा अव्यवस्थित रुट, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर अनुगमन र प्रविधिको अभावलाई मुख्य समस्याका रुपमा औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक यातायातको पुनर्संरचना अन्तर्गत साना सवारी (माइक्रो, टेम्पो) घटाउँदै ठूला बस बढाउन, रुट परमिट प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन र एकीकृत सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्न जोड दिइएको छ।
संस्थागत सुधार अन्तर्गत यातायात व्यवस्थापनका लागि एकीकृत नियामक निकाय गठन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड र यातायात कार्यालयको सेवा डिजिटल बनाउन सुझाव दिइएको छ।
स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न, जीपीएस ट्र्याकिङ अनिवार्य बनाउन, लाइसेन्स प्रणालीलाई पूर्ण अटोमेसनमा लैजान र अनलाइन टिकटिङको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत यातायातका ठूला परियोजना संचालन गर्न पनि जोड दिइएको छ। निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न नीतिगत सहजता अपनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सडक सुरक्षा र नियम कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने यंल्याइएको छ। ट्राफिक नियम कार्यान्वयन, दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक पूर्वाधार सुधार र चालक प्रशिक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिइएको छ। इभी प्रवर्धनका साथै प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कडा मापदण्ड ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।