सेयर बजारमा लगानीका नयाँ उपकरण भित्र्याउन नेप्से आतुर, सेबोनले गरेन सहयोग

काठमाडौं। सेयर बजारमा लगानीका नयाँ उपकरण भित्र्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) नै अनिच्छुक देखिएको छ।

बजारमा लगानीको वैकल्पिक उपकरणका रुपमा रहेका इन्ट्रा डे, सर्टसेलिङ, इक्विटी डेरिभेटिभ्स र सेक्युरिटी ल्याण्डिङ एण्ड बरोइङ सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सेबोनले नै सहजीकरण नगरेको हो।

नयाँ उपकरण भित्र्याउन धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्नेमा सेबोनले नै त्यति रुची देखाएको छैन। जबकि नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बजारमा लगानीका नयाँ उपकरण भित्र्याउनका लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न २०७७ मै सुझाव दिएको थियो।

सेयर बजारमा इन्ट्रा डे, सर्टसेलिङ, इक्विटी डेरिभेटिभ्स र सेक्युरिटी ल्याण्डिङ एण्ड बरोइङ ल्याउनका लागि ऐनसँगै नियमावली पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेबोनले ऐन संशोधनका लागि जेनजी आन्दोलनअघि मस्यौदा तयार गर्ने विषयमा छलफल चलाए पनि आन्दोलनबाट सत्तापलट भएपछि काम अगाडि बढाएन।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियमावली र विनियमावली संशोधन नभएका कारण लगानीको नयाँ उपकरण ल्याउन नसकिएको बजार सञ्चालकको भनाइ छ।

धितोपत्र कारोबार तथा सञ्चालन नियमावली, धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, धितोपत्र कारोबार तथा राफसाफ तथा फर्स्यौट विनियमावलीमा संशोधन गरिएपछि मात्र नयाँ उपकरण भित्र्याउन सकिने नेप्सेको भनाइ छ।

‘बजार सञ्चालक आफैंले केही गर्न सक्दैन। सेयर बजारको नियामक सेबोनले नै चासो दिएन,’ नेप्सेका एक अधिकृतले भने, ‘हामीले संशोधनका लागि पठाएका फाइल समेत सेबोनले वर्षौंदेखि रोकेर राखेको छ। विभिन्न ठाउँबाट लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन माग भए पनि सेबोनको असहयोगका कारण अहिलेसम्म कुनै काम भएन।’

नेप्सेले सूचीकरण विनियमावली र सदस्यता विनियमावली संशोधनका लागि पठाएको मस्यौदा सेबोनले २ वर्षदेखि थन्काएको छ।

त्यस्तै, सीडीएससीले पठाएको अक्सन मार्केट निर्देशिकाको मस्यौदा सेबोनले अड्काएर राखेको ७ वर्ष भइसकेको छ। सीडीएससीले नै प्रस्ताव गरेको धितोपत्र अभौतिकीकरण निर्देशिका करिब १ वर्षदेखि सेबोनले होल्ड गरेको छ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सेबोनको हो। यस्तै, नियमावली संशोधन गर्न पनि सेबोनले नै मस्यौदा तयार पार्नुपर्छ। नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने मन्त्रिपरिषद्ले हो।

नेप्से र सीडीएससीले प्रस्ताव गरेको विनियमावली संशोधन गर्ने अधिकार भने सेबोनको सञ्चालक समितिलाई छ।

सेयर बजारमा लगानीकर्तालाई अहिले वैकल्पिक उपकरण छैनन्। लगानीकर्ताले किनेकै दिन सेयर बेच्न पाउँदैनन्। इन्ट्रा डे सञ्चालनमा ल्याएको अवस्थामा लगानीकर्ताले किनेकै दिन सेयर बिक्री गर्न सक्छन्। यसले बजारमा कारोबार बढ्ने, सक्रिय कारोबारले तरलता बढाउने तथा सेयर मूल्य निर्धारण थप प्रभावकारी हुने विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्।

इन्ट्रा डे कारोबारले सेयर मूल्यमा हुने उतारचढाव समेत कम हुने लगानीकर्ताको विश्वास छ। सर्ट सेलिङले लगानीकर्तालाई आफूसँग नभएको सेयर पहिले बिक्री गर्ने र पछि किन्ने उपकरण दिन्छ। त्यस्तै, इक्विटी डेरिभेटिभ्समा लगानीकर्ताले सेयरको मूल्यमा आधारित कन्ट्र्याक्ट गरेर कारोबार गर्न पाउँछन्।

सेक्युरिटी ल्यान्डिङ एण्ड बरोइङको व्यवस्था गर्दा लगानीकर्ताले आफूसँग भएको सेयर ऋण दिएर थप आम्दानी गर्ने अवसर पाउन सक्छन्। अर्कातिर सर्ट सेलिङ तथा कारोबारको राफसाफ गर्नुपर्ने लगानीकर्ताले सेक्युरिटी ऋण लिन सक्छन्।

नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चुडामणि चापागाइँ कानुनी सुधार भएको अवस्थामा यसप्रकारका उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन तयार रहेको बताउँछन्।

‘बजारमा लगानीको दायरा फराकिलो बनाउनका लागि हामी तयार छौं। तर त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन हुनुपर्‍यो। त्यसो भए हामी पूर्वाधार बनाउन तयार छौं,’ उनले भने।

सेयर बजारमा लगानीका उपकरण ल्याउनुपर्ने माग पुरानै हो। आफूहरूले विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा नियामकले सहजीकरण गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको भनाइ छ।

‘इन्ट्राडे, सर्टसेलिङ, डेरिभेटिभ जस्ता उपकरण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा बजारका लागि नयाँ होइनन्। तर, हाम्रोमा अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। बजारमा लगानीकर्ताले जहिले पनि लगानीको विकल्प खोजिरहेका हुन्छन्,’ मर्चेन्ट बैंकर सौगात पन्तले भने, ‘बजारमा लगानीकर्ताको बढ्दो सहभागिता हेर्दा यी उकरण सञ्चालनमा ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन। बजारको विकासका लागि आवश्यक छ।’

यसअघि गत असोजमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले पनि बजारमा लगानीको नयाँ उपकरण भित्र्याउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

कार्यदलले बजारमा इन्ट्रा डे, सर्टसेलिङ, इक्विटी डेरिभेटिभ्स र सेक्युरिटी ल्याण्डिङ एण्ड बरोइङ भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएकामा सेबोनले चासो दिएको छैन।

‘कार्यदलले दिएकै सुझावअनुसार समिति बनाएर काम भइरहेको थियो,’ सेबोनका सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले भने, ‘अब नयाँ नेतृत्व आएपछि मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’