दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि ग्रामीण र सहरी अर्थतन्त्र एकीकृत हुनुपर्छ, वित्तीय चक्रमा कमजोरी कहाँ?

ग्रामीण अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा देशभर लगानीको चक्र अड्किएको छ। पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै कर्जाको माग कमजोर हुनु यसको स्पष्ट संकेत हो। यस्तो अवस्थामा कृषि व्यावसायीकरण, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधार र वित्तीय पहुँच विस्तारविना ग्रामीण-सहरी आर्थिक सन्तुलन सम्भव छैन।

कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न सकियो भने त्यसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्छ। अहिले गाउँबाट सहरतर्फको बसाइसराइ तीव्र छ, किनकि गाउँमा आम्दानी र अवसर सीमित छन्। यदि कृषिलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर उत्पादनशील र नाफामुखी बनाउन सकियो भने गाउँमै रोजगारीका अवसर बढ्छन् र मानिसहरूलाई सहर धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ। यसले ग्रामीण जनजीवनमा स्थायित्व ल्याउँछ र सामाजिक संरचनालाई पनि सुदृढ बनाउँछ।

कृषिबाट रोजगारी सिर्जना हुँदा उत्पादन पनि बढ्छ। उत्पादन वृद्धि हुनु भनेको आयातमा निर्भरता घट्नु हो। हाल नेपालले वार्षिक रूपमा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी आयात गरिरहेको छ। यदि यही वस्तुहरू देशमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकियो भने ठूलो रकम विदेशिनबाट रोकिन्छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै देशभित्रै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

उत्पादन बढेपछि त्यसको खपत मुख्यतः सहरी क्षेत्रमा हुन्छ, जसले सहरबाट गाउँतर्फ पैसाको प्रवाह बढाउँछ। यही प्रक्रिया नै ग्रामीण र सहरी अर्थतन्त्रबीच सन्तुलन कायम गर्ने आधार हो। अहिले हामीले वार्षिक खर्बौंको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं।

फलफूल, तरकारी आयात गरिरहेका छौं। खाद्यान्न आयातको परनिर्भरता निरन्तर बढ्दो छ। हामीले कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्दा उत्पादन बढ्नुका साथै रोजगारीमा बढाउँछ।

उत्पादन बढाएर त्यसको खपत सहरमा गर्न सकिन्छ। अनि सहरबाट पैसा ग्रामीण क्षेत्रमा जान्छ। बल्ल सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र सन्तुलन हुन्छ। त्यसले आयात घटाउँछ। आयात घटेर आन्तरिक उत्पादन बढाउँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास हुन्छ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कृषि व्यावसायीकरण गरेरमा मात्रै हुँदैन, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि सेवा सुलभ बनाउने काम गर्नुपर्छ। ग्रामीण अर्थतन्त्र अघि बढाउन शिक्षा र स्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। अझैसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि गाउँ छाडेर सहर पस्नैपर्ने अवस्था छ।

गाउँमा राम्रो स्कुल संचालन गर्न सक्यौं, राम्रो क्याम्पस र सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य दिन सकियो भने मानिसहरू सहर आउने क्रम कम हुन्छ। अहिले धेरै परिवार गाउँको खेत बाँझो राखेर सन्तान पढाउनका लागि सहरमा छन्। युवा जनशक्त्ति रोजगारीको सिलसिलामा विदेश छन्। गाउँमा वृद्धवृद्धा मात्रै छन्। हामी फिल्डमा जाँदा धेरै वृद्धवृद्धा भेट्छौं। ‘छोरा-बुहारी कहाँ हुनुहुन्छ?’ भनेर सोध्दा ‘छोरा विदेशमा छ, बुहारी बच्चाबच्ची पढाउन बजारमा डेरा बसेकी छ’ भन्नुहुन्छ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रको चक्रलाई प्रभावित गरिरहेका यी सामाजिक कारकहरूलाई समाधान दिन गम्भीर हुनुपर्छ। कृषिलाई व्यावसायीकरण गरेर मात्रै हुँदैन। सँगै आधारभूत खाँचोको सम्बोधन गर्न सकियो भने मात्रै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बढाउन सकिन्छ।

अहिले सडक सञ्जालको सुविधा सबैतिर पुगिसक्यो। बिजुली पुगिसक्यो। अब व्यावसायीकरण गर्ने र शिक्षा र स्वास्थ्य मजबुत बनाउन सकियो भने ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ। मानिसहरू गाउँमा रोकिन्छन्। बल्ल उत्पादन बढ्छ, व्यावसायीकरण हुन्छ। अनि ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। यो हुनेवित्तिकै समग्र अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ।

अहिले उत्पादन बिक्री वितरण सुस्त छ, जसले उद्योग-व्यवसाय आधा क्षमतामा चलिरहेका छन्। उपभोग गर्ने मानिस ग्रामीण क्षेत्रका धेरै हुने हुन्। उनीहरूको क्रय क्षमता नबढेसम्म उपभोग बढ्दैन। बजार बढाउन ग्रामीण क्षेत्रको उपभोग बढ्नुपर्छ।

त्यसपछि उत्पादनले बजार पाउँछ। बल्ल ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको अर्थतन्त्र सन्तुलित हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट पैसा आउँछ। सामान त्यो ठाउँमा जान्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान गर्छ। ग्रामीण र सहरी अर्थतन्त्र जोड्न नसक्दा त्यसले आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेन्। लगानी लगानी रकम पर्याप्त हुँदा पनि लगानीको माग कमजोर देखिएको हो।

अहिले लघुवित्तले एउटा ऋणीलाई १५ लाख कर्जा लगानी गर्न पाउँछन्। केही समयअघि लघुवित्तले ७ लाखसम्म कर्जा दिन पाउँथे। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले कर्जाको सीमा बढाएर १५ लाख गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। सीमा बढाएपछि त्यसले थोरै कर्जाको डिमान्ड केही बढाएको छ। पुँजीकोष राम्रो र सहज अवस्थामा रहेका संस्थाहरूका लागि लगानीको राम्रो अवसर बनेको छ।

तर, अहिले सबै लघुवित्त पैसा भए पनि लगानी बढाउन सक्ने स्थितिमा छैनन्। पुँजीकोष दबाबले कारण झन्डै दुई दर्जन लघुवित्त कर्जा लगानी बढाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। असुलीको समस्या छ। असुलीको समस्याले गर्दा लघुवित्तको एनपीएल बढिरहेको छ।

पुँजीकोष समस्या हकप्रद (राइट) सेयर जारी गर्न दियो भने मात्रै समाधान हुन्छ। हामीले राष्ट्र बैंकसँग राइट सेयर माग गरिरहेका छौं। हकप्रद दिने वित्तिकै यसले दुई वटा समस्याको समाधान गर्छ। एकातिर कर्जाको डिमान्ड परिपूर्ति गर्छ र अर्को व्यवसाय बढाउन सहयोग पुग्छ।

अहिले कष्ट अफ फण्ड कम छ। बेसरेटमा वाणिज्य बैंकहरूबाट फण्ड पाइरहेको अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा राइट सेयरमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने त्यसले लगानीको अवसर बढाउँछ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जस्तै रेगुलेटरी रिजर्भलाई सेकेन्डरी क्यापिटलमा जोड्न दिँदा पुँजीकोष समस्या कम हुन्छ। हालै राष्ट्र बैंकले कृषि, एसएमई उत्पादन र उद्योग क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम ६० प्रतिशत कायम गरे हुन्छ भनेको छ।

तर, त्यो व्यवस्था लघुवित्तले पाएनन्। लघुवित्तको कुल कर्जाको ५० प्रतिशत बढी कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाएको सुविधा हामीलाई पनि दिएको भए त्यसले अहिले क्यापिटल एडुकेसी रेसियो सहज हुन्थ्यो।

पुँजीकोष सहज भएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन्। ऋण असुलीमा विस्तारै सुधार देखिन थालेको बेलामा खाडी क्षेत्रको युद्ध भयो। त्यसको असर अहिले माइक्रोफाइनान्समा देखिन थालेको छ।

ग्रामीण क्षेत्रबाट धेरै मानिसहरू रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुकमा छन्। पश्चिम एसियाको युद्धको प्रभाव खाडी मुलुकमा सबैभन्दा धेरै छ। उनीहरूको काम रोकिएको छ। काम नभएपछि त्यस क्षेत्रबाट आउने रेमिटेन्स आउन सकेको छैन। त्यसबाट पैसा नआउँदा त्यसको असर ऋण असुलीमा देखिन थालेको छ।

ऋणीले ‘आउनुपर्ने आउन सकेको छैन’ भनेर भनिरहेका छन्। बाह्य क्षेत्र प्रभावित हुँदै जादा महँगी बढ्न थालेको छ। महँगी बढेर त्यसले ऋणीको क्षमता घटाएको छ।

मानिसहरूले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेपछि बाँकी रहेको पैसाबाट साँवा ब्याज भुक्त्तानी हुन्थ्यो। अब त्यो चक्र अहिले अप्ठ्यारोमा छ। मूल्यवृद्धिले खाडल बढ्दै गयो, आम्दानी घट्दै ऋण तिर्ने क्षमता कम भयो। मूल्यवृद्धि हुँदा बचत कम हुन्छ। त्यसले असुलीमा प्रभाव पार्छ। रिकभरी सुधार भइरहेको थियो। विगतमा ऋण नतिर्ने कुरा र आन्दोलनका असर अहिले निष्क्रिय भइरहेको छ। अहिले किस्ता तिर्छु समय चाहियो भनिरहेका छन्।

हिजो एउटै मान्छेले ८/१० संस्थाबाट ऋण लियो त्यो पैसा उठ्न सकेको छैन। विगतमा क्षमताभन्दा बढी लिएको कर्जा कसरी उठाउने भन्ने विषय अहिलेको चुनौती हो। त्यसमा राष्ट्र बैंकसँग हामी बसेर यसको समाधान खोज्नु पर्नेछ।

कुनै पनि आन्तिरक-बाह्य समस्या आउँदा त्यसको असर सबैभन्दा छिटो लघुवित्त क्षेत्रमा देखिन्छ। फेरि, समस्या समाधान भएपछि सबैभन्दा चाडै रिकभरी हुने पनि यही क्षेत्र हो। अहिले पश्चिम एसियाको तनावले असुलीमा केही समस्या भए पनि स्थिति सुधार हुनासाथ माइक्रोफाइनान्सको वित्तीय कारोबार लयमा आउन धेरै समय लाग्दैन। चाँडै अवस्थामा सुधार हुनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं।

लघुवित्तले धितो कर्जा १५ लाखको सीमा भए पनि कुल लगानीको ३३ प्रतिशत मात्रै धितो राखेर ऋण लगानी गर्न पाउँछौं। सबै कर्जा धितो राखेर कर्जा दिन पाउदैनौं। कुल कर्जाको एक तिहाइसम्म मात्रै बाँड्न पाइन्छ। धितो कर्जा सीमा बढाउनु पर्नेछ।

यसलाई बिस्तारै बढाउँदै ५० प्रतिशतसम्म धितोमा जान सकिन्छ की भनेर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। हामीले अहिले ऋणीसँग वान टू वान संवाद गरिरहेका छौं। कर्जा तिरेन भने के हुन्छ?  कालोसूचीमा पर्‍यो भने त्यसको असर कस्तो पर्छ? अनुशासन भंग भयो भने त्यसले भविष्यमा आउने पुस्तामा के असर पर्छ?  तपाइँ राम्रो ग्राहक हुनुभयो भने संस्थाले के सोच्छ, यी कुरा ग्राहकलाई वान टू वान संवाद गरिरहेका छौं। कालोसूचीमा राखेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। अहिले नयाँ कर्जामा समस्या छैन। पुरानो ऋणीहरूलाई परेको समस्यालाई विश्लेषण गरिरहेका छौं। जसले गर्दा अहिले ऋणी र संस्थाहरूको सम्बन्ध राम्रो हुँदै गइरहेको छ।