मुलुक अहिले एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक, आर्थिक र प्रविधिगत मोडमा छ। विश्वभर द्रुत गतिमा फैलिरहेको विद्युतीय सवारी र प्रविधिको लहर नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यो एक अभूतपूर्व अवसर हो र चुनौती पनि।
इन्धनको महँगी, विद्युत् आपूर्तिको सुधार, वातावरणीय सचेतना र सरकारी कर नीतिले विद्युतीय सवारीलाई आम नागरिकका लागि आकर्षक विकल्प दिएको छ। विश्वमा विद्युतीय साधन अपनाउने र स्विकार्ने मामलामा नेपाल नर्वे पछिको दोस्रो अग्रणी देश रहेको तथ्यांक हालैमात्र सार्वजनिक भएको छ।
झट्ट सुन्दा वाह भन्न मन लाग्ने यो तथ्यलाई खोतल्ने हो भने यो ‘सफलता’ सतही मात्र लाग्नेछ। किनभने आज नेपालमा चलिरहेका अधिकांश विद्युतीय सवारीसाधन विदेशबाट आयातित छन्। यसको अर्थ, हामी सचेत र जागरुक उपभोक्ता त भयौं, तर उत्पादक बन्ने अवसर अझै सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं। यही सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ, के नेपाल केवल विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने देशमै सीमित रहने वा उत्पादन गर्ने राष्ट्र बन्ने दिशामा अघि बढ्ने?
नेपालको सडक जीवन बुझ्नका लागि एउटा साधारण दृश्य पर्याप्त हुन्छ। बिहानको समयमा कार्यालयतर्फ हतारिँदै गरेका मानिसहरू, साँझ बजारबाट घर फर्कँदै गरेका परिवारहरू वा गल्ली–गल्लीमा सामान पुर्याउँदै गरेका डेलिभरी राइडरहरू। यी सबै दृश्यको केन्द्रमा प्रायः एउटा साझा साधन हुन्छ मोटरसाइकल। नेपालमा मोटरसाइकल केवल यातायातको साधन मात्र होइन, यो दैनिक जीवनको अनिवार्य अंग, आर्थिक गतिविधिको आधार र सामाजिक गतिशीलताको प्रतीक बनिसकेको छ। विशेषगरी दुईपांग्रे सवारीको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग पछिल्ला केही वर्षहरुमा बढेको छ।
हाम्रो मुलुकको भूबनोट समान प्रकारको छैन। पहाड, तराई र दुर्गम क्षेत्रहरूको मिश्रणले सार्वजनिक यातायातलाई सर्वत्र प्रभावकारी बनाउन गाह्रो बनाएको छ। बस सेवा सीमित, अनियमित र धेरै ठाउँमा पहुँच बाहिर हुँदा व्यक्तिगत सवारीसाधनको आवश्यकता स्वतः बढ्छ। यही कारण मोटरसाइकल सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पका रूपमा स्थापित भएको हो।
मोटरसाइकल सस्तो र सजिलो हुन्छ। साना सडक, साँघुरा गल्ली र ट्राफिक जामका बीच पनि सजिलै चलाउन सकिन्छ। यही कारणले गर्दा विद्यार्थीदेखि लिएर कर्मचारी, व्यापारीदेखि लिएर किसानसम्म, सबै वर्गका मानिसहरूका लागि मोटरसाइकल अत्यावश्यक साधन बनेको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा त यसको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण छ। अस्पताल, बजार, विद्यालय वा सरकारी सेवासम्म पुग्न मोटरसाइकलले समय र श्रम दुवै बचाउँछ। कतिपय ठाउँमा त यो जीवनरक्षक साधनकै रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। शान्ति सुरक्षा कायम राख्न खटिने प्रहरीदेखि स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन हरबखत तम्तयार रहनु पर्ने स्वास्थ्यकर्मी वा अन्य अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारी सबैलाई मोटरसाइकल छिटो, छरितो र प्रभावकारी साधन हो।
नेपालमा मोटरसाइकल केवल यातायातको साधन होइन, यो आर्थिक विकासको इन्जिन हो। यसको प्रयोग, माग र प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै अब देशले स्पष्ट रणनीति अपनाउनुपर्ने बेला आएको छ। आयातमा निर्भर उपभोक्ता बजारबाट उत्पादनमुखी औद्योगिक राष्ट्रतर्फ कदम चाल्न सकिन्छ। यसका लागि नीति, लगानी र सहकार्य आवश्यक छ।
परम्परागत रूपमा नेपालमा पेट्रोलमा चल्ने मोटरसाइकलहरूको प्रभुत्व रहँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय विद्युतीय मोटरसाइकलले यसलाई चुनौती दिन थालेको छ। यसको मुख्य कारण आर्थिक र वातावरणीय दुबै छन्। पेट्रोलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ, जसले दैनिक खर्चमा ठूलो प्रभाव पार्छ। यसको विपरीत, विद्युतीय मोटरसाइकल चार्ज गर्न लाग्ने खर्च निकै कम हुन्छ। साथै, मर्मत खर्च पनि कम हुन्छ किनभने यसमा नियमित मर्मत गर्नुपर्ने पाटपुर्जा कम हुन्छन्।
नेपालमा विद्युतीय मोटरसाइकल र स्कुटरको बजार तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। सहरी क्षेत्रहरू विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय साधन अब विलासिता होइन, व्यवहारिक आवश्यकता बनिसकेको छ। दैनिक आवतजावत, डेलिभरी सेवा, राइड-सेयरिङ जस्ता क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग र बजार उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
बजार लगभग पूर्णरूपमा आयातमा आधारित छ। चीन र भारतबाट आयात गरिएका ब्रान्डहरूले बजार ओगटेका छन्। यसले तत्कालीन रूपमा उपभोक्तालाई सस्तो र विविध विकल्प दिएको भए पनि, दीर्घकालीन रूपमा यो मोडेल दिगो होइन। आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम तीव्र हुन्छ, व्यापार घाटा बढ्छ, र देशभित्र औद्योगिक विकासको अवसर खेर जान्छ। स्थानीय स्तरमा विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्नु केवल औद्योगिक विकासको विषय मात्र होइन; यो आर्थिक आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना र वातावरणीय दिगोपनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो।

उत्पादनले रोजगारी सिर्जना गर्छ। एउटा विद्युतीय सवारी उद्योगले केवल कारखानामा काम गर्ने श्रमिक मात्र होइन, डिजाइन, अनुसन्धान, आपूर्ति शृंखला (सप्लाइ चेन), बिक्री र सेवा क्षेत्रमा समेत हजारौं रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालजस्तो युवा जनसंख्या उल्लेख्य भएको देशका लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
नेपालसँग स्वच्छ ऊर्जाको विशाल सम्भावना छ। जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा यसको उपभोगका लागि नयाँ क्षेत्र आवश्यक हुन्छ। विद्युतीय सवारी त्यसको सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हो। यदि हामीले जलविद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरेर सवारी उत्पादन र सञ्चालनमा प्रयोग गर्न सक्यौं भने, यो पूर्ण रूपमा हरित अर्थतन्त्रतर्फको कदम हुनेछ।
नेपालले अहिले सवारीसाधन आयातमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ। यदि यसको केही अंश पनि स्थानीय उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न सक्यो भने, यसले विदेशी मुद्रा बचतमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ। नेपालले यदि गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी विद्युतीय सवारी विशेषगरी मोटरसाइकल र स्कुटर उत्पादन गर्न सक्यो भने भारत, बंगलादेश, भुटान जस्ता छिमेकी बजारहरूमा मात्र होइन नेपालसँग भौगोलिक समानता भएका विश्वभरका देशहरुमा निर्यात गर्ने ढोका खुल्न सक्छ।
युरोपका कतिपय देशहरुमा मोटरसाइकलको बजार राम्रो छ। नेपालजस्तै भूगोल भएका देशहरुमा नेपाली बाटो र माटो सुहाउदो भारवहन क्षमताका मोटरसाइकल र स्कुटरले बजार हिस्सा लिन सक्छन। यसले नेपाललाई केवल उपभोक्ता बजारबाट क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि किन नेपालमा विद्युतीय उत्पादन उद्योगले गति लिन सकेको छैन? यसको उत्तर बहुआयामिक छ।
यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि नेपाल सरकारको भूमिका केवल सहायक मात्र होइन, निर्णायक हुनुपर्छ। केवल ‘नीति घोषणा’ले मात्र हुँदैन। नीति, आवश्यक पूर्वाधार र उद्योग प्रणाली तीनै कुरा सँगसँगै विकास गर्नुपर्छ। विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कम्पोनेन्टमा न्यूनतम भन्सार दर लागू गर्नुपर्छ। नेपालमै उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रारम्भिक वर्षहरूमा आयकर छुट दिन सकिन्छ। साथै, स्थानीय उत्पादनलाई भ्याटमा सहुलियत दिइएमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्छ।
राष्ट्र बैंकमार्फत विद्युतीय उत्पादनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ। कम ब्याजदरमा दीर्घकालीन ऋण, नवप्रवर्तनहरूका लागि विशेष कोष र ऊद्यम पुँजी प्रोत्साहनले उद्योगलाई गति दिन सक्छ। चार्जिङ स्टेशनहरूको राष्ट्रव्यापी संजाल निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमार्फत सहभागी गराउनुपर्छ। राजमार्गहरूमा द्रुत चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ।
साथै, विद्युत् महसुलमा विशेष छुटले विद्युतीय प्रयोगलाई थप आकर्षक बनाउन सक्छ। कम्तीमा १० वर्षसम्म स्थिर रहने विद्युतीय नीति आवश्यक छ। लगानीकर्ताले भविष्यमा कर र नियमहरू कसरी परिवर्तन हुन्छन् भन्ने स्पष्ट जानकारी पाउनुपर्छ। सरकारी निकायहरूमा विद्युतीय सवारी अनिवार्य बनाउनु प्रभावकारी रणनीति हुन सक्छ। प्रहरी, स्थानीय तह, डेलिभरी सेवा जस्ता क्षेत्रमा विद्युतीय को प्रयोगले प्रारम्भिक बजार सुनिश्चित गर्छ।
यी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गरिए भने, आगामी दशकमा नेपालले विद्युतीय सवारी उत्पादनको क्षेत्रमा ठूलो छलाङ मार्न सक्छ। मुलुक अहिले महत्त्वपूर्ण अवसरको ढोकामा उभिएको छ। विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगसँगै यसको बजार तयार भइसकेको छ। अब आवश्यकता भनेको त्यसलाई उत्पादनतर्फ रूपान्तरण गर्ने हो। यदि हामीले आज सही निर्णय लिन सक्यौं भने, नेपालले विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने मात्र होइन, उत्पादन गर्ने राष्ट्रको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सक्छ। अन्यथा, हामी सधैं आयातमा निर्भर उपभोक्ता बजारमै सीमित रहनेछौं।
(ढुंगाना सिप्रदी ट्रेडिङको विद्युतीय दुई पांग्रे साधन उत्पादन परियोजनामा डेपुटी जनरल म्यानेजर छन्)