पिक सिजनमै बढेन कर्जाको माग, ‘राजनीतिक अन्योल हट्यो, खाडी युद्धले लगानीकर्ता हच्किए’

काठमाडौं। आर्थिक गतिविधि चलायमान भइ व्यवसाय बढ्ने सिजनमै बैंकहरुको ऋण लगानी सुस्त देखिएको छ। अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदा पनि आर्थिक गतिविधिका लागि ‘पिक सिजन’मै कर्जाको माग सुस्त देखिएको हो।

चालु आवको ८ महिनामा जम्मा २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ ऋण गएको छ। जबकि तिहारपछिको समयलाई आर्थिक गतिविधि बढेर कर्जाको माग उच्च हुने सिजन मानिन्छ।

यसपालि जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ गते चुनाव नहुँदासम्म देखिएको राजनीतिक अन्योलका कारण ऋण लगानी प्रभावित भएको बैंकरहरुको भनाइ छ।

‘कर्जा लगानीका हिसाबले तिहारपछिको समयलाई पिक सिजन मानिन्छ। तर यसपालि फागुन २१ गते चुनाव हुने/नहुने अन्योल थियो। जसले गर्दा निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न इच्छुक भएन,’ एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) गोविन्द घिमिरेले भने, ‘यो वर्ष सुरुदेखि सुस्त देखिएको ऋण लगानी पिक सिजनमा समेत बढ्न नसक्नु राजनीतिक अन्योलले गर्दा लगानीकर्ताको बढ्न नसक्नु नै हो। अब चुनाव भएर बहुमतसहितको सरकार बनेका कारण ऋणको माग बढ्ने विश्वास छ।’

गत आर्थिक वर्ष ८ महिनामा २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी भएको थियो। यसपालि कर्जा लगानी विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले एक पछि अर्को गरी खुकुलो नीति लिइरहेको छ।

ऋण विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले घर जग्गादेखि सेयर धितो कर्जा कर्जाको जोखिम भार कम गरिसकेको छ। यस्तो कर्जाको लोन टू भ्यालु रेसियो घटाएको राष्ट्र बैंकले ओभर ड्राफ्ट (प्रयोजन नखुल्ने क्षेत्र)मा जाने कर्जाको ५० लाखको सीमा बढाएर १ करोड पुर्‍याएको छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले उत्पादनमा टेवा पुर्‍याउने उद्योग र कृषिदेखि रोजगारी बढाउन योगदान गरिरहेका आइटी र एसएमई क्षेत्रको कर्जाको जोखिम भार घटाएर कर्जा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। नीतिगत लचकताका बाबजुत पिक सिजनमै कर्जाको माग नबढेकामा खिन्न बैंकरहरु नयाँ सरकार गठनपछि भने केही आशावादी बनेका छन्।

‘चुनाव नहुँदासम्म धेरैमा अन्योल थियो। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। बहुमतको नयाँ सरकार गठन भएकै करिब एक महिना हुन लागेको छ। विगतमा जस्तो सरकारको आयुलाई लिएर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। सरकारले सुशासनका लागि विभिन्न कदम चालेको छ। त्यसैले अब ऋणको माग बढ्ने विश्वास छ,’ सीइओ घिमिरेले भने।

न्यून ब्याजदर र बैंकका विभिन्न स्किमले घर कर्जाको माग केही बढे पनि निर्माण गतिविधि सुस्त नै छ। निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा त्यसको प्रभावले आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा त्यसको असर बैंकहरुको व्यवसायमा देखिएको हो।

निर्माण क्षेत्र सुस्त रहेको सरकारी आकडाले नै देखाउँछ। सरकारले विकास बजेट ४ खर्ब ७ अर्बमध्ये चालु आवको ९ महिनामा जम्मा एक चौथाइ अर्थात ९८ अर्ब मात्र खर्च गरेको छ।

निर्माण क्षेत्र अहिले पश्चिम एसियाको युद्धले प्रभावित भएको छ। इन्धनदेखि सिमेन्ट, रड, बिटुमिन लगायत सामग्रीको भाउ बढेका कारण विकास आयोजनामा अहिले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’को अवस्था छ। यसले पनि ऋण लगानी विस्तारमा असर परेको हो।

फागुन २१ मा चुनाव हुनु केही दिनअघि अमेरिका-इजरायल र इरानबीच युद्ध सुरु भएकामा अझै साम्य भएको छैन। त्यसको असरले बाह्य क्षेत्र प्रभावित भएको छ।

इन्धनको मूल्य एक महिनामै ७० प्रतिशत बढेका कारण त्यसको असर आयात देखि उपभोगमा पर्न थालिसकेको छ। कच्चा पदार्थको मूल्य र ढुवानी लागतमा वृद्धिका कारण बजारमा अधिकांश वस्तुको भाउ अकासिएका कारण उपभोक्ताले उपभोग घटाउन थालेका छन्।

पूर्वबैंकर निश्चलराज पाण्डेय बाह्य क्षेत्र प्रभावित हुँदाको असर अल्पकालीन रुपमा कर्जा विस्तारमा परेको बताउँछन्।

‘लामो समयदेखि राजनीतिक अन्योल रहेकामा अहिले त्यो हटेको छ। करिब दुई तिहाइको सरकार बनेको छ। राजनीतिक स्थायित्व भएपछि लगानीकर्ताले ऋण खोज्छन्,’ उनले भने, ‘तर अहिले बाह्य क्षेत्रले ऋण लगानी प्रभावित भएको देखिन्छ। पश्चिम एसियाको युद्धले गर्दा लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्।’

कच्चा पदार्थदेखि इन्धनको मूल्य वृद्धिले लागत बढेको अवस्थामा नयाँ परियोजना सुरु गर्ने जोखिम लिन जोकोही पनि तयार नहुने बैंकरहरु बताउँछन्।