डिजिटल रुपान्तरणको मूल चुनौती साक्षरता : जबसम्म प्रयोगकर्ताले प्लेटफर्म बुझ्दैन, विश्वास गर्दैन

नेपाल सरकारले अघि सारेको डिजिटल शासन र डिजिटल रुपान्तरणको एजेण्डा समयानुकूल, रणनीतिक र दीर्घकालीन दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पहल हो। सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, टाइम बाउन्ड र ट्रयाकिङ आधारित बनाउने, नागरिक सेवाहरुलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने र प्रशासनिक प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउने प्रयासले नेपाललाई आधुनिक, उत्तरदायी र डेटा आधारित शासनतर्फ अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ। यस्तो अवस्थामा, डिजिटल समाज निर्माण अब भविष्यको लक्ष्य मात्र होइन, यो तत्कालीन आवश्यकता बनिसकेको छ।

एक डिजिटल प्रविधि अपनत्व अनुसन्धानकनर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो कदम केवल प्रशासनिक सुधार होइन, यो राज्य समाज सम्बन्धलाई पुनर्संरचना गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो। विशेषतः डिजिटल कृषि र डिजिटल अर्थतन्त्रमा आधारित मेरो अनुसन्धानले देखाएको छ कि डिजिटल प्रणालीहरुको प्रभावकारी उपयोग केवल पहुँचमा निर्भर हुँदैन, यो प्रयोगकर्ताको क्षमता, विश्वास, र सन्दर्भगत अनुकूलनमा आधारित हुन्छ। यहीँ नै नेपालको मुख्य चुनौती देखिन्छ।

नेपालको साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत भए पनि डिजिटल साक्षरता करिब ३१ प्रतिशतमा सीमित हुनु, डिजिटल रुपान्तरणको आधार कमजोर रहेको संकेत हो। जब समाजको ठूलो हिस्सा डिजिटल रुपमा सक्षम छैन, तब डिजिटल शासनको विस्तारले समावेशिता सुनिश्चित गर्न सक्दैन। त्यसैले, डिजिटल समाज निर्माणको पहिलो र आधारभूत सर्त डिजिटल साक्षरता नै हो, यो कुनै पूरक विषय होइन, यो केन्द्रीय पूर्वाधार हो।

डिजिटल साक्षरता भनेको केवल प्रविधि प्रयोग गर्ने सीप होइन, यो सूचना बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने, सुरक्षित रुपमा प्रयोग गर्ने र डिजिटल प्लेटफर्महरुसँग अर्थपूर्ण अन्तरक्रिया गर्ने क्षमता हो। मैले आफैं डिजिटल कृषि क्षेत्रमा गरेको अनुसन्धानले स्पष्ट देखाएको छ कि जबसम्म प्रयोगकर्ताले प्लेटफर्म बुझ्दैन, त्यसमा विश्वास गर्दैन र भाषामा सहज रुपमा प्रयोग गर्न सक्दैन, तबसम्म डिजिटल प्रणालीको उपयोग सीमित रहन्छ। त्यसैले, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल विश्वास, नेपाली भाषामा पहुँच, यी तीनै पक्षलाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउनुपर्छ।

हाल विश्वमा एआइ साक्षरताको चर्चा बढिरहेको छ, तर नेपालको सन्दर्भमा प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ। जब आधारभूत डिजिटल साक्षरता नै कमजोर छ, तब प्रत्यक्ष रुपमा एआइ आधारित प्रणालीहरु विस्तार गर्नु प्रभावकारी हुँदैन। एआइ उपकरणहरुको उपयोगका लागि डिजिटल प्लेटफर्म, डेटा, र प्रणालीहरुको आधारभूत समझ आवश्यक हुन्छ। त्यसैले, डिजिटल साक्षरता नै एआइ साक्षरताको आधार हो, यसलाई सुदृढ नगरी अगाडि बढ्नु रणनीतिक रुपमा अपूर्ण हुन्छ।

यस सन्दर्भमा, मानव क्षमता निर्माणलाई डिजिटल रुपान्तरणको केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। विशेषतः शिक्षा प्रणाली यसको प्रमुख माध्यम हो। विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म डिजिटल साक्षरता र डिजिटल दक्षता विकासलाई अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ। शिक्षकहरुलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च तहसम्म निरन्तर डिजिटल तालिम दिनु, उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र शिक्षण प्रक्रियामा डिजिटल प्लेटफर्म तथा उपकरणहरुको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।

शिक्षा प्रणालीलाई केवल सैद्धान्तिक नभई व्यवहारिक, अन्तरक्रियात्मक र रोजगार उन्मुख बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि स्पष्ट छ। थ्रीडी स्तरको प्रविधि जस्तै सिमुलेसन, भर्चुअल सिकाइ वातावरण (भर्चुअल लर्निङ इन्भाइरोन्मेन्ट) र एआइ सञ्चालित शिक्षण प्रणालीलाई क्रमिक रुपमा समावेश गर्दा शिक्षालाई अधिक प्रभावकारी, अनुभवात्मक र भविष्य उन्मुख बनाउन सकिन्छ। डिजिटल प्लेटफर्म र एआइ उपकरणहरुको प्रयोगले सिकाइ प्रक्रियालाई व्यक्तिगत, विश्लेषणात्मक र कौशल आधारित बनाउन सक्छ, जुन डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक मानव पुँजी निर्माणको आधार हो।

वयस्क र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित कार्यक्रमहरु अत्यन्त आवश्यक छन्। नेपालमा डिजिटल विभाजन भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा गहिरो छ। ग्रामीण क्षेत्र, महिला, वृद्ध नागरिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु डिजिटल पहुँच र क्षमताबाट वञ्चित छन्। स्थानीय तह, सामुदायिक केन्द्र र सहकारी संस्थामार्फत समुदाय आधारित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जसले समावेशिता सुनिश्चित गर्छ।

यससँगै, सरकारी कर्मचारी र प्रशासनिक संरचनाभित्र पनि डिजिटल क्षमता विकास अनिवार्य छ। डिजिटल शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने संरचना स्वयं दक्ष नभएमा नीति कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ। त्यसैले, ब्युरोक्रेसीभित्र निरन्तर तालिम, डिजिटल उपकरणहरुको व्यवहारिक प्रयोग र क्षमता आधारित मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक छ।

डिजिटल साक्षरता र विश्वासबीच सम्बन्धलाई गम्भीर रुपमा बुझनुपर्छ। साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, र सूचना विश्वसनीयतासम्बन्धी ज्ञानविना नागरिकहरु डिजिटल प्रणालीप्रति विश्वस्त हुँदैनन्। यसले डिजिटल शासनको प्रयोग दर घटाउँछ। त्यसैले, डिजिटल साक्षरतामा विश्वासको साक्षरता (ट्रस्ट लिटरेसी)लाई पनि समावेश गर्नुपर्छ।

डिजिटल साक्षरता विस्तार केवल सरकारको एकल प्रयासबाट सम्भव हुँदैन। यसका लागि समग्र समाजको दृष्टिकोण (होल अफ सोसाइटी एप्रोच) अपनाउनु आवश्यक छ, जहाँ सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, नागरिक समाज र स्वयं नागरिकहरु सबै सहभागी हुन्छन्। यस्तो सहकार्यात्मक ढाँचाले मात्र व्यापक र दिगो डिजिटल साक्षरता विकास सम्भव बनाउँछ।

यस आधारमा, डिजिटल साक्षरतालाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ। जसरी परम्परागत साक्षरता कार्यक्रमलाई सार्वजनिक अभियानका रुपमा सञ्चालत गरियो, त्यसैगरी डिजिटल साक्षरतालाई पनि सार्वजनिक आवश्यकताका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ। डिजिटल समाजतर्फको संक्रमणमा यो अब वैकल्पिक कार्यक्रम होइन यो अनिवार्य संरचनात्मक आवश्यकता हो।

अन्ततः डिजिटल शासनको सफलता प्रविधिमा होइन, त्यसलाई उपयोग गर्ने मानिसहरुको क्षमतामा निर्भर हुन्छ। नेपालले डिजिटल रुपान्तरणतर्फ सही दिशा लिएको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आधारभूत पक्ष डिजिटल पूर्वाधारसँगै डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ।

अब स्पष्ट नीति आवश्यक छ, डिजिटल साक्षरतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने, शिक्षा प्रणालीबाट सुरु गरेर सम्पूर्ण समाजमा विस्तार गर्ने र यसलाई मानव क्षमता विकासकै केन्द्रीय आधार बनाउने। डिजिटल नेपाल निर्माणको मार्ग प्रविधिबाट होइन, साक्षरताबाट सुरु हुन्छ।

(लेखक ढकाल मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुरका अनुसन्धानकर्ता हुन्)