कबाडीकरको जालो हटाए नेपाल बन्न सक्छ कागजमा आत्मनिर्भर र निर्यातकर्ता मुलुक

नेपाल कागज उद्योगमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा छ। लेख्ने–छाप्ने कागजबाहेक कार्टुनको क्राफ्ट पेपर, डुप्लेक्स बोर्ड, टिस्यु पेपर जस्ता भेराइटीमा हामी लगभग आत्मनिर्भर छौँ। सरकारबाट नीतिगत सहयोग पाउने हो भने नेपाल कागजमा आत्मनिर्भर मात्र नभएर निर्यातकर्ता मुलुक नै हुने कुरामा शंका छैन।

लेख्ने–छाप्ने कागज उत्पादन गर्न उच्च प्रविधिका मेसिन, योग्य र दक्ष कामदार तथा प्राविधिकसहित ठुलो लगानी चाहिन्छ। साथै यसमा प्रयोग हुने वेस्ट पेपरको गुणस्तर पनि सबैभन्दा राम्रो हुनुपर्दछ। विदेशका उद्योगले ठुलो परिमाणमा यस्तो कागज उत्पादन गर्ने हुँदा तिनको लागत सस्तो छ।

तर नेपालको आन्तरिक उपभोग थोरै छ। निर्यातको वातावरण छैन। सरकारले नीतिगत रूपमा साथ दिएर निर्यातको वातावरण बनाइदिने हो उच्च गुणस्तरका छाप्ने–लेख्ने कागजको उत्पादन गर्न उद्योगी तयार छन्।

देशभरिमा भएका १७ वटा ठुला कागज उद्योगमध्ये विविध कारणले ७ ले हाल उत्पादन स्थगित गरेका छन् भने बाँकी १० सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगले दैनिक ५५० देखि ६ सय टन वेस्ट पेपरको रिसाइकल गर्दै आएका छन्। वर्षमा डेढदेखि दुई लाख टन वेस्ट पेपरको रिसाइकल यहीँका उद्योगले गरिरहेका छन्।

गाउँसहरमा फोहर फ्याल्ने अनौपचारिक स्थान, घर, कार्यालय, उद्योग, पसल, व्यावसायिक डिपार्टमेन्ट स्टोर, मार्ट तथा मलहरू, डम्पिङ साइट लगायतका ठाउँबाट वेस्टपेपरको संकलन गरिँदै आएको छ। वस्तुतः यस लेखको विषय चाहिँ वेस्टपेपरमा स्थानीय पालिकाले लिँदै आएको कबाडीकरबाट नेपालका उद्योग कसरी पीडित भइरहेका छन् भन्ने नै हो।

हामीजस्ता वेस्टपेपर रिसाइकल गरेर गुणस्तरीय कागज, क्राफ्टपेपर, टिस्यु पेपर, डुप्लेक्स बोर्ड लगायतका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको लामो समयदेखिको मुख्य पीडा नै राजमार्गमा हरेक पालिकालाई तिर्नुपर्ने कवाडी कर नै हो।

यस्तो कर पालिका स्वयंले संकलन गर्दैन। उसले कुनै बाहुबली, डन वा यस्तै प्रकारको समूहलाई कबाडीकरको ठेक्का दिएको हुन्छ। पालिकाले आफैं गर्ने हो भने २ करोडभन्दा बढी संकलन हुने पालिकामा ठेकेदारले ४०–५० लाखमा ठेक्का पाएको हुन्छ। यस ठेक्काप्रक्रियामा पनि ठुलो सेटिङ हुनेगर्छ र कम मूल्यमै ठेक्का लाग्छ।

कोशी प्रदेशको एउटा पालिकाले कबाडी करको ठेक्का वार्षिक ७० लाखमा लगाएको र एउटै उद्योगले एक वर्षमा ४० लाख रुपैयाँ बुझाएको घटना हामी उद्योगीबिच छलफलको विषय भइरहन्छ। यसैबाट पुष्टि हुन्छ कबाडीकरमा कतिसम्मको घोटाला र जालझेल छ भनेर।

यथार्थमा भन्ने हो भने कुनै पनि सभ्य मुलुकको राजस्वको मुख्य हिस्सा कुनै बिचौलियाका पेटमा पर्नु शोभनीय हुँदैन। अझ गणतन्त्र, संघीयता र पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको नेपालका लागि त यस्तो कुरा झन् असभ्य र अमर्यादित ठहरिनुपर्ने हो। तर भएको यही छ, कबाडी करका नाममा संकलन हुने रकमको अधिकांश हिस्सा बिचौलियाका रूपमा उदाएको कुनै बाहुबली, गुन्डा वा डनको समूहले पाइरहेको छ।

मानौँ काठमाडौँ वा भक्तपुरबाट वेस्टपेपर विराटनगरको उद्योगका लागि चलान भएको छ भने यसको कबाडी कर सुरुको पालिकालाई मात्र नभएर बिचबिचका पालिकालाई पनि तिर्नुपर्छ। यसरी एउटा कागज उद्योग आफ्नो मुख्य कच्चापदार्थ ढुवानी गरेर ल्याउँदा दोहोरो र तेहरो मात्र नभएर चौहरो (चारपटकसम्म) कर तिर्न बाध्य भइरहेको छ।

समाधान के त ?

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले गत हप्ता विराटनगरमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि छलफल कार्यक्रम गरेको थियो।

कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले राजमार्गमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले ढाट लगाएर, ठेक्का-टेन्डर लगाएर वा कुनै पनि प्रकारले कर, दस्तुरका नाममा रकम उठाउन नपाउने बताउनु भएको थियो। हामी व्यवसायीले यो माग बर्सौंदेखि उठाइरहेका छौँ। अर्थसचिव डा. उपाध्यायको सम्बोधन सुनेपछि अहिलेको सरकारले हाम्रो आवाज सुनेको अनुभव हामीले गरेका छौँ।

त्यसै पनि सुशासन, सेवाप्रवाह, आर्थिक सुधार, उदारीकरण र लगानीकर्तालाई सहजीकरणको मुद्दालाई स्थापित गर्न बनेको झन्डै दुई तिहाइको नयाँ सरकारप्रति उद्योगी व्यवसायी आशावादी छन्। अत्याधुनिक शिक्षा र प्रविधिले युक्त युवाजोशले भरिएको सरकारबाट अर्थतन्त्रले तीव्र सुधारको छलाङ मार्ने अवसर पाउँछ भन्ने विश्वास जागृत भएको छ।

यहाँनिर हाम्रो र अर्थसचिव डा. उपाध्यायको दृष्टिकोण एउटै भएको छ। त्यो हो – राजमार्गमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कुनै पनि प्रकारको रकम असुल्न पाउँदैनन्। वास्तवमा यसलाई मुलुकको कानुनले नै बन्देज लगाएको हो तर पनि प्रदेश र स्थानीयतहले यसलाई अटेर गर्दै आएका छन्। त्यसैले दुई तिहाइ नजिकको नयाँ सरकारले राजमार्गमा गुन्डागर्दीका शैलीमा असुल गरिने कबाडी करलाई बन्द गर्नैपर्छ।

वर्तमान सरकार बिचौलिया राजको अन्त गर्ने नाराका साथ काम गरिरहेको छ। त्यसैले यस सरकारले कबाडीकरका नाममा हुने गैरकानुनी बिचौलिया राजलाई समाप्त गर्नेछ भन्ने आशा र भरोसा कागजका उद्योगीले गरिरहेका छन्। हामीले भन्दै आएको कुरा वेस्ट पेपरको कबाडीकरमा भ्याट मात्र लगाइनु पर्छ र यो भ्याट पनि न्यून दरको हुनुपर्छ।

मुलुक भ्याट प्रणालीमा गएको २९ वर्ष भइसकेको छ। १० प्रतिशतको एकल दरबाट सुरु भएको भ्याट अहिले १३ प्रतिशत पुगेको छ र एकल दरमै घुमिरहेको छ। यस तीन दशकमा भ्याटको धेरै पटक पुनरावलोकन भइसक्नु पर्थ्यो र सुरु गरेको एक दशकपछि नै यसलाई बहुदरमा लगिसक्नु पर्थ्यो।

अति आवश्यक खाद्यवस्तुदेखि उच्च विलासी वस्तुको एकल दर १३ प्रतिशत वैज्ञानिक र प्रगतिशील कर सिद्धान्तको अवधारणाभित्र पर्दैन। त्यसैले आगामी बजेटले भ्याटलाई बहुदर प्रणालीमा लैजानै पर्दछ र वेस्टपेपरको भ्याट सबैभन्दा कम दरमा निर्धारण गरिनु पर्छ। यस वस्तुमा १ प्रतिशत मात्र भ्याट लगाउने हो भने कसैले पनि यसको कारोबारमा भ्याट छली गर्दैन र सरकारले पाउने राजस्वको अंकमा पनि बढोत्तरी हुन्छ।

राजस्वका दर बढी राखेर मात्रै संकलन धेरै हुन्छ भन्ने मान्यता असफल भइसकेको छ। छिमेकी भारतले जीएसटीका दरमा व्यापक कटौती गरेर राजस्वमा १० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिरहेको हामी झल्झली देखिरहेकै छौँ। त्यसैले वेस्टपेपरको भ्याटलाई पनि न्यूनतम बनाइनु आवश्यक छ। र, यही भ्याटबाट संकलित रकम वेस्टपेपर उत्पादन र निकासी गर्ने पालिकालाई वितरण गरिनु श्रेयष्कर हुन्छ।

अन्तमा सरकारले पाउने १३ प्रतिशत नै हो

सरकारले वेस्ट पेपरमा भ्याट लगाए पनि नलगाए पनि वा जुन दरमा भ्याट लगाए पनि अन्ततः पाउने १३ प्रतिशत नै हो। किनकि यसको रिसाइकलपछि उत्पादन हुने अन्तिम वस्तुको भ्याट १३ प्रतिशत नै छ। हामीले तयारी वस्तुको भ्याटलाई घटाउनु पर्छ भन्ने माग गरेका छैनौँ। अहिले वेस्ट पेपरमा पूर्ण दरको १३ प्रतिशत र तयारी वस्तुमा १३ नै हुँदा उद्योगले अन्तिम तयारी वस्तुको विक्रीपछि वेस्टपेपरमा तिरेको भ्याटलाई समायोजन गरिरहेकै छन्। अन्ततः राज्यले कुल १३ प्रतिशत मात्रै भ्याट पाइरहेको छ। भ्याटको सिद्धान्त, मान्यता र प्रणाली यही नै हो।

तर भ्याटलाई बहुदरमा लगेर वेस्ट पेपरमा १ प्रतिशत लगाइने हो भने यसबाट उत्पादित अन्तिम वस्तु विक्री गर्दा यही १ प्रतिशत मात्र समायोजन हुन्छ र बाँकी १२ प्रतिशत सरकारले पाउँछ। अन्ततः १३ प्रतिशत नै असुल भएको हुन्छ। त्यसैले वेस्ट पेपरमा १ प्रतिशत मात्र भ्याट लगाउँदा सरकारलाई कुनै घाटा छैन, राजस्वमा केही फरक पर्दैन।

तत्कालीन सरकारले २०५४ सालमा भ्याट लगाउने बेलामा भ्याट लागु भएपछि कुनै पनि वस्तुमा अन्य कर र दस्तुर लिइने छैन भन्ने आश्वास दिलाएको थियो। छिमेकी भारतमा जीएसटी लगाइएका वस्तुमा अन्य कुनै प्रकारका शुल्क, कर वा दस्तुर छैनन्। तर हाम्रो मुलुकमा भ्याट लागेको ५ वर्ष नपुग्दै अन्तःशुल्क, कबाडीकर लगायतका अन्य धेरै कर, शुल्क र दस्तुरहरू थपिन थाले। अहिले हामी दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी कर भएको देशका रूपमा चिनिन्छौँ। त्यसैले वेस्टपेपरमा भ्याट लागिसकेपछि गुन्डागर्दीका शैलीमा कबाडीकर उठाइनु सर्वथा अशोभनीय र अमर्यादित हुन्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि पालिकाले आफ्ना क्षेत्रमा उत्पादन हुने कबाडी, पत्रु कागज वा कुनै पनि प्रकारका फ्याँक्नुपर्ने वस्तु संकलन गरेर त्यसलाई निर्यात गर्ने व्यवसायीबाट कर वा दस्तुर उठाउनु न्यायोचित हुँदैन। विकसित र सभ्य मुलुकका ठुलाठुला सहरमा यसरी सहरमा उत्पादन भएको कबाडी, पत्रु वा यस्तै प्रकारका फ्याँक्नुपर्ने वस्तु संकलन गरेर त्यसको निकासी गर्ने व्यवसायीलाई त्यहाँको सरकारले उल्टै इन्सेन्टिभ दिने गर्दछ। त्यहाँ यस्ता व्यवसायीसित कुनै कर उठाइँदैन।

तर हाम्रो नेपालमा हामी तपाईंको सहरका काम नलाग्ने, पुराना, झुत्रा, फ्याँकिएका र फोहर भएका वस्तु उठाइदिन्छौँ र तपाईंको सहर सफा बनाउन मद्दत गर्छौं भनेर व्यवसाय गर्नेसित सम्बन्धित पालिकाले उल्टै कर असुली गर्छ। यो ठुलो विडम्बना हो।
वेस्ट पेपरमा लाग्ने कबाडीकरलाई बन्द गरेर न्यूनदरको भ्याट मात्र लगाइने हो भने कागज उद्योगमा कच्चापदार्थको कहिल्यै अभाव हुँदैन स्थानीय तहको शासनमा देखिने ‘गुन्डाराज’को पनि अन्त्य हुनेछ।

(लुनियाँ कागज उद्योग अरिहन्त अटोकोरोगेसनका सञ्चालक, उद्योग संगठन मोरङका कोषाध्यक्ष एवम् क्रिकेटका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी पनि हुन् ।)