स्क्र्याप कारोबारमा रोकिएन भ्याट छली, स्टील उद्योगीको माग अर्थमन्त्री स्वर्णिमले सुन्लान्?

विराटनगर। हरेक वर्ष बजेट निर्माण हुने बेलामा स्टील उद्योगीहरू स्क्र्याप आपूर्तिकर्ता भ्याट छलेर भागेको र आफूले दुःख पाएको गुनासो लिएर अर्थ मन्त्रालय पुग्छन्।

स्टील उद्योगीको माग हुन्छ- स्क्र्याप व्यवसायीलाई आफूले भ्याटबाहेकको रकम मात्र भुक्तानी गर्ने र भ्याट रकम राजस्व कार्यालयमा सिधै बुझाइदिने।

उद्योगीले यस व्यवस्थालाई बजेटमै उल्लेख गरेर नीतिगत व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै आएका छन्। अर्थमन्त्री, सचिव, राजस्वसचिव, सहसचिव लगायतले उद्योगीको माग धैर्यपूर्वक सुन्छन्। उद्योगीले माग सम्बोधन हुने आश्वासन पाउँछन्।
तर जब जेठ १५ गते बजेट ध्यानपूर्वक सुन्छन् र बजेट पुस्तिका पल्टाईपल्टाई अध्ययन गर्छन्, हातमा लाग्यो शून्य।

त्यही कारण स्टीले उद्योगीहरु बजेट निर्माणका बेला वर्सेनि सिंहदरबार धाउने गरेका छन्। केही स्क्र्याप व्यवसायीले भ्याट छली गरेर निरन्तर दुःख दिइरहेको भन्दै आफ्नै मेल्टिङ प्लान्ट भएका स्टील उद्योगी सिंहदरबार धाउने गरेका हुन्।

कसरी छलिन्छ भ्याट?

‘ए’ नामको स्टील उद्योगमा ‘बी’ नामको व्यवसायी आउँछ र तत्काल भुक्तानी लिने सर्तमा किलोको ६३ रुपैयाँमा स्क्र्याप आपूर्ति गर्ने अफर दिन्छ। यता बजारमा स्क्र्यापको दर किलोको ६५ रुपैयाँ चलिरहेको हुन्छ। किलोको २ रुपैयाँ सस्तो पाउने भएँ भनेर उद्योगी मक्ख पर्छ।

उद्योगीले स्क्र्याप व्यवसायीको स्थायी लेख नम्बर (पान) माग्छ। आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट खोलेर हेर्छ, स्क्र्याप व्यवसायी भ्याटको ननफाइलर नभएको देखिन्छ।

यसपछि उद्योगी किलोको २ रुपैयाँ सस्तो पाएका कारण बल्कमा स्क्र्याप खरिद गर्छ। र, तत्काल ती व्यवसायीलाई स्क्र्यापको पैसा भ्याटसहित भुक्तानी गर्छ।

यसको तीन चार महिनापछि आन्तरिक राजस्वले उद्योगीलाई पत्र लेख्छ- तपाइँको ए नामक उद्योगले ५ हजार टन स्क्र्याप खरिदको भ्याट बुझाएको छैन, तिर्न आउनु होला। अन्यथा कानुन बमोजिम भइजाला।

यसपछि उद्योगी छाँगाबाट खसेजस्तो हुन्छ। ऊ स्क्र्याप व्यवसायीले दिएको भ्याट बिल लिएर राजस्व कार्यालय पुग्छ। छानबिनका लागि निवेदन दिन्छ।

राजस्व कार्यालय र उद्योगी दुबै स्क्र्याप व्यवसायीलाई खोज्न निस्कन्छन्। तर स्क्र्याप व्यवसायीले राजस्व कार्यालयमा दिएको मोबाइल नम्बर अफ भइसकेको हुन्छ। साथै राजस्वमा खडा गरेको फाइलमा उल्लेखित ठेगानामा पनि ऊ भेटिँदैन। त्यो ठेगानामा स्क्र्यापको कुनै कारोबार भएको र भण्डारण हुँदैन।

‘यस्ता केस धेरै छन्। एक पटक एक स्क्र्याप व्यवसायीले एकै महिनामा ७० करोडको कारोबार गरेको तर भ्याट नतिरेको फेला पर्‍यो। यसपछि हामी उसले दिएको ठेगानामा पुग्यौं। तर त्यहाँ स्क्र्याप व्यवसायको कुनै नामोनिसान थिएन। ती व्यवसायीले उपलब्ध गराएको मोबाइल नम्बरमा फोन लागेन,’ भक्तपुरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्रमुख भइसकेका र हाल अवकाशप्राप्त पूर्वसहसचिव दिलीप गौतमले बिजमाण्डूसँग भने, ‘त्यसपछि कार्यालयले फाइल खडा गरेर ती व्यवसायीमाथि कारबाही सुरु गर्‍यो। अहिले पनि अनुसन्धान भइरहेको होला।’

उनका अनुसार ती स्क्र्याप व्यवसायी भारतीय हुन्। ती व्यवसायीले कुनै नेपाली नागरिकका नाममा कारोबार गरेको र भ्याट रकम नतिरी नेपाल छाडेको तथ्य यसअघि नै फेला परेको छ।

सामान्यतया राजस्व कार्यालयमा महिनाको २५ गते भ्याट विवरण बुझाइन्छ। त्यो दिनभित्र भ्याट विवरण नबुझाए आउने महिनाको संक्रान्तिकै दिन आन्तरिक राजस्वको वेबसाइटले सम्बन्धित करदातालाई भ्याटको ननफाइलर भनेर देखाइदिन्छ। व्यवसायीहरू अर्को पार्टीलाई भुक्तानी गर्नुपर्दा ऊ फाइलर हो कि ननफाइलर हो भनेर वेबसाइटमा हेर्ने गर्छन्।

यसरी भ्याटको फर्जी कारोबार गर्ने व्यवसायीले एक महिनासम्म खेल्ने समय पाउँछ र यस अवधिमा करोडौं मूल्यमा भ्याट छलेर उ बेपत्ता भइसक्छ।

सबैजसो उद्योग पीडित, आधा दर्जनलाई मुद्दा

स्क्र्याप आपूर्तिकर्ताले भ्याट नबुझाएको पिरोलो देशका सबैजसो ठूला मेल्टिङ उद्योगले खेपिरहेका छन्। सबै उद्योग भ्याट छलीको अभियोग मिलाउन राजस्व कार्यालय धाइरहेका छन् भने ६ वटा उद्योगको मुद्दा अदालतमा पनि छ।

‘स्क्र्यापको भ्याटको समस्यामा सबै उद्योग परेका छन्। पाँच/छ वटा उद्योगले त लामो समयदेखि मुद्दा नै खेपिरहेका छन्,’ नेपाल स्टिल मेल्टिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष एवम् अम्बे स्टीलका अध्यक्ष हरि न्यौपानेले बिजमाण्डूसँग भने।

लक्ष्मी स्टील र सर्वोत्तम स्टीलका सञ्चालक शशि न्यौपानेका अनुसार तीन चार वर्षयता हरेक आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण हुने बेलामा स्टील उद्योगी अर्थ मन्त्रालयमा स्क्र्यापको भ्याटको समस्या लिएर गइरहेका छन्।

उद्योगी न्यौपानेले स्क्र्याप खरिदमा तिर्नुपर्ने भ्याट रकम सप्लायरलाई नदिई राजस्व कार्यालयमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै आए पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे।

‘हामी हरेक वर्ष अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका अन्य अधिकारीलाई हाम्रो कथा व्यथा भन्छौं। हामी भनिरहन्छौं, उहाँहरू सुनिरहनु हुन्छ। तर परिणाम हातमा लाग्यो शून्य नै भइरहेको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘हामीले यसअघिका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई पनि समस्या अवगत गरायौं र उद्योगले स्क्र्यापको भ्याट रकम राजस्व कार्यालयमै बुझाउन पाइने व्यवस्था गरिदिन भन्यौं। तर खनालजीले अन्तरिम सरकारले यस्तो गर्न नसक्ने र चुनावपछि आउने सरकारले मात्र गर्नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेट निर्माण हुने बेलामा अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो समस्या जानकारी गराउन भन्नुभयो।’

भैरहवास्थित श्री स्टीलका सञ्चालक राजेश अग्रवालले ४ वर्षदेखि स्टील उद्योगले आफूले खरिद गरेको स्क्र्यापको भ्याट राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने माग गरे पनि कुनै सुनवाइ नभएको गुनासो गरे।

‘हाम्रो काम भन्ने हो, उहाँहरूको सुन्ने र त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने हो। उहाँहरुले सुनिरहनु भएको छ तर परिणाम केही छैन,’ उनले भने।

दैनिक कति खपत हुन्छ स्क्र्याप?

नेपालमा हाल २४ वटा मेल्टिङ उद्योग छन्। उद्योगीका अनुसार तिनले ८ हजार टन बिलेट उत्पादन गरिरहेका छन्। यसका लागि २५ सय टन स्क्र्याप पगाल्नु परिरहेको छ।

हाल स्क्र्यापको बजार भाउ भ्याटबाहेक किलोको ६० रुपैयाँ छ। यसरी दैनिक १५ करोड मूल्यको स्क्र्याप कारोबार भइरहेको छ र त्यसको भ्याट रकम १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।

यसरी बढ्यो स्क्र्याप व्यवसाय

२०७८ सम्म देशमा संकलित र उत्पादित स्क्र्यापको ठूलो हिस्सा तस्करी भएर भारत पुग्ने गर्थ्यो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मेल्टिङ युनिट भएका फलामे उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिँदै २०७८ भदौमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनको भन्सार शून्य बनाए।

शर्माले मेल्टिङ युनिटको मुख्य कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन र ननमेल्टिङ युनिटको मुख्य कच्चा पदार्थ बिलेटको समान महसुल ५ लाई संशोधन गर्दै मेल्टिङलाई प्रोत्साहन गरे। र, बिलेटको यथावत् राखे।

यतिले नपुगेर उनले बिलेटको आयातमा टनको २ हजार ५०० अन्तःशुल्क पनि थपिदिए। यसबेलासम्म देशमा आफ्नै मेल्टिङ भएका स्टील उद्योग ६ वटा थिए। यी उद्योगलाई जम्मा ५०० टन स्क्र्याप पर्याप्त हुन्थ्यो।

शर्माको संरक्षणवादी नीतिपछि देशमा मेल्टिङका प्लान्ट धमाधम थपिन थाले। अहिले २४ वटा भइसकेका छन् र देशभित्रै उत्पादित स्क्र्याप दैनिक २५ सय टनका दरले खपत भइरहेको छ।