सरकारले ७ दिनमा गर्ने भनेका काम १७ दिनमा पनि गरेन, १०० कार्यसूची कति कार्यान्वयन?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आफ्नै कार्यसूची कार्यान्वयनमा सुस्त देखिएको छ। चैत १३ गतेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ देखि १००० दिनभित्र पूरा गर्ने कामको सूची स्वीकृत गर्दै ‘फास्ट ट्रयाक’मा काम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकार गठनबाटै सुधारको संकेत देखिएको भन्दै प्रशंसा पाएको सरकारले ७ दिनमा गर्नुपर्ने काम १७ दिनसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। 

बालेन सरकारले दुई सातासम्म पूरा गर्ने भनेको १६ वटा कार्ययोजनामध्ये हालसम्म ५ वटा मात्रै पूरा भएका छन्। अघिल्ला सरकारका काम धिमा गतिको भन्दै आमूल परिवर्तन गर्ने सरकारको वाचा थियो।

हप्ता दिनभित्र भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबारे ‘सत्य तथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने’, १५ दिनभित्र ‘अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन र ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना’ जारी गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना नै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने,खाडीको युद्धको असरको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जस्ता कार्यसूची भने कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्।

आफ्नो कार्यसूची कार्यान्वयनमा सुस्त देखिए पनि यसअघिका सरकारको तुलनामा शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली भने भिन्न देखिएको छ। अघिल्ला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकारको सुरुवाती दुई हप्ता प्रायः मन्त्रालयको भागबन्डा, गठबन्धन टिकाउने छलफल तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने औपचारिकतामा बित्ने गरेका थिए। निर्णय राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनमा केन्द्रित हुन्थे। त्यो श्रङ्खला भने अहिलेको सरकारले टुटाएको छ। एकल सरकारको फाइदा बालेन्द्र मन्त्रीमण्डलले पाइरहेको छ।

कति कार्यन्वयन भए?

‘एक्सन’मा उत्रिएन प्रधानमन्त्री कार्यालय

कार्ययोजना कार्यान्वयनको मुख्य कडी मानिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ। कर्मचारी र मन्त्रीहरूलाई निर्मम हुने चेतावनी दिएका प्रधानमन्त्री बालेन आफैँले मन्त्रालयहरूको सुस्ततामा कडा कदम चाल्न सकेका छैनन्।

मन्त्रालयहरूलाई सामान्य ध्यानाकर्षण बाहेक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अरू कुनै निर्णय नगरेको हो। ‘कार्यान्वयन नभएकोबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले घचघच्याएकै छ। पक्रिएकोमा रहेको कार्यसूचीबारे केही भनिएको छैन। त्यो रिपोर्टिङकै क्रममा छ तर भइसकेकोबारे सार्वजनिक पनि गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सहप्रवक्ता सिर्जना शर्माले भनिन्।

काम नगर्ने मन्त्री र कर्मचारीमाथि निर्मम हुने चेतावनी बालेनले यसअघि नै दिइसकेका छन्। यद्यपि मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रको कार्ययोजना पुरा गर्न सकेका छैनन्।

किन भएन कार्यसूची कार्यान्वयन?

प्रशासनविद् बुद्धिमान श्रेष्ठ नयाँ सरकार आएपछि पनि कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबिच लय नमिल्दा सरकारले सोचेअनुसारको उपलब्धि हासिल नभएको बताउँछन्। ‘हाम्रो देशमा प्रशासक राजनीतिकर्मी जस्तो, राजनीतिकर्मी प्रशासक जस्तो छ। आफ्नो आफ्नो रोल हुन्छ। राजनीति, प्रशासन र समाजशास्त्र जोड्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो। संविधानको धारा २३२ को मर्म र भावनालाई जोड्यो भनेदेखि सबै राजनीतिक शक्ति सबै समाजलाई जोड्न सक्छ,’ उनले भने।

सरकारमा केन्द्रीकृत सोच हाबी हुँदा पनि आफ्नो कार्यसूची कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको तर्क छ। तल्ला तहका सरकार र प्रशासनलाई मजबुत बनाएर अधिकार दिए मात्रै सोचेअनुसारको सफलता मिल्ने श्रेष्ठले बताए।

‘ठूलो समस्या भनेको केन्द्रीकृत सोच हो। सेन्ट्रलाइजिङ सिस्टमबाट काम गर्न खोजेको जस्तो बुझिरहेको छु मैले। अहिले पनि कतिपय स्थानीय सरकारको अधिकारहरूमा केही प्रश्न उठेको हो कि जस्तो लाग्छ। सिस्टममा काम गरोस्। व्यक्तिले सिस्टमलाई मुभ गर्ने होइन। सिस्टमले व्यक्तिलाई चाहिँ ड्राइभ गर्ने हो। पद्धति/सिद्धान्त भनेको धेरै मान्छेहरूको विचारबाट निर्माण भएको हुन्छ व्यक्ति भनेको त एउटा न हो,’ उनले भने।