भारतको कर नीतिले संकटमा एफएमसीजी उद्योग, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि भन्न थाले ‘कर चर्को भयो’

विराटनगर। भारतले गत सेप्टेम्बरदेखि जीएसटी दरमा व्यापक कटौती गरेपछि नेपालका उपभोग्य वस्तुका उद्योगले संकट भोग्न थालेका छन्।

जीएसटीमा भएको कटौतीका कारण भारतमा उत्पादित स्न्याक्स, बिस्कुट, साबुन, घिउ, टेट्राप्याक जुस, चिया, कफी लगायतका उत्पादनहरू नेपालका तुलनामा सस्तो भएका छन्।

यसरी भारतमा सस्तिएका उत्पादन खुला सिमानाबाट हुने अनधिकृत आयातका कारण नेपालका उस्तै उत्पादन गर्ने उद्योग संकटमा परेका हुन्। नेपालका उद्योगीले भारतको परिवर्तित जीएसटी दरले पारेको प्रभावलाई हेरेर नेपालको राजस्वका दरलाई परिवर्तन नगरे स्वदेशी उद्योगको भविष्य संकटमा पर्ने बताउँछन्।

पूर्व राज्यमन्त्री एवम् सेन्चुरी फुड्सका सञ्चालक मोतीलाल दुगडले लामो समयपछि दुई तिहाई नजिक रहेको सरकारले कर नीतिमा ठूलै सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनले भारतमा ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी भएका विभिन्न उपभोग्य वस्तु र एफएमसीजीको भ्याटमा पुर्नविचार गर्न आवश्यक रहेको बताए।

खुला सिमाना भएको छिमेकी भारतमा उपभोग्य वस्तुमा ५ प्रतिशत जीएसटी हुँदा यहाँ भ्याट १३ प्रतिशत हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक नहुने उनको जिकिर छ।

दुगडले भारतको जीएसटीको दर अनुरूप नेपालमा भ्याटको दरलाई समायोजन नगरे बचेखुचेका उद्योग पनि बन्द हुने बताए। मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष एवम् एसियन थाई फुड्सका सञ्चालक महेश जाजू भारतमा जीएसटीले पारेको प्रभावलाई अध्ययन गरेर राजस्व नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन्।

उनका अनुसार अवैध आयात भएर विक्रीमा राखिएका वस्तुमाथि कुनै कारबाही गर्ने गरेको छैन। ती वस्तु खुला रूपमा नेपालका पसलमा विक्रीका लागि सजिने गर्छन्।
जाजूले भारतले सेप्टेम्बरको तेस्रो सातादेखि सबै प्रकारका एफएमसीजी चाउचाउ र स्न्याक्समा ५ प्रतिशत जीएसटी कायम गरेको बताए। यसअघि यसको दर १२ देखि १८ प्रतिशत थियो।

‘यता नेपालमा यिनै वस्तुमा प्रति किलो २० रुपैयाँ अन्तःशुल्क छ र साथमा १३ प्रतिशत भ्याट पनि। यसको असर २८ प्रतिशत पर्छ। जबकि भारतमा ५ प्रतिशत मात्र छ’, उनले भने।

त्यस्तै भारतमा टेट्राप्याक जुसमा ५ प्रतिशत जीएसटी बुझाएपछि कुनै राजस्व तिर्नुपर्दैन। यता नेपालमा भ्याट १३ प्रतिशत र प्रति लिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क छ।

जाजूका अनुसार नेपालमा लगाइएको उक्त भ्याट र अन्तःशुल्कको असर ३० प्रतिशत सम्म पर्न आउँछ।त्यसैगरी नेपालमा बिस्कुटमा अन्तःशुल्क लगाइएको छैन तर यहाँको भ्याटको दर भारतको जीएसटीको दरका तुलनामा अढाई गुनाभन्दा बढी छ।

भारतमा बिस्कुटमा जीएसटी दर ५ प्रतिशत मात्र छ। तर नेपालमा भ्याट १३ प्रतिशत तिर्नुपर्छ। ‘भारतीय ब्रान्डेडदेखि घरेलु सम्मका बिस्कुटहरू नेपालको खुला बजारमा छ्याप्छ्याप्ती देख्न सकिन्छ। दुबै मुलुकको फरकपरक राजस्व–संरचनाका कारणले नै यस्तो भएको हो। भारतमा गत सेप्टेम्बरमा जीएसटी दर घटाएपछि त्यहाँ सस्तो भएको बिस्कुट तस्करी भएर आउने क्रम अझ तीव्र भएको छ’, उनले सुनाए।

जीएसटी घटेपछि बोटलर्स नेपाल, बरुण वेभरेज लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको व्यापारमा पनि ठूलो धक्का लागेको छ। बोटलर्स नेपालका व्यवस्थापन हेर्ने एक कर्मचारीका अनुसार खुला सिमानाका कारण भारतमा उत्पादित कोकाकोला, पेप्सी लगायतका ठूलो परिणाममा आएका छन्।

‘हामीलाई अहिले अरु कुनै कारण होइन भारतमा करमा दिएको सहुलियतका कारण बजार खुम्चिरहेको छ। यहाँ उत्पादन गर्न महँगो हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ लगानी होइन भएकै लगानी जोगाउन कठिन भइसकेको छ।’

उनका अनुसार भएको लगानी जोगाउने हो भने कर नीतिमा धेरैनै परिमार्जन आवश्यक छ। ‘हामीसँग खुला सीमाना भएको भारतसँग हेरेर कर नीति कार्यान्वयनमा गर्नुपर्छ। तर, हामीले नयाँ क्षेत्र नखोजेर भएकै उद्योगलाई करमाथि कर थपिरहेका छौं,’ ती प्रतिनिधिले भने, ‘नयाँ सरकारले पनि बजेटमा त्यसैलाई निरन्तरता दिएमा भएका उद्योग पनि बन्द भएर थप रोजगारी गुम्छ।’

अरू के–केमा छ यस्तो फरक ?

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार नेपालमै उत्पादन हुने र नेपाल आत्मनिर्भर भएका नौनीघिउ, खारेको घिउ, चिज, पास्ता, आलुचिप्स, चिया, इनर्जी ड्रिङ्क्स, हल्का पेय पदार्थ, दुधयुक्त पेय पदार्थ, पाउरोटी, पेस्ट्री, आइसक्रिम, बुनेका वा नबुनेका कपडा र मैनबत्तीमा भारतमा ५ प्रतिशतको जीएसटी दर चलिरहेको छ।

यी वस्तुमा नेपालमा १३ प्रतिशतको भ्याट तिर्नुपर्दा महँगो भएका छन् र अवैध आयात मौलाएको छ। त्यस्तै प्लास्टिकका बोतल, न्याप्किन, डाइपर, लुगाधुने साबुन र नुहाउने साबुनमा पनि भारतले ५ प्रतिशत जीएसटी लगाएको छ भने नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट छ। भारतबाट अवैध आयात हुने वस्तुमा यी पनि पर्छन्।

अध्यक्ष राठीले यस्ता उपभोग्य सामग्रीको भ्याटदरलाई भारतीय जीएसटीको बराबर नबनाउने हो भने अवैध रूपमा भित्रने क्रम नरोकिने स्पष्ट पारे। राठीले यसका लागि आगामी बजेटले भ्याटको बहुदरको अवधारणालाई स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने बताए।

उनले अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा भारतकै बराबर शून्य वा ५ र अन्य विलासी वस्तुमा भ्याटको बढी दर लगाउनु पर्ने सुझाव दिए। करेन्ट ब्रान्डमा एफएमसीजी स्न्याक्सको उत्पादन र कारोबार गरिरहेको यशोदा फुड्सले पनि नेपालमा एफएमसीजीका राजस्वका दर भारतीय जीएसटीको दरभन्दा सस्तो बनाउनुपर्ने जिकिर गरेको छ।

यशोदा फुड्सका सञ्चालक चुन्नप्रसाद शर्माले अवैध रूपमा भित्रिएका सस्ता भारतीय उत्पादनसित नेपालका एफएमसीजीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए।
उद्योगी शर्माले सरकारले राजस्वका दर बढाउँदैमा संकलन धेरै हुने र राजस्वको लक्ष्य पुग्ने भ्रमबाट नयाँ सरकार मुक्त हुनुपर्ने आग्रह गरे।

‘राजस्वका दर बढी भएपछि त्यहाँ चलखेल सुरु हुन्छ। छलीका घटना वृद्धि हुन्छन्। अनधिकृत कारोबार मौलाउँछ। वस्तु तथा सेवा पनि महँगा हुन्छन्। तर राजस्वका दर कम हुनेबित्तिकै वस्तु तथा सेवा सस्तो हुन्छ। उद्योगी–व्यवसायीले छली गर्ने चेष्टा पनि गर्दैनन्। उपभोक्ताले सजिलै खरिद गर्नसक्छन् । बजार चलायमान् हुन्छ र अन्ततः राजस्व संकलनमा वृद्धि हुन्छ’, शर्माको भनाइ छ।

भारतमा के भएको थियो ?

अमेरिकाले भारतीय वस्तुमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल लगाउने निर्णय गरेपछि भारतले अर्को साहसी निर्णय गर्‍यो। यो थियो– वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)का दरमा व्यापक कटौती।

भारत सरकार अन्तर्गतको जीएसटी काउन्सिलले ३ सेप्टेम्बर २०२५ मा २२ सेप्टेम्बरदेखि लागु हुने गरी भन्दै यो निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। जसअनुसार जीएसटीको २८ प्रतिशत दरलाई हटाइयो। सम्पूर्ण छुटसहितको शून्यदर, न्यूनदर ५, मुख्य तथा स्टन्डर्ड दर १८ र लक्जरी ब्रान्डमा विशेष उच्चदर ४० प्रतिशत गरी जीएसटीका ४ वटा स्ल्याब मात्र कायम गरियो।

धेरै आवश्यक र घरेलु सामग्रीको दरलाई शून्य बनाइयो। अन्य सामान्य उपभोग्य वस्तुको न्यूनदर ५ प्रतिशत कायम गरियो। यसपछि नाम चलेका विश्लेषक र अर्थशास्त्रीले भारतको राजस्व संकलनमा ४८ हजार करोड भन्दा बढीको नकारात्मक असर पर्ने दाबी गरेका थिए।

जीएसटी काउन्सिलको निर्णय लागु भएको ६ महिना बितिसक्ता भारतको राजस्व संकलनमा ८ देखि ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। उद्योगको उत्पादन र विक्रीको ग्राफ माथि पुगेको छ। साथै राजस्वनीतिको अनुपालन बढेको, राजस्वछलीका घटना कम हुँदै गएको र डिजिटल कारोबारमा पनि वृद्धि भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।