खर्बौं रुपैयाँका पार्किङ लट र यसको उपचार, दुई परिपत्रले अर्थतन्त्रलाई सक्छ डुब्नबाट निकाल्न

नेपालका बैंकहरूसँग अहिले १.१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त तरलता छ। यसको अर्थ, बैंकहरूसँग आवश्यकभन्दा बढी पैसा थन्किएको छ, जुन न कर्जा लगानी हुन सकेको छ, न त अर्थतन्त्रमा घुम्न सकेको छ। अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि लक्ष्य १२ प्रतिशत राखिएकोमा अहिले करिब ३.८ प्रतिशत मात्र पुगेको छ।

कर्जा–निक्षेप अनुपात पनि घट्दै ७४ प्रतिशतमा झरेको छ। नीतिगत ब्याजदर ४.५ प्रतिशत जस्तो ऐतिहासिक रूपमा निकै न्यून छ। निजी लगानी जीडीपीको २५.५ प्रतिशतबाट घटेर १५.७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। सरकारले बजेटमा छुट्याएको पुँजीगत खर्च पनि पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन, हुँदा पनि करिब ६३ प्रतिशत मात्र खर्च हुन्छ।

यसैबीच, बर्सेनि १० अर्ब डलरभन्दा बढी विप्रेषण (रेमिटान्स) देशमा भित्रिन्छ, तर त्यो मुख्यतः उपभोगमा खर्च हुन्छ र आयातमार्फत फेरि बाहिरिन्छ। यसले उत्पादनशील सम्पत्ति निर्माण गर्न सहयोग गर्दैन। त्यसैले एउटा विरोधाभास देखिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा पैसा धेरै छ, तर अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग कमजोर छ। यी दुई कुरा सँगै वर्षौंदेखि भइरहेका छन् र यसको कारण साधारण समस्या होइन, गहिरो संरचनागत कमजोरी हो।

सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको जोखिम भार (रिस्क वेट) घटाउने निर्णय गरेको छ। कृषि, लघुउद्यम र जलविद्युत् क्षेत्रमा यसले केही सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, किनभने यसले बैंकहरूलाई ती क्षेत्रमा कर्जा दिन प्रोत्साहन गर्छ। तर यो पर्याप्त छैन। किनभने समस्या पुँजीको अभाव होइन। समस्या त कर्जा लिन सक्ने, लगानी गर्न सक्ने संरचना र वातावरणको अभाव हो।

अब मागतर्फ हेर्दा, समस्या अझ स्पष्ट हुन्छ। देशभरि ३० हजारभन्दा बढी सरकारी आयोजना स्रोतको अनिश्चिततामा अड्किएका छन्। ठेकेदारहरूलाई करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ, जसको सानो अंश मात्र वितरण भएको छ। यसले निर्माण क्षेत्रलाई ठप्प बनाएको छ। अझै, करिब ६ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्काहरू सुनिश्चित स्रोतबिना नै सम्झौता भएका छन्।

जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या छ। भारतसँग १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भए पनि नेपाली बैंकहरूले ठूलो परियोजनामा दीर्घकालीन कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन। कारण, बैंकहरूको निक्षेप छोटो अवधिको हुन्छ, तर जलविद्युत् परियोजना १५–२० वर्षे हुन्छन्। साथै, जोखिम मूल्यांकन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड (बेन्चमार्क) पनि छैन।

मझौला व्यवसायहरू झन् समस्यामा छन्। उनीहरू साना भएर सूक्ष्मवित्तमा फिट हुँदैनन्, तर ठूला नभएकाले वाणिज्य बैंकबाट कर्जा पाउन पनि गाह्रो हुन्छ। बैंकहरूले अझै पनि नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) भन्दा धितो जग्गा–जमिनमा आधारित कर्जा दिन्छन्, जसले धेरै व्यवसायलाई बाहिर राख्छ।

अब संरचनाको कुरा गरौँ,

नेपालमा बन्ड बजार वास्तवमा चलायमान बजार जस्तो छैन। अधिकांश सरकारी ऋणपत्र (८० प्रतिशतभन्दा बढी) बैंकहरूले कानुनी आवश्यकता (एसएलआर) पूरा गर्न किन्छन् र परिपक्वता नपुग्दासम्म राख्छन्। ती बजारमा किनबेच हुँदैनन्। त्यसैले ब्याजदर (यिल्ड) ले वास्तविक अर्थतन्त्रको अवस्था झल्काउँदैन।

यसको असर के हुन्छ भने, दीर्घकालीन परियोजनाका लागि मूल्य निर्धारण गर्न गाह्रो हुन्छ। बैंकहरूले १०–१५ वर्षे कर्जाको उचित ब्याजदर कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने स्पष्ट आधार पाउँदैनन्। नीतिनिर्माताले पनि समस्या कहाँ छ मागमा कि आपूर्तिमा भन्ने छुट्याउन सक्दैनन्।

यससँगै अर्को समस्या छ, राजस्व दमन (फिस्कल रिप्रेसन)को। सरकारलाई सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई बाध्य बनाइन्छ। यसले निक्षेपकर्तालाई पनि कम प्रतिफल दिन्छ। बीमा र निवृत्ति कोषजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताहरूको ठूलो रकम पनि यस्तै कम प्रतिफल दिने साधनमा थन्किएको छ।

चार बाधाहरू

यो अवस्थालाई चार मुख्य समस्याले चलाइरहेका छन्, मागको अभाव, मूल्य निर्धारणको अभाव, राजस्व दमन र संस्थागत लगानीकर्ताको सीमित भूमिका। यी सबै एकअर्कासँग जोडिएका छन् र एक प्रकारको दुष्चक्र बनाउँछन्।

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको हामीसँग स्पष्ट ‘मूल्य संकेत’ (प्राइस सिग्नल) नै छैन। अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था नाप्ने उपकरणजस्तै यो हराएको छ। त्यसैले नीतिहरू अनुमानमा आधारित हुन्छन्, प्रमाणमा होइन।

अब समाधानतर्फ जाँदा, यो समस्या समाधान गर्न ठूलो कानुन वा नयाँ संस्था चाहिँदैन।

पहिलो, सरकार र राष्ट्र बैंकले एसएलआर बाहिरका नयाँ विकास बन्ड जारी गर्न सक्छन्, ५, ७, १० र १५ वर्षका। यी बन्डहरू बजार मूल्यमा बेचिनेछन्, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (जस्तै विकास साझेदारहरू) पनि सहभागी हुन सक्छन्।

यसले वास्तविक ब्याजदर निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ। केही समयमै एउटा आधारभूत ‘यिल्ड कर्भ’ तयार हुन्छ, जसले सबैलाई निर्णय लिन सजिलो बनाउँछ।

दोस्रो, सरकारले पूँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। पहिले नै बजेट छुट्याइएका आयोजनामा तुरुन्त भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जस्तै, १५ प्रतिशत अग्रिम र काम अनुसारको बिल १४ दिनभित्र भुक्तानी। यसले ठेकेदारहरूको आत्मविश्वास बढाउँछ, लागत घटाउँछ, र बैंकहरूलाई पनि कर्जा दिन प्रोत्साहित गर्छ। यसबाट करिब रु. ७० देखि १३० अर्बसम्मको नयाँ कर्जा माग सिर्जना हुन सक्छ।

अन्य देशहरूले पनि यस्तै उपाय अपनाएका छन्। भारतले आफ्नो वित्तीय प्रणाली सुधार्दै एसएलआर घटायो र सक्रिय बन्ड बजार बनायो। बंगलादेश र भियतनामले पनि समानान्तर बन्ड बजारमार्फत प्रगति गरेका छन्। यदि केही नगर्ने हो भने समस्या झन् जटिल बन्छ। अतिरिक्त तरलता थन्किरहन्छ, कर्जा वृद्धि सुस्त रहन्छ, र आर्थिक अवसरहरू गुम्दै जान्छन्। दक्ष जनशक्ति विदेशमै बसोबास गर्न थाल्छ, र देशको दीर्घकालीन सम्भावना कमजोर हुन्छ।

अन्ततः समस्या पैसाको होइन, मूल्य र संरचनाको हो। बैंकसँग पैसा छ, तर त्यसलाई सही ठाउँमा पुर्‍याउने प्रणाली छैन। यदि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले साना तर ठोस नीतिगत कदम चाल्छन् भने, यही थन्किएको १.१ खर्ब रुपैयाँ अर्थतन्त्र चलाउने इन्धन बन्न सक्छ। विप्रेषणले पनि लगानीको बाटो पाउन सक्छ।

नेपालसँग सम्भावना छ। आवश्यक कुरा भनेको सरकारको सही मूल्य संकेत सिर्जना गर्ने हिम्मत हो। यो सरकारले ढुक्कसँग काम गर्नका लागि आवश्यक जनादेश पाएको छ। नेपालमा पैसाको अभाव छैन। मूल्यको अभाव छ। मूल्य बनाउनुस्।

(वित्त र पुँजी बजारमा गहिरो अनुभव सँगालेका प्रवेश रिजाल न्यूयोर्कमा मुख्यालय रहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय बैंकका कार्यकारी हुन्। विराटनगरमा जन्मिएका उनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त र नीति विश्लेषणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। यहाँ व्यक्त विचार उनका निजी हुन्। सं.)