कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउन ईआईए तयार, ३.३५ खर्ब खर्च हुने

काठमाडौं। गुल्मीमा ६४०.४० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ। आयोजना निर्माणका लागि विद्युत विकास विभागले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयको सहमतिसहित स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालय पुगेको छ।

ईआईए प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाका लागि कालीगण्डकी गाउँपालिका ६, उर्लेनी तथा बिहादी गाउँपालिका-२, बर्राचौरमा नदी सतहबाट २०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिने छ।

नदीको बायाँ किनारतर्फ १२४० मिटर र १,११० मिटर लामो दुईवटा डाइभर्सन सुरुङ बनाइने छ। नदीको बायाँ किनार (बर्राचौर)मा बाँधबाट करिब २५० मिटर तल्लो तटमा अर्ध-भूमिगत विद्युत गृह निर्माण गरिनेछ।

विद्युत गृहबाट निकास हुने पानी पुनः कालीगण्डकी नदीमै छोडिनेछ। यस आयोजनाबाट सिर्जना हुने जलाशयको अधिकतम जलस्तर (एफआरएल) समुद्री सतहदेखि ७६० मिटर रहनेछ। बाँधबाट २९ किलोमीटर माथिल्लो तट (खनियाघाट)सम्म डुबान क्षेत्र फैलिनेछ।

आयोजनाका लागि करिब ८११.२३२ हेक्टर निजीसहित १९४०.३३६ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ। आयोजना बनाउन भ्याटसहित ३ खर्ब ३५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

आयोजना निर्माण हुँदा ४३६ वटा निजी संरचना डुबानमा पर्ने छन् भने २ हजार १०६ जना विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाबाट १ हजार १३७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्।

ईआईए प्रतिवेदन अनुसार पर्वतको जलजला गाउँपालिका, कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका, बिहादी गाउँपालिका, बागलुङको बागलुङ नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका भू-भाग प्रभावित हुनेछन्।