फाइभजी अनुमतिका लागि टेलिकमको फाइल ४ महिनादेखि पेन्डिङ, ‘एक महिनाभित्र निर्णय हुन्छ’

काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले फाइभजीको सफल परीक्षण गरेको तीन वर्ष भयो। नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएपछि टेलिकमले फाइभजी परीक्षण गरेको थियो।

टेलिकमले काठमाडौं, वीरगञ्ज र ललितपुरका सीमित ठाउँमा आफ्नै कर्मचारीले मात्र सेवा लिन मिल्ने गरी छोटो समयका लागि परीक्षण गरेको थियो।

टेलिकमले प्राधिकरणसँग गत मंसिर पहिलो साता फाइभजीको अनुमति माग्यो। तर प्राधिकरणले निर्णय गरेको छैन।

आफूले सबै तयारी पूरा गरे पनि प्राधिकरणले अनुमति नदिएका कारण फाइभजी सेवा सञ्चालन अन्योलमा रहेको टेलिकमले बताएको छ। टेलिकमका सह-प्रवक्ता प्रक्षेत थापा क्षत्रीले प्राधिकरणको अनिर्णयका कारण फाइभजीको सबै काम रोकिएको बताए।

‘हामीले फाइभजीका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र प्राधिकरणलाई दिएको लामो समय भयो। तर प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन। जसका कारण फाइभजीको सञ्चालन अन्योलमा छ,’ क्षत्रीले भने, ‘अनुमति नपाएसम्म हामीले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा भएन।’

प्राधिकरणले फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक रोडम्याप भने यसअघि नै बनाइसकेको छ। तर प्राधिकरणले कुन प्रविधि अपनाउन अनुमति दिन्छ भन्ने टुंगो नभएका कारण टेलिकमले रोडम्याप थन्याएको छ।

‘प्राधिकरणले अनुमति दिनासाथ कसरी काम गर्न हामीले यसअघि नै रोडम्याप बनाइसकेका छौं। तर कुन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ भन्ने टुंगो नभएकाले रोडम्याप अहिले त्यतिकै छ,’ क्षत्रीले भने, ‘हामी अनुमतिको पर्खाइमा छौं।’

टेलिकमका अनुसार सामान्य मोबाइल इन्टरनेटका लागि फोरजी पर्याप्त छ। तर उच्च गति र स्मार्ट प्रविधिका लागि फाइभजी धेरै उपयुक्त हुने परीक्षणबाट देखिइसकेको छ।

फाइभजी मोबाइल सञ्चार प्रविधिको पाँचौं पुस्ता हो, जसले फोरजी भन्दा उच्च गति र ठूलो नेटवर्क क्षमता प्रदान गर्दछ। आधुनिक डिजिटल सेवा जस्तै एआई र स्मार्ट सिटीको विकासलाई सम्भव बनाउँछ।

टेलिकमले फोरजीका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेकामा फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि थप लगानी आवश्यक पर्नेछ।फोरजीको तुलनामा फाइभजीको पावर कन्जम्सन बढी हुने हुँदा अपरेसन कस्ट बढी पर्छ।

‘प्यारामिटर, प्रविधि र आवश्यक पूर्वाधार यकिन भएपछि मात्रै कति लगानी लाग्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ क्षत्रीले भने, ‘हामीले केही सहुलियत पाइन्छ कि भनेर पनि प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका छौं।’

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले फाइभजीलगायतका नयाँ प्रविधि र सेवाहरुको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले नै सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ।

‘हाम्रो २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि संचालनको निरन्तरताको सुनिश्चितता भएमा देशभर फाइभजी, उच्चगतिको फाइबर इन्टरनेट र भविष्यमा सिक्सजी लगायत अत्याधुनिक प्रविधिहरुमा लगानी गरी उत्कृष्ट सेवा दिन कम्पनी प्रतिवद्ध छ,’ एनसेलले बिजमाण्डूलाई मेलमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भन्यो।

प्राधिकरणले फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि ब्यान्डविथ छुट्याउने र त्यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउने काम सकिएको भन्दै अब कार्यान्वयनको चरण अगाडि बढ्ने बताएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले फ्रिक्वेन्सी नीतिमा टेक्नोलोजी न्यूट्रालिटीको सिद्धान्त अपनाइएको बताए। उनका अनुसार सेवा प्रदायक आफैंले प्रविधि चयन गर्न पाउनेछन्। त्यसका लागि अवश्यक फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनेछ।

‘हामीले ब्याण्डविथ छुट्याउने र कार्यविधि बनाउने काम सकिसकेका छौं। अपरेटरलाई हामीले टेक्नोलोजी न्यूट्रालिटीको सिद्धान्त अनुसार फिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने छौं। प्रविधि चयनको काम उनीहरुले नै गर्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ अर्यालले भने, ‘फाइभजी सेवाका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौं। अपरेटरहरु लगानीका लागि तयारी अवस्थामा हो भने कार्यान्वयनमा समस्या छैन।’

अर्यालले अनुमति दिन तयार रहेको भने पनि प्राधिकरण संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मुख ताकेर बसेको छ। प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले आफूहरु मन्त्रालयको निर्णय पर्खेर बसेको बताए।

‘मन्त्रालयले गर्ने निर्णय अनुसार फाइभजी सम्बन्धी काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नभएमा अनुमति पाउँछ।’

मन्त्रालयले फाइभजीको सम्बन्धमा एक महिनाभित्र निर्णय हुने बताएको छ। फ्रिक्वेन्सीको विषयमा एक महिनाभित्र निर्णय हुने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।

‘टेलिकमले २६०० मेगाहर्जमा परीक्षण गरे पनि फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड ३.५ गिगाहर्ज चाहिन्छ। यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले अब एक महिनाभित्र निर्णय गर्छ। नयाँ मन्त्रीज्यू पनि आउनुभएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयको निर्णयपछि प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ।’