बहुमतको अर्थ : सुशासन, डिजिटल राज्य र संस्थागत पुनर्निर्माणको निर्णायक क्षण

नागरिकले अब स्थिरता मात्र होइन, राज्यको चरित्र परिवर्तन खोजेका छन् – भ्रष्टाचारमुक्त, प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी शासन चाहेका छन्। प्रश्न अब सत्ता कसले चलाउँछ भन्ने होइन, राज्य कसरी चल्छ भन्ने हो। यहीँबाट नेपालको नयाँ राजनीतिक युग सुरु हुन्छ।

२०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनले मुलुकको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एउटा असाधारण, गहिरो र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने राजनीतिक मोड ल्याएको छ। लामो समयदेखि विश्लेषकहरु, राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु र परम्परागत दलका नेतृत्वहरुले नेपालको विद्यमान राजनीतिक संरचनाले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिन सक्दैन भन्ने तर्क गरिरहेका थिए। संघीय संरचना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र विगतका अस्थिर गठबन्धनहरुको अभ्यास हेर्दा त्यो निष्कर्षलाई धेरैले वस्तुगत यथार्थ ठानेका थिए। तर जनताले यसपटक त्यो सबै राजनीतिक गणित उल्टाइदिए।

यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीमा उल्लेखनीय जनसमर्थन प्राप्त गर्दै बहुमत हासिल गर्‍यो। यो परिणाम केवल एउटा चुनावी विजय मात्र होइन, यो नेपाली समाजको संचित असन्तोष, राजनीतिक थकान, नैतिक आक्रोश र नीतिगत परिवर्तनको आकांक्षाको एकीकृत अभिव्यक्ति हो।

पछिल्ला तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको राजनीति मूलतः एउटै अनुहार, एउटै शक्ति वृत्त, एउटै शैली र प्रायः एउटै प्रकारको सत्ता संरचनाको वरिपरि घुमिरहेको थियो। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि नागरिकहरुले सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय, संस्थागत स्थायित्व र अवसरको विस्तारको ठूलो आशा गरेका थिए। तर समय बित्दै जाँदा उनीहरुले भोगेको अनुभव भने ती अपेक्षाको प्रतिकूल रहयो। सरकारहरु फेरिए, गठबन्धनहरु बने र भत्किए, प्रधानमन्त्रीहरु आए र गए, तर शासनको आधारभूत चरित्रमा अपेक्षित परिवर्तन आएन। प्रधानमन्त्री पद नै मानौँ ‘म्युजिकल चियर’ जस्तो बन्यो र बनाए।

कुर्सीको स्वामित्व फेरिन्थ्यो, तर राज्य सञ्चालनको तर्क, प्रशासनिक संस्कार, निर्णय संरचना र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको स्तर भने जस्ताको तस्तै रहन्थ्यो। यसले राजनीतिक अस्थिरता मात्र बढाएन, यसले राज्यका संस्थागत मेरुदण्डलाई नै कमजोर बनायो।

यही पृष्ठभूमिमा नागरिकमा एउटा गहिरो अनुभूति बलियो बन्दै गयो, समस्या केवल व्यक्तिमा छैन, समस्या शासन शैलीमा छ। समस्या केवल दलमा छैन, समस्या राजनीतिक संस्कृतिमा छ। मुलुकमा मेरिटोक्रेसीभन्दा नातावाद, योग्यताभन्दा पहुँच, अनुसन्धानभन्दा आग्रह, र सार्वजनिक हितभन्दा गुटीय हितलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक संस्कार विकसित भयो। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, नियामक निकाय, सरकारी संस्था, संवैधानिक संरचना र प्रशासनिक तहहरुमा पनि स्वतन्त्रता र व्यावसायिकताको ठाउँमा राजनीतिक प्रभाव, निष्ठा र संरक्षणवादको विस्तार भयो। यसले बौद्धिकता, विशेषज्ञता र संस्थागत निष्पक्षतालाई क्रमशः किनारामा धकेल्यो। यस्तो अवस्थामा नागरिकहरु, विशेषतः युवा पुस्ता, परम्परगत दलहरुबाट वैचारिक मात्र होइन, नैतिक रुपमा पनि टाढिँदै गए।

यो निराशाको सबैभन्दा प्रत्यक्ष र दैनिक रुपमा भ्रष्टाचारको विस्तार देखापर्‍यो। सामान्य नागरिकले राज्यसँग सम्पर्क राख्दा नियम, प्रक्रिया र सेवा भन्दा ‘पहुँच’, ‘सिफारिस’ र ‘व्यवस्था’ भन्ने अव्यवस्थित संस्कृतिको सामना गर्नुपर्‍यो। ड्राइभिङ लाइसेन्स, मालपोत, कर प्रशासन, स्थानीय तहका अनुमतिपत्र, सार्वजनिक खरिद, ठेक्का व्यवस्थापन, सेवा प्राप्ति, फाइल सराइ, राजस्व, निर्माण, आपूर्ति, लगभग सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको अनुभूति व्यापक भयो।

नागरिकका लागि राज्य सेवामा निष्पक्षता कमजोर भयो, निजी क्षेत्रका लागि व्यावसायिक वातावरण अनिश्चित र महँगो बन्यो र आर्थिक गतिविधिको लागत अदृश्य रुपमा बढ्दै गयो। यसले केवल राज्यप्रतिको विश्वास घटाएन, यसले उद्यम, नवप्रवर्तन, लगानी र रोजगारी सिर्जनालाई समेत प्रतिकूल असर पार्‍यो। रामेश्वरप्रसाद खनालको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि आर्थिक सुधार, निजी लगानी विस्तार, व्यावसायिक वातावरण र संस्थागत पुनर्संरचनाको आवश्यकता जोडदार रुपमा औंल्याएको छ।

यही संरचनात्मक असन्तोष गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाक्रममा निर्णायक मोडमा पुगेको देखियो। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि सरकारी प्रतिबन्धको निर्णयले सुरुमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रश्न उठायो। तर चाँडै नै स्पष्ट भयो कि यो प्रतिक्रिया केवल डिजिटल नियन्त्रणविरुद्धको सीमित प्रतिवाद होइन, यो त लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएको युवा बेरोजगारी, शासकीय भ्रष्टाचार, राजनीतिक अभिजनको दम्भ, र नागरिक आवाजप्रतिको राज्यीय असंवेदनशीलताको संयुक्त विस्फोट थियो।

भदौ २३ मा काठमाडौंमा प्रदर्शनकारीमाथि घातक बल प्रयोग भएपछि आन्दोलनको मनोविज्ञान नै बदलियो। भदौ २४ को घटनाक्रमले राज्य र समाजबीचको विश्वास संकटलाई चरम बिन्दुमा पुर्‍यायो र त्यसपछि केपी ओलीको राजीनामा अनिवार्य राजनीतिक परिणामका रुपमा आयो। त्यसपछिको अन्तरिम व्यवस्थामा सर्वाेच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु स्वयंमा संक्रमणकालीन शासकीय क्षमताको एउटा महत्त्वपूर्ण परीक्षा थियो, जसलाई उहाँले अपेक्षाकृत संयमित, सुरक्षित र संस्थागत ढंगले पार गर्नुभयो।

चुनावी परिणामलाई केवल ‘नयाँ दलको विजय’ भनेर व्याख्या गर्नु अपर्याप्त हुनेछ। वास्तवमा यो सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संस्थागत पुनरुथानको पक्षमा आएको जनादेश हो।

नागरिकले यसपटक केवल सत्ता परिवर्तन खोजेका होइनन्, उनीहरुले शासन चरित्र परिवर्तन खोजेका छन्। उनीहरु यस्तो सरकार चाहन्छन्, जसले शासनलाई व्यक्तिगत प्रभावको साधन नभई सार्वजनिक सेवाको माध्यम मानेर सञ्चालन गरोस्। जसले निर्णयलाई बन्द कोठाको शक्ति सम्झौतभन्दा बाहिर ल्याएर सार्वजनिक उत्तरदायित्वको दायरामा राखोस्। राज्यलाई भय, पक्षपात र विलम्बको प्रतीक होइन, भरोसा, दक्षता र न्यायको संरचना बनाओस्।

यही कारणले नयाँ सरकारको पहिलो र केन्द्रीय परीक्षा सुशासन हुनेछ। सुशासन भन्नाले केवल कम भ्रष्टाचार भएको प्रशासन मात्र बुझिँदैन, यसको अर्थ हो, नियमको समान प्रयोग, प्रक्रियाको स्पष्टता, संस्थाको जवाफदेहिता, निर्णयको पारदर्शिता, सेवा प्रवाहको दक्षता, र नागरिकप्रति राज्यको उत्तरदायित्व।

नेपालमा सुशासनको संकट मुख्यतः तीन तहमा देखिएको छ।

• निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शिता
• सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र मध्यस्थतन्त्र,
• दण्डहीनताले पोषित भ्रष्टाचार

यदि नयाँ सरकारले यिनै तीनवटै तहमा एकसाथ हस्तक्षेप गर्न सकेन भने निर्वाचनबाट प्राप्त विशाल जनादेश पनि कार्यसम्पादनमा रुपान्तरित हुन कठिन हुनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्धको नीतिलाई भावनात्मक नारामा सीमित राखेर सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो सर्त यसको संरचनात्मक कारण बुझ्नुपर्छ। जहाँ अत्यधिक विवेकाधिकार हुन्छ, प्रक्रिया अस्पष्ट हुन्छ, निगरानी कमजोर हुन्छ र सेवामा प्रत्यक्ष मानवीय हस्तक्षेप अत्यधिक हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको सम्भावना स्वाभाविक रुपमा बढ्छ।

त्यसैले भ्रष्टाचारमुक्ति कुनै एक व्यक्तिको निष्ठामा भर पर्ने परियोजना होइन, यो नियम, संस्था, प्रविधि, निगरानी र न्यायप्रणालीको समन्वित निर्माण हो। दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्छ, तर केवल आरोपका आधारमा होइन, प्रमाण, अनुसन्धान, अभियोजन र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाका आधारमा। राजनीतिक प्रतिशाधले अल्पकालिन सन्तोष दिन सक्छ, तर कानुनी राज्यको संस्कार बिगार्छ। नयाँ सरकारले यदि साँच्चै भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐतिहासिक कदम चाल्न चाहन्छ भने उसले कानुनी शासन, स्वतन्त्र अनुसन्धान र निष्पक्ष अभियोजनको विश्वसनीय ढाँचा निर्माण गर्नैपर्छ।

यस सन्दर्भमा जर्जियाको अनुभव विशेष सान्दर्भिक देखिन्छ। सन् २००० पछिको जर्जियामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल भाषणबाट सम्भव भएन, सार्वजनिक सेवा पुनर्गठन, प्रहरी प्रणाली सुधार, प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउने सेवा मोडेल, प्रशासनिक सरलता र संस्थागत दण्ड व्यवस्थाको संयोजनले परिवर्तन सम्भव बनायो। यसको मूल पाठ स्पष्ट छ – ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको सफल अभियानले एकैचोटि प्रतीकात्मक कारबाही र संरचनात्मक सुधार दुवै माग्छ।’ नेपालले पनि यही बुझ्नुपर्छ, केही चर्चित व्यक्तिमाथि कारबाही गरेर मात्र देश भ्रष्टाचारमुक्त हुँदैन, सेवा, प्रक्रिया र संस्थागन डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ।

यही बिन्दुमा डिजिटल रुपान्तरण केवल प्रविधिको कार्यक्रम नभई राज्य पुनर्संरचनाको रणनीति बन्न सक्छ। जब नागरिक सेवा प्राप्त गर्न दर्ता, प्रमाणपत्र, स्वीकृति, कर, भुक्तानी, लाइसेन्स, नवीकरण, निवेदन, गुनासो र अनुगमनजस्ता प्रक्रिया अनलाइन, एकीकृत र ट्र्याक गर्न सकिने प्रणालीमा रुपान्तरित हुन्छन्, तब भ्रष्टाचारका धेरै परम्परागत ढोका स्वतः संकुचित हुन्छन्।

डिजिटल शासनको अर्थ केवल वेबसाइट बनाउनु हाइन, यसको अर्थ हो प्रक्रिया पुनः डिजाइन गर्नु, डेटा एकीकृत गर्नु, मानवीय विवेकाधिकार सीमित गर्नु, सेवा समयबद्ध गर्नु र प्रत्येक कदमलाई अभिलेखयोग्य बनाउनु हो। ओइसीडीले डिजिटल सरकारलाई सेवा केन्द्रित, डेटा सक्षम र समन्वित सार्वजनिक प्रशासनतर्फको रुपान्तरणका रुपमा व्यख्या गरेको छ, जहाँ प्रविधि स्वयं उद्देश्य होइन, शासन सुधारको उपकरण हो।

एस्टोनियाको अनुभव यही सन्दर्भमा अन्यन्त शिक्षाप्रद छ। एस्टोनियाले डिजिटल पहिचान, सुरक्षित डेटा आदानप्रदान, अनलाइन सार्वजनिक सेवा र न्यून सम्पर्क प्रशासनिक मोडेलमार्फत राज्यलाई छरितो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनायो। त्यहाँको मूल उपलब्धि केवल प्रविधि प्रयोग होइन, प्रविधिलाई संस्थागत तर्कसँग जोड्नु हो। सेवा छिटो भयो, लागत घट्यो, भ्रष्टाचारका अवसर कम भए, र नागरिक राज्य सम्बन्धमा विश्वास बढ्यो। नेपालका लागि यसको अर्थ स्पष्ट छ – डिजिटलाइजेसनलाई छुट्टाछुट्टै परियोजनाको रुपमा होइन, समग्र शासकीय वास्तुकलको रुपमा हेर्नुपर्छ।

भारतको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारले पनि महत्त्वपूर्ण पाठ दिन्छ। डिजिटल पहिचान, भुक्तानी प्रणाली, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण, र डिजिटल सेवा प्लेटफर्मले ठूलो जनसंख्यामा राज्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न, चुहावट घटाउन, र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुर्‍याएका छन्। नेपालजस्तो मुलुकमा, जहाँ प्रशासनिक क्षमता असमान छ र भौगोलिक कठिनाइ व्यापक छन्, डिजिटल प्लेटफर्मले सेवा समानता विस्तार गर्न विशेष भूमिका खेल्न सक्छ। तर त्यसका लागि डिजिटल समावेशिता, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता, र नागरिक डिजिटल साक्षरतामा समानान्तर लागानी आवश्यक हुन्छ।

नेपालले अब ‘डिजिटल बाइ डिफल्ट’ को सिद्धान्तमा अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता, मालपोत सेवा, कम्पनी दर्ता, कर विवरण, सामाजिक सुरक्षा, कृषि अनुदान, विद्यार्थीवृत्ति, स्वस्थ्य बीमा, सार्वजनिक खरिद, ठेक्का निगरानी, स्थानीय सेवा निवेदन, उजुरी प्रणाली, यी सबैलाई क्रमशः एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म ल्याउनुपर्छ। एकल नागरिक सेवा पोर्टल, एकीकृत डिजिटल भुक्तानी संरचना, सार्वजनिक सेवाको समय सीमा, खुला डेटा, इ-प्रोक्योरमेन्ट र डिजिटल अडिट ट्रेलले नेपालमा सुशासनको नयाँ आधार बनाउन सक्छ। नेपालको आर्थिक विकाससँग डिजिटल शासनको सम्बन्धबारे विश्लेषणहरुले पनि डिजिटल गभर्नेन्सलाई आर्थिक विकासको आधारभूत सर्तको रुपमा जोड दिएका छन् र दिनुपर्छ पनि।

तर प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन। संस्थागत विकास विना डिजिटलाइजेसन पनि केवल चम्किलो आवरण बन्न सक्छ। त्यसैले नयाँ सरकारको अर्को केन्द्रीय दायित्व संस्थागत, नीतिगत र कानुनी वातावरण सुधार गर्नु हो। राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन आधार व्यक्तिनिष्ठ लोकप्रियता होइन, संस्थागत क्षमताको निर्माण हो।

जवाहरलाल नेहरुले भारतमा अनुसन्धान, उच्च शिक्षा, सार्वजनिक योजना र संस्थागत संरचनामा जोड दिएर तत्काल सबै परिणाम नदिए पनि दीर्घकालमा प्रभावशाली आधार तयार गरेका थिए। त्यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा यो हो कि सबै निर्णय तत्काल राजनीतिक लाभका लागि हुँदैनन्, केही निर्णय दीर्घकालीन राज्य क्षमता निर्माणका लागि गर्नुपर्छ। अनुसन्धान आधारित नीति, विशेषज्ञ सल्लाह, स्थायी नीति समूह, सक्षम सल्लाहकार संरचना, र मेरिटमा आधारित नियुक्ति, यिनैबाट राज्यको दीर्घकालीन शक्ति निर्मित हुन्छ।

नयाँ सरकारले त्यसैले ‘दल आधारित राज्य’ होइन, ‘प्रणाली आधारित राज्य’ निर्माणको संकल्प लिनुपर्छ। यसका लागि सार्वजनिक नियुक्तिमा योग्यता, नियामक निकायमा स्वतन्त्रता, विश्वविद्यालयमा शैक्षिक स्वायत्तता, अनुसन्धान संस्थामा व्यायसायिकता, र प्रशासनमा निष्पक्षता अपरिहार्य हुन्छ। राज्यको विश्वसनीयता त्यसबेला मात्र बढ्छ जब नागरिकले बुझ्छन् कि संस्था व्यक्ति वा दलको स्वामित्वमा छैन्न, ती राष्ट्रका साझा संरचना हुन्। यही विचारलाई ‘राष्ट्रहरु किन असफल हुन्छन्’ भन्ने पुस्तकमा महत्त्वपूर्ण रुपमा देखाएको छ, जस्तो, समृद्धि र असफलताको मूल कारण समावेशी वा निष्कर्षी संस्थाहरुको चरित्रमा निहित हुन्छ।

परराष्ट्र नीतिमा नयाँ सरकारले भावनात्मक आकर्षण, तात्कालिन प्रलोभन वा प्रतिक्रियात्मक कूटनीतिबाट माथि उठ्नुपर्छ। नेपाल बहुध्रुवीय विश्वको संवेदनशील भूराजनीतिक घेरामा अवस्थित छ। भारत, चीन, अमेरिका, युरोप र क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धको बदलिँदो संरचनालाई बुझेर मात्र परिपक्क विदेश नीति सम्भव हुन्छ। नेपालको गुटनिरपेक्षताको परम्परा आज पनि उपयोगी हुन सक्छ, तर त्यसलाई निष्क्रिय तटस्थाताका रुपमा होइन, विवेकपूर्ण राष्ट्रिय हित केन्द्रित बहुपक्षीय सन्तुलनका रुपमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ। परराष्ट्र नीति परिपक्व नभएसम्म आर्थिक कूटनीति, लगानी, व्यापारिक विश्वसनीयता र रणनीतिक स्वयत्तता सुदृढ हुन सक्दैन।

अर्थतन्त्रको प्रश्नमा जनताले परिवर्तन खोजेको अर्काे केन्द्रिय कारण रोजगारी संकट हो। युवा पलायनले नेपालको सामाजिक संरचना, उत्पादन प्रणाली, परिवार व्यवस्था र राष्ट्रिय मनोविज्ञानमै गहिरो असर पारेको छ। त्यसैले नयाँ सरकारको विकास दृष्टि रोजगारी केन्द्रित हुनुपर्छ। कृषि आधुनिकीकरण, घरेलु उत्पादनको बजार सुनिश्चितता, खाद्य आत्मनिर्भरता, पर्यटन पुनर्जीवन, पूर्वाधार गतिशीलता, डिजिटल उद्यम, हरित उद्योग, र ऊर्जा आधारित औद्योगिकीकरणले रोजगार सिर्जनाको आधार बनाउन सक्छ। विशेषतः कृषिमा आधुनिक आपूर्ति शृंखला, भण्डारण, प्रशोधन, मूल्य स्थिरता, बजार पहुँच र डिजिटल कृषि सेवाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालसँग असाधारण क्षमता छ। जलविद्युत् उत्पादन विस्तार, प्रसारण पूर्वाधार, ऊर्जा भण्डारण, विद्युतमा आधारित उद्योग, विद्युतिय यातायात र भविष्यमा हरित हाइड्रोजनको सम्भावना नेपाललाई जीवाश्म इन्धन निर्भर अर्थतन्त्रबाट क्रमशः मुक्त गराउने आधार हो। ऊर्जा आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक होइन, यो रणनीतिक स्वधीनताको प्रश्न पनि हो। छोटो अवधिमा जसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यो तुरुन्त गर्नुपर्छ, दीर्घकालमा जसले राष्ट्रको संरचना बदल्छ, त्यसलाई नीतिगत स्थिरतासहित अघि बढाउनुपर्छ।

नेपाली जनताले यसपटक केवल सरकार रोजेका छैनन्, उनीहरु एउटा दिशाको चयन गरेका छन्। यो जनादेशको नैतिक अर्थ गहिरो छ। जनता धेरैपटक निराश भइसकेका छन्, उनीहरुको विश्वास बारम्बार भंग भएको छ र उनीहरु यसपटक असाधारण स्पष्टतासहित परिवर्तको पक्षमा मतदान गरेका छन्। त्यसैले यो सरकारका लागि सत्तारोहणभन्दा ठूलो काम विश्वास पुनर्निर्माण हो।

यदि यसले सुशासन, पारदर्शिता, कानुनी शासन, डिजिटल रुपान्तरण, संस्थागत पुनरुत्थान र रोजगारीमुखी आर्थिक नीतिमा विश्वसनीय प्रगति देखाउन सक्यो भने २०८२ को निर्वाचन नेपालको इतिहासमा नयाँ राजनीतिक संस्कारको प्रारम्भका रुपमा स्मरण हुनेछ।

त्यसो हुन सकेन भने यो पनि अर्को हराएको अवसरका रुपमा इतिहासमा सीमित हुन सक्छ। आजको मूल प्रश्न सत्ता कसले जित्यो भन्ने होइन, आजको मूल प्रश्न यो हो कि के नेपालले अन्ततः व्यक्ति आश्रित राजनीति पार गरेर प्रणाली आधारित, पारदर्शी, डिजिटल र उत्तरदायी राज्यतर्फ वास्तविक यात्रा सुरु गर्छ कि गर्दैन?

आर्थिक सुधार, संस्थागत क्षमता, डिजिटल राज्य, सुशासन र समावेशी विकास अब विकल्प होइन, नेपालको भविष्यको आधारभूत अनिवार्यता हुन्।

(लेखक ढकाल मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुरका अनुसन्धानकर्ता हुन्)