सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री र डिजिटल बनाउने सरकारको योजना, कार्यान्वयनमा कति छ चुनौती?

काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले संचार क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैका लागि संचार मन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले प्रविधि क्षेत्रको लागि १५ वटा निर्णयहरु गरेका छन्।

‘डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा संचार क्षेत्रको विषयमा संचार क्षेत्रको विषयवस्तुहरु छलफलकको क्रममा रहेको छ। काम गर्नको लागि केही समय लाग्छ,’ संचार मन्त्रलयका प्रवक्ता उदय बहादुर रानामगरले भने।

सरकारले सार्वजनिक गरेको डिजिटल शासन, डेटा गभर्नेस र सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने योजना रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्तै समयानुकूल रहेको काठमाडौं इन्फोटेकका प्रमुख प्रविधिक अधिकारी प्रविन भट्टराईले बताए। तर यसको वास्तविक सफलता मुख्यतया कार्यान्वयनको गुणस्तरमा निर्भर गर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘यस्तो प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सबै सरकारी निकायहरूबीच एकीकृत र जोडिएको प्रणाली आवश्यक छ। जसले गर्दा डेटा अलग अलग नभई सुरक्षितरुपमा साझा र प्रयोग गर्न सकियोस। यसका लागि डिजिटल आइडी प्रणाली, सुरक्षित डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म, स्केलेबल क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर र बलियो साइबर सुरक्षा अनिवार्य हुन्छ। यी आधारहरू स्पष्ट र चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न सकिएमा सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्न सक्छ।’

उनका अनुसार नेपालको सन्दर्भमा चुनौती प्रविधिमा नभएर नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तरमा बढी छ। विगतमा संचलित आइटी परियोजनामा योजना कमजोर हुनु, बाह्य बिक्रेतामा अत्यधिक निर्भरता, प्रभावकारी अनुगमनको कमी र दीर्घकालीन सोचको अभाव देखिएकोले अपेक्षित परिणाम पाउन नसकिएको हो।

उनले प्राविधिक जनशक्तिको हिसाबले नेपालसँग पर्याप्त क्षमता रहेको बताए। विशेषगरि निजी क्षेत्रमा दक्ष डेभलपर, इनजिनिअर र सिस्टम डिजाइनर उपलब्ध छन्। तर, सरकारी संरचनामा अनुभवी सिस्टम आर्किटेक्ट, इन्टरप्राइज प्लानर र आईटी परियोजना प्रबन्धक कमी देखिएको उनी बताउँछन्।

‘यहाँ रहेका जनशक्तिलाई निरन्तर प्रशिक्षण दिने प्रणाली कमजोर रहेको छ,’ उनले बताए।

त्यसैले, योजनाहरु सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, चरणबद्ध कार्यान्वयन, कडा अनुगमन र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘यी पक्षहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिएमा योजना नेपालमा साँच्चिकै रूपान्तरणकारी बन्न सक्छ। अन्यथा यो केवल नीतिगत घोषणा मै सीमित रहने सम्भावना उच्च छ।’

यस्तै, जेनेस सोलुसनका सिईओ अन्जनी फुयालले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने डिजिटल कार्ययोजना केवल नीतिगत घोषणा मात्रै नभएर नेपालको शासन प्रणाली, निर्णय क्षमता र डिजिटल भविष्यको निर्णक्षण परीक्षण रहेको बताएका छन्।

उनले भने, ‘सरकारले जिआईअएमएस, नेशनल डिजिटल आइडेन्टिटि, अटो फिल डेटा सिस्टम र फेसलेश सेवा प्रवाह र राष्टिय डेटा एक्सचेञ्ज पेटफम जस्ता पहलहरु रहेको छ। यसले नेपाललाई कागजी प्रक्रियाबाट डिजिटलतर्फ लैजान प्रेरित गर्छ। तर, यो रूपान्तरणको मार्गमा प्रविधिको अभावभन्दा पनि ‘डिजिटल ग्याप’ र ‘एक्जिक्युसन ग्याप’ मुख्य बाधकका रूपमा देखिएको छ।’

उनले विगतका प्रयासहरू केवल सेवालाई डिजिटल बनाउनमा केन्द्रित रहेको भन्दै वर्तमान एजेन्डाले राज्यको समग्र संचालन प्रणालीलाई नै पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। उनका अनुसार डेटाको एकीकरण, पारदर्शिता,पूर्ण डिजिटल वर्कफ्लोबाट परिवर्तनको लक्ष्य पाउन सकिन्छ।  

‘नेपालसँग सफ्टवेयर निर्माण गर्ने प्रतिभा पर्याप्त भए पनि ठूला र जटिल प्रणालीहरू व्यवस्थापन गर्ने अनुभव सीमित रहेको छ। यसका लागि विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञहरूलाई समेटेर ‘हाइब्रिड एक्जिक्युसन मोडल’ अपनाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रविधिभन्दा पनि कर्मचारीतन्त्र र नागरिकको मानसिकता परिवर्तन गर्नु नै सबैभन्दा कठिन ‘चेन्ज म्यानेजमेन्ट’ को पाटो देखिएको छ।’

यस्ता छन् डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चार सम्बन्धी निर्णयहरु

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित तथा अन्तरआवद्ध बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरुमा १०० दिनभित्र विद्यमान जिआईओएमएस प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारसँग पहिले नै भएको नागरिकको वैयक्तिक विवरण पुनः सोध्नुको सट्टा अटो फिल हुने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयहरूले आफ्ना प्रणालीहरूमा ६० दिनभित्र गर्ने। नागरिकले आफ्नो विवरण सरकारलाई एक पटक दिएपछि अन्य सरकारी निकायले सोही डेटा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउने भनिएको छ।

सरकारी एप वा पोर्टलहरू अपांगता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्ने गरी सरल बनाउने कार्य १०० दिनमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ।

अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज बनाउन नागरिक एप मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। यसरी नागरिक एप मार्फत आवेदन दिदाँ व्यक्तिले आफ्नो फोनमा रहेको एपले लोकल स्टोर गरेको विवरण वा अन्य प्रणालीबाट प्राप्त विवरणको आधारमा फम फिल-अप गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी छ। तर, नागरिक एपले सेन्ट्रलि डेटा स्टोर गर्न भने नमिल्ने बनाउने र यस्तो व्यवस्थाबाट प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाउने भनिएको छ।

आवेदन दिएको सेवा प्राप्त गर्न भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था भएमा उपलब्ध र समय मध्ये नागरिकलाई आफनो सुविधाको दिन र समयको  नियुक्ती लिन सक्ने व्यवस्था गरी सोही अनुसार नागरिक सेवा केन्द्र वा सरकारी निकाय मार्फत् सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने तीन महिनाभित्र मिलाउने योजना सरकारको छ।

डिजिटल हस्ताक्षर हाल प्रमाणपत्रको माध्यबाट हुने गरेकोमा एनआईडी, बायोमेट्रीक वा ओटिपिको प्रयोग गरी ई-हस्ताक्षर गरी नागरिकले आफ्नो विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने र यसको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको भौतिक तथा साङ्गठनिक सुदृढीकरण गर्ने भनिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई आधार बनाई नागरिकका सबै सेवाहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्न गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा प्रतिवेदन दिने तयारी छ।

त्यस्तै, फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्ने र तोकिएको समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई ‘अलर्ट’ जाने प्रणालीको उपयोग विद्यमान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा ३० दिनभित्र गर्ने योजना छ।

प्रमाणपत्रहरू नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप/ नागरिक एप वा इमेलमा ‘डाउनलोड’ गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने भनिएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआवद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ स्थापना गरी डिजिटल गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस अन्तर्गत एउटा विवरण एकपटकमात्र बुझाउने सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै सबै तहका सरकारका सेवा, डाटा र प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा आधारित राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना तथा सञ्चालनको कार्य १०० दिनभित्र प्रारम्भ गर्ने योजना छ।

नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्न, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा समय र लागत उल्लेख्य रूपले घटाउन डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने योजना छ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्स सम्बन्धी नियम बनाउने र नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत प्रवन्ध ६० दिनभित्र गर्ने योजना छ।

नेपालको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन प्रणालीमा विद्यमान खण्डीकृत संरचना, अन्तरआवद्धताको अभाव, मापदण्ड तथा संस्थागत समन्वयको कमजोरी, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको कमी तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको अप्रभावकारिता समाधान गरी एकीकृत, सुरक्षित, दक्ष र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणाली स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने तथ सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यस कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी छ।

सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने योजना सरकारको छ। त्यससँगै नेशनल इन्टरप्रइ राष्ट्रिय उद्यम वास्तुकला फ्रेमवर्क ६० दिनभित्र तयार गर्ने भनिएको छ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घन्टाभित्र बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वनयनमा ल्याइसकेको छ। हालसम्म २०० बढी एप र वेबसाइट बन्द भइसकेको छ।