‘लोकप्रियतावाद हावी भएर टेलिकम सेक्टर ध्वस्त हुने संघारमा पुग्यो, सरकारले निर्मम सुधार गर्नैपर्छ’

अर्थतन्त्र र आधुनिकताको मेरुदण्ड मानिने दूरसञ्चार क्षेत्र नेपालमा अहिले इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा आइपुगेको छ। अब घरघरमा पानी, बिजुली जत्तिकै खाँचोको ठाउँ इन्टरनेटले लिइसकेको छ, त्यही अपेक्षित नीतिमा सरकारको कार्यसम्पादन सुस्त छ। एकातिर प्रविधिको तीव्र विकास र रास्वपा जस्ता नयाँ शक्तिले देखाएको ‘डिजिटल क्रान्ति’को सपना छ भने अर्कातिर स्थापित कम्पनीको घाटा बर्सेनि बढ्दो छ, नीतिगत सुधारमा सरकारले सदाशयता देखाएको छैन।

विगतमा राम्रो मुनाफा कमाएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी धराशायी हुने बाटोमा छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाललाई बिजमाण्डू संवाददाता प्रमिला भट्टले सोधिन्- पछिल्ला केही वर्षदेखि टेलिकम सेक्टर सबैभन्दा बढी उपेक्षित रह्यो। सरकारमा आएका दलले आफू अनुकूल यो क्षेत्रलाई उपयोग गरे। जसका कारण यो क्षेत्र खुम्चियो र राजस्व पनि गुम्यो। अब झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले यो क्षेत्रलाई बचाउनका लागि तत्कालै के गर्न आवश्यक छ?

तपाइँले एकदमै गहिरो र मार्मिक प्रश्न सोध्नुभयो। साँच्चै भन्ने हो भने, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई राज्यले ‘दुहुनो गाई’ मात्र सम्झियो। यसको स्वास्थको कहिल्यै ख्याल गरेन। दलहरूले यसलाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, पैसा उठाउने र ‘बजेट खर्च गर्ने खल्ती’का रूपमा प्रयोग गरे।

यसको नतिजा हेर्नुस् त विगत ७ वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान ३.६ प्रतिशतबाट घटेर १.८ प्रतिशतमा झरेको छ। ६ वटा अपरेटरलाई लाइसेन्स बाँडियो। तर अहिले दुईवटा मात्रै जेनतेन चलेका छन्। एनसेलको नाफा घट्दो क्रममा छ। नेपाल टेलिकम केही वर्षदेखि सञ्चालन घाटामा छ। स्मार्ट टेलिकम जस्तो आफ्नै ‘सन्तान’ मर्दा नियामक निकाय र सरकारले लाचार भएर हेरिरहे।

यस क्षेत्रको संकुचनको मुख्य कारण जिम्मेवार निकायबाट समयमै निर्णय नहुनु र भएका निर्णय पनि तदर्थवादी हुनु हो। मोबाइल र इन्टरनेट क्षेत्रका धेरैजसो कानुनी तथा नियामक मुद्दाहरूलाई वर्षौंसम्म अल्झाइराख्ने र अन्त्यमा सेवा प्रदायकको हित विपरीतका लोकप्रिय तर अवैज्ञानिक निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बनाएको छ। सरकारी तहमा हुने ‘फेयर ट्रायल’ (निष्पक्ष सुनुवाइ)को अभाव र मुद्दाहरूलाई सार्वजनिकस्तरमा अत्यधिक राजनीतिकरण गर्ने कार्यले गर्दा सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवै चेपुवामा परेका छन्, जसले अन्ततः राज्यको राजस्व र यस क्षेत्रको विकास दुवैलाई गम्भीर असर पुर्‍याएको छ।

अब यो झण्डै दुई तिहाइको सरकारले ‘लोकप्रियता’को खेती छोडेर केही ‘निर्मम’ सुधार गर्नैपर्छ। त्यसमा पहिलो हो, नयाँ दूरसञ्चार ऐन ल्याउने। २०५३ सालको पुरानो ऐनले अब काम गर्दैन। हामीलाई भइरहेका कानुनी जटिलता समाधान गर्ने र एआई, क्लाउड र फाइभ-जी जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित बिजनेस मोडललाई सम्बोधन गर्ने आधुनिक कानुन चाहिन्छ।

दोस्रो हो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन। मागभन्दा आपूर्ति धेरै भएको, प्रतिस्पर्धा नै नभएको अवस्थामा समेत फ्रिक्वेन्सी वितरणमा लिलाम बढाबढ गर्ने भद्दा नाटक बन्द गर्नुपर्छ। सेवा प्रदायकलाई चाहिए जति फ्रिक्वेन्सी सस्तो दरमा दिनुपर्छ। यसो गरेमा सेवा प्रदायकको लगानी कम हुने मात्र नभइ सरकारले फ्रिक्वेन्सीबाट पाउने राजस्व पनि एकातिर वृद्धि हुन्छ भने अर्कातर्फ सेवाग्राहीले राम्रो गुणस्तरको डेटा पाउँछन्।

तेस्रो हो २५ वर्षे राष्ट्रियकरणको त्रासको अन्त्य। ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारको हुने प्रावधानले लगानीकर्ता भगाइरहेको छ। एनसेलको हकमा देखिएको अन्योलले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नराम्रो सन्देश गएको छ। प्रविधि परिवर्तनसँगै ठूलो लगानी गर्नु पर्ने यस्तो क्षेत्रमा भएको यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

र, चौथो हो अनिवार्य पूर्वाधार सह-प्रयोग। एउटै टोलमा १० वटा टावर र पोलमा तारको गुजुल्टो राख्ने होइन, सबैले मिलेर पूर्वाधार प्रयोग गर्ने नीति कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विकास गरेको भूमिगत पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न सके यसले सञ्चालन खर्च ३०-४० प्रतिशत घटाउँछ।

डेढ दशक अघिसम्म हामी टेलिकममा दक्षिण एसियामा राम्रै स्थानमा थियौं। तर अहिले हामी सबैभन्दा पछाडि छौं। फोरजीमा अपग्रेड भयौं। तर फाइभजीमा टेलिकम र एनसेल तत्कालै जान सक्ने अवस्था देखिँदैन। यसले अल्टिमेट्ली टेलिकम बिजनेसको भविष्य अन्धकारतर्फ लागेको हो?

हो, हामी ‘फोरजी प्याराडक्स’ मा फसेका छौं। ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा फोरजी पुगेको दाबी गरिन्छ, तर प्रयोगकर्ता हेर्नुस् त १० मध्ये २ जनाले मात्रै मोबाइल डाटा चलाउँछन् भन्ने कुरा छ। ७७ प्रतिशत ग्राहक त वाइफाईमै झुण्डिएका छन्। अर्बौं खर्चेर बनाएको नेटवर्कको क्षमता पनि उपयोग भएको छैन।

अब फाइभजीको कुरा गरौं। एउटा अपरेटरले फाइभजी सुरु गर्न कम्तीमा ४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। तर बजारमा प्रति ग्राहक औसत आम्दानी निरन्तर ओरालो लागेको छ। एनसेलकै उदाहरण लिउँ, सन् २०१५ मा ३७० रुपैयाँ रहेको एआरपीयू अहिले १८९ रुपैयाँमा झरेको छ। यस्तो अवस्थामा फाइभजी मा लगानी गर्नु भनेको ‘आर्थिक आत्महत्या’ गर्नु सरह हो।

छिमेकी भारतले फाइभजी विस्तार गरिसक्यो। तर हामी भने अझै फोरजीकै मुद्रीकरण गर्न नसकेर अल्झिएका छौं। छिमेकीहरू प्रविधिमा अगाडि बढ्दा हामी पछाडि पर्नुको जड पनि निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टता नै हो। स्पेक्ट्रम बाँडफाँड र मूल्य निर्धारणमा वैज्ञानिक आधार खोज्नुको सट्टा तदर्थवादी ढंगले अघि बढ्ने र सेवा प्रदायकका समस्यालाई समाधान गर्नुको सट्टा सार्वजनिक स्तरमा भ्रष्टाचार वा अन्य निहुँमा राजनीतिकरण गरेर निर्णय प्रक्रियालाई गिजोल्ने काम भयो। जिम्मेवार निकायहरूले समयमै ठोस निर्णय लिन नसक्दा र प्रशासनिक झमेलाहरू लम्ब्याउँदा फोरजीको पूर्ण उपयोग हुन सकेन र फाइभजीका लागि आवश्यक लगानीको वातावरण नै बन्न सकेन।

यही बीचमा छिमेकी मुलुक भारतले टेलिकम क्षेत्रलाई जोगाउन नीतिगत रूपमा धेरै निर्मम निर्णय गरेको छ। हामी लोकप्रियतामै अड्न खोज्दा टेलिकम क्षेत्र नै ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला?

भारतले जे गर्‍यो, त्यो हाम्रा लागि ठूलो पाठ हो। त्यहाँका कम्पनीहरू टाट पल्टिन लाग्दा भारत सरकारले उनीहरूको बक्यौतालाई ‘इक्विटी’मा बदलिदियो र महसुल बढाउन अनुमति दियो। तर हामीकहाँ के छ? मोबाइल सेवा प्रदायकले आफ्नो आम्दानीको करिब ६० प्रतिशत कर गैरकर राजस्वका रूपमा राज्यलाई बुझाउनुपर्छ। यति धेरै कर संसारमा कतै छैन।

भारतले जस्तै साहसिक निर्णय लिन नसक्नुको एउटा ठूलो बाधक हाम्रा नियामक र मन्त्रालयहरूले गर्ने तदर्थवादी निर्णय र निर्णय गर्दा अपनाइने हठ हो। विवादित मुद्दाहरूलाई वर्षौंसम्म निर्णय नगरी थन्काएर राख्ने र अन्त्यमा ‘फेयर ट्रायल’विना नै सेवा प्रदायकलाई मर्का पर्ने गरी एकतर्फी निर्णय गर्ने परिपाटीले गर्दा यहाँ व्यावसायिकता भन्दा लोकप्रियतावाद हाबी भयो। जिम्मेवार निकायहरूले प्रविधिको संवेदनशीलता बुझ्नुको सट्टा राजनीतिक लाभ-हानि हेरेर निर्णय प्रक्रियालाई अनिश्चित बनाउँदा समग्र डिजिटल अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ।

हामीले पनि लोकप्रियतावादी सोच त्यागेर चाल्नुपर्ने मुख्य दुई कदम छन्। पहिलो हो, लाइट टच रेगुलेसन। नियामकले स-साना कुरामा डण्डा चलाउनु हुँदैन। कम्पनीहरूलाई नयाँ डिजिटल सेवाहरू (जस्तै मोबाइल वित्तीय सेवा) परीक्षण गर्न ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ दिनुपर्छ।

दोस्रो हो, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संकट सम्बोधन। अहिले इन्टरनेट क्षेत्रमा पनि महासंकट छ। विद्युत प्राधिकरणसँगको पोल भाडा विवाद, शुल्क वृद्धि विवाद, पोल हटाउने कुरा आदिले त्यसै पनि त्रस्त छन् भने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, मर्मतसम्भार दस्तुर आदिको विवादले नयाँ प्रविधिमा लगानी र विस्तार भन्दा पनि बढी यस्तै विवाद सुल्झाउने तर्फ उनीहरूको समय व्यतीत भइरहेको छ।

कुनै समय भारतीय कम्पनीहरूलाई तिर्नुपर्ने ३ अर्ब ब्यान्डविथ शुल्क रोकिएर नेपाल इन्टरनेट नै नभएको अवस्थामा पुग्ने वातावरण बन्यो। यसरी गोरु कुटेर हलो अड्काउने काम त यो क्षेत्रका लागि सामान्य नै भइसक्यो। यी सबैले ‘डिजिटल ब्ल्याकआउट’ निम्त्याउँदैछन्। मर्मत शुल्कमा दोहोरो कर लगाउने र सर्वोच्चको फैसलापछि झन् अन्योल थपिनु दुःखद छ। सरकारले हस्तक्षेप गरेर यी मुद्दा सल्टाउनुपर्छ।

अहिले सरकारको स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेल दुई वटा अपरेटर छन्। यीमध्ये पनि एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि २०८६ भदौ १५ गते सकिँदैछ। अर्बौं लगानी भएको कम्पनी राज्यले ल्याएर चलाउन सक्ने अवस्था पनि कठिन देखिन्छ। विगतमा स्मार्टको अवस्थाले पनि त्यही देखाउँछ। यसले झन् हामी सूचनाको पहुँचबाट टाढा हुने देख्नुहुन्न?

यो त झन् ‘टाइम बम’ जस्तै हो। एनसेलका करिब १ करोड ४० लाख ग्राहक छन्। यदि २०८६ सालमा यो कम्पनी सरकारको हातमा गयो र स्मार्ट टेलिकमको जस्तै हालत भयो भने के हुन्छ? सरकारी कर्मचारीतन्त्रले यस्तो जटिल प्राविधिक कम्पनी चलाउन सक्दैन।

एनसेलका ग्राहकहरू अचानक नेपाल टेलिकममा सरे भने टेलिकमको नेटवर्कले त्यो भार थेग्नै सक्दैन र पुरै देशको सञ्चार सेवा ठप्प हुन्छ। अहिले मोबाइल सिम बिना न बैंकिङ चल्छ, न नागरिक एप त्यसैले यो एउटा कम्पनीको हार-जित मात्र होइन, यो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो। सरकारले बेलैमा स्पष्ट ‘रोडम्याप’ ल्याएर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ, नत्र हामी सूचनाको युगबाट पुनः अन्धकारमा धकेलिनेछौं।

एनसेलको भविष्यलाई लिएर जुन खालको अन्योल छ, त्यो जिम्मेवार निकायहरूले समयमै स्पष्ट रोडम्याप दिन नसकेको र मुद्दालाई लम्ब्याउन गरेको परिणाम हो। २५ वर्षे लाइसेन्स अवधिको विषयलाई सार्वजनिक स्तरमा यति धेरै राजनीतिकरण गरियो कि त्यहाँ कुनै व्यावसायिक ‘फेयर ट्रायल’ वा कानुनी सुनुवाइको गुन्जायस नै रहेन। तदर्थवादी ढंगले नियम ल्याउने र अन्तिम समयसम्म लगानीकर्तालाई अन्योलमा राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा स्मार्ट टेलिकम जस्तै ठूला कम्पनीका पूर्वाधार पनि अन्ततः ‘कबाडी’ मा परिणत हुने र नागरिकहरू सञ्चार सेवाबाट वञ्चित हुने खतरा बढेको छ ।

हामीले अहिले पनि २० अर्बको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरणको भारी बोकाइरहेका छौं। त्यो भारीको विकल्प नसोच्ने हो भने कसरी ती सर्भाइभ गर्लान् ?

यो २० अर्बको अंक कुनै वैज्ञानिक आधार बिना आएको हो। २० वर्षअघिको बजार र अहिलेको बजारमा आकास-जमिनको फरक छ। आम्दानी खुम्चिरहेको बेला प्रत्येक ५ वर्षमा २० अर्बको ‘पासो’ थाप्नु भनेको अपरेटरलाई मार्नु नै हो। स्मार्ट टेलिकम त यही २० अर्ब तिर्न नसकेर सकियो।

२० अर्बको नवीकरण शुल्कको भार कुनै वैज्ञानिक आर्थिक विश्लेषणविना लिइएको एक तदर्थवादी निर्णय थियो, जसलाई सच्याउन जिम्मेवार निकायहरूले अहिलेसम्म हिम्मत गरेका छैनन्। पहिलो पटक नवीकरण गर्दा भन्ने वाक्यांश हुँदाहुँदै पनि २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधिमा तीनपटक नै २० अर्ब हो भन्ने कुरा स्थापित नै गरियो। यस्ता गम्भीर नियामक मुद्दाहरूमा समयमै संशोधन नगर्ने र सेवा प्रदायकले राखेका जायज मागलाई सार्वजनिक स्तरमा राजनीतिकरण गरिदिँदा यो क्षेत्रको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ। सरकारी तहमा हुने पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण र ‘फेयर ट्रायल’को कमीले गर्दा सेवा प्रदायकहरूले व्यावसायिक न्याय पाउन सकेका छैनन् र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्।

यसको विकल्प अब सोच्नैपर्छ। त्यो हो रेभेन्यु सेयरिङ मोडल। एकमुष्ट २० अर्बको सट्टा वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत (जस्तै ४ देखि ६ प्रतिशत) नवीकरण शुल्क लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले ‘वीन-वीन’ अवस्था सिर्जना गर्छ।

किस्ताबन्दीको सुविधा दिनुपर्छ। यदि २० अर्ब नै लिने हो भने पनि यसलाई किस्तामा तिर्न पाउने कानुनी ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। सरकारले बेलाबेला दिने ‘तदर्थवादी’ किस्ताको सुविधाले लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन सक्दैन।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले एउटा बिलिङ प्रणाली फेर्न वर्षौं लगाउँछ। प्राविधिक र वित्तीय हिसाबले पनि नेपाल टेलिकम धराशायी हुने स्थितिको नजिक पुगेको देखिन्छ। त्यो रिफर्मको सम्भावना अगाडि बढाउन सक्ने आधार नयाँ सरकारबाट कहाँ देख्नुहुन्छ? तत्कालै के-के गर्नुपर्छ?

नेपाल टेलिकमलाई ‘संस्थागत जडता’को रोग लागेको छ। एउटा बिलिङ प्रणाली फेर्न वर्षौं लाग्नु भनेको लाजमर्दो कुरा हो। नेपाल टेलिकमको वर्तमान अवस्थाका लागि सरकारी तहबाट हुने तदर्थवादी नियुक्ति र ढिलासुस्तीपूर्ण निर्णय प्रक्रिया मुख्य जिम्मेवार छन्। बिलिङ प्रणाली फेर्न वर्षौं लाग्नु भनेको निर्णय प्रक्रियालाई लम्ब्याउने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो।

झनै बिलिङ सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको संस्थाले कुन मनोबलका साथ नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदको निर्णय गर्न सक्ला? सेवा प्रदायकका रूपमा टेलिकमले सामना गरेका प्राविधिक र वित्तीय चुनौतीहरूमा सरकारले कहिल्यै निष्पक्ष र व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गरेन, बरु राजनीतिक आवश्यकता अनुसार एडक निर्णयहरू मात्र थोपर्ने काम भयो, जसले यो राष्ट्रिय गौरवको संस्थालाई ‘लाइफ सपोर्ट’मा पुर्‍याएको छ ।

सुधारका लागि नयाँ सरकारले व्यावसायिक नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। राजनीतिक नियुक्ति पूर्णतः बन्द हुनुपर्छ। बाहिरबाट होइन, भित्रकै वा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम ‘व्यावसायिक सीइओ’ ल्याउनुपर्छ र उसलाई लक्ष्य दिएर जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

नियमन मामिला विभाग राख्नुपर्छ। टेलिकमभित्र एउटा बलियो ‘रेगुलेटरी अफियर्स’ विभाग चाहिन्छ जसले सरकार र नियामकसँग तथ्यका आधारमा पैरवी गरोस्। र डिजिटल अटोमेसनमा जानुपर्छ। फाइल घुमाउने ‘टिप्पणी’ प्रथा अन्त्य गरी आन्तरिक प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल बनाउनुपर्छ।

यहाँ म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो ‘वाचा पत्र’ मा ‘लाइन होइन अनलाइन’ को नारा दिएको छ। अनलाइन प्रणालीमार्फत सुशासन ल्याउने, आइटी निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्‍याउने उहाँहरूको ठूलो सपना छ। तर, यदि इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिकम अपरेटरहरू नै धराशायी भए भने रास्वपाको त्यो ‘डिजिटल एजेन्डा’ कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? यो रास्वपा नेतृत्वको सरकारका लागि एउटा नैतिक र नागरिक दायित्व पनि हो। उहाँहरूले आफ्नो वाचा पूरा गर्ने हो भने पहिला यो क्षेत्रलाई ‘भेन्टिलेटर’बाट बाहिर निकाल्नैपर्छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधारको कुरा गरिरहँदा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सुधारको आवश्यकता धेरैले औंल्याएका छन्। अब पनि सञ्चार मन्त्रालयको एउटा विभाग जस्तो अंग बनेर काम गर्ने कि इनोभेटिभ भएर समग्र क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउने? यसमा के भन्नुहुन्छ?

प्राधिकरण अहिले मन्त्रालयको ‘शाखा कार्यालय’ जस्तो भएको छ। अध्यक्ष र सदस्यको छनोट प्रक्रियालाई केबल ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने’ कर्मकाण्डी बनाइएको छ। मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको खल्तीबाट नियुक्त हुनेले के काम गर्न सक्छन्? कसका लागि काम गर्न सक्छन्? निर्णय गर्ने संस्था संचालनको जिम्मा पाएकाहरू नै असक्षम भएको संस्थाबाट के आशा गर्न सकिन्छ? पहिलो अध्यक्षबाहेक कसैले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन्। नेतृत्व नै अस्थिर भएपछि कसरी काम हुन्छ? प्राधिकरणले नियमन छोडेर विद्यालयमा ‘आइटी ल्याब’ बनाउने ठेक्कापट्टामा अल्झिनु हुँदैन।

प्राधिकरण एउटा विभाग जस्तो खुम्चिनुको मुख्य कारण यसले गर्ने निर्णयहरू वैज्ञानिक नभई तदर्थवादी हुनु र निर्णय प्रक्रियामा चरम ढिलासुस्ती हुनु हो। धेरैजसो नियामक मुद्दाहरूलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने, मन्त्रालयको दबाबमा सेवा प्रदायक विमुख निर्णय गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा ‘फेयर ट्रायल’को पूर्ण अभाव हुनुले यसको साख गिरेको छ। जबसम्म नियामक निकायले राजनीतिकरणबाट मुक्त भएर र सेवा प्रदायकका कुराहरूलाई निष्पक्ष ढंगले सुनेर समयमै निर्णय लिन सक्दैन, तबसम्म यो क्षेत्रको पुनर्जीवन सम्भव छैन ।

यसलाई सुधार्न प्राधिकरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै शक्तिशाली र व्यवहारमा स्वायत्त बनाइनुपर्छ। सरकारले यसलाई आफ्नो ‘बजेट खर्च गर्ने खल्ती’ सम्झनु हुँदैन। कन्भर्जेन्स रेगुलेटर हुनुपर्छ। अब दूरसञ्चार र प्रसारणबीचको रेखा मेटिइसकेको छ। त्यसैले यी दुवैलाई हेर्ने गरी ‘नेपाल दूरसञ्चार तथा प्रसारण प्राधिकरण’ को अवधारणामा जानुपर्छ।

प्रमाणमा आधारित नियमन हुनुपर्छ। हरेक निर्णय वैज्ञानिक, तथ्यांक र आर्थिक विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ, मन्त्रालयको दबाबमा होइन।