सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरिने, रुख कटानलाई सहज बनाइने

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने योजना बनाइएको छ। शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यसूची अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने भएको हो।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरि भ्यालु फर मनी, लाइफ साइकल कस्टिङ, ईजीओभी मार्केट प्लेस तथा पफ्रमेन्स-बेस्ड कन्ट्रायक्टिङ जस्ता अवधारणाहरू लागू गर्ने योजना बनाइएको छ। साथै खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्रयाकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ।

यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई फास्ट-ट्रयाक मेकानिजिम अन्तर्गत संचालन गर्ने भएको छ।

त्यसका लागि सम्बन्धित सबै निकायहरूबीच समन्वय गरी एकीकृत र स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागू गर्न, अनावश्यक ढिलासुस्ती तथा दोहोरो प्रक्रियाहरू हटाउन, स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयन गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने अवरोधहरू समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयबाट प्रत्यक्ष अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

यस्तै आयोजना व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारले विभिन्न कार्ययोजनाहरु तय गरेको छ। देशका प्राथमिकता प्राप्त विकास परियोजनाहरूमा स्पष्टता ल्याउन राष्ट्रिय स्तरको प्रोजेक्ट पाइपलाइन तयार गर्ने, सबै परियोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा प्रत्येक परियोजनाका लागि उपयुक्त लगानी मोडालिटी (सरकारी, पीपीपी, विदेशी लगानी आदि) तय गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारले योजना बनाएको हो।

सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी बजेट व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृति, ठेक्का तोड्ने लगायतका प्रक्रियाहरू सरल बनाउने भएको छ।

रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भई रहने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरी उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्यांकन गरी निरन्तरता दिनु पर्ने वा नपर्ने अवस्थाको बारेमा सिफारिस गर्ने पनि १०० दिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। साथै, कुनै आयोजनाहरूको निर्माण तथा संचालनका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले तत्काल समन्वय र सहजीकरण गर्ने पनि योजना बनाएको छ।

यस्तै सरकारले सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी पनि ल्याउने भएको छ। यसका लागि केही शर्तहरु राख्ने योजना बनाइएका छन्। जसमा कार्यसूची अनुसार राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफलता अन्त्य गर्न दुई पटक भन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि ३० दिनभित्र कानून तर्जुमा गरी उक्त कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने योजना छ।

आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणहरूमा ट्रयाकिङ नहुँदा अनियमितता, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग र ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न ९० दिनभित्र डेटा-बेस्ड इन्ड -टु-इन्ड ई-प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ प्रणाली लागू गर्ने सरकारको कार्यसूचीमा छ।

परियोजनाहरू विभिन्न कानून, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिदा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा वर्षों लाग्ने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरण सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने सरकारको योजना छ।

लामो समयदेखि नागरिकलाई दैनिक सास्ती दिइरहेका प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमा पूरा नहुने समस्या समाधान गर्न तत्कालै आयोजना निगरानी कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने र राजमार्गका रणनैतिक क्षेत्रहरूमा अध्ययन गरेर तौल पुल ४५ दिन भित्र राख्ने पनि सरकारको तयारी छ।