बालेन सरकारसँग नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण खोज्दै सूचना प्रविधि क्षेत्र

काठमाडौं । शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिँदैछन्। दुई तिहाईका लागि केही सिट जित्न पछि परेको रास्वपाको सरकार गठन हुने तरखर चलिरहँदा नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको अपेक्षा पनि बढ्दो छ।

विगतका सरकारले आईटी क्षेत्रलाई घोषणापत्रमा मात्रै सीमित राखेको गुनासो प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुको गुनासो थियो। यद्यपि, सो समयमा पनि प्रविधिको प्रयोग र रोजगारी सिर्जना नभएको होइन। तर, बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि अब उनीहरु थप आशावादी देखिएका हुन्।

रास्वपाले घोषणापत्रमै क्लाउड सर्भर, डिजिटल पार्क र डेटा सुरक्षा जस्ता विषयलाई समेटेको छ। अहिले प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरु यिनै विषयलाई बालेन सरकारले कसरी अघि बढाउँलान् भन्ने चासोमा छन्।

एक्सटेन आईटीका प्रवन्ध निर्देशक दीपक पौडेल बहुमतको सरकारप्रति आफूहरु पूर्ण रुपमा आशावादी भएको र आईटी कम्पनीहरुको प्रक्रिया सजिलो र स्पष्ट बनाउने काम गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने ‘कम्पनी दर्ता पूर्ण रूपमा अनलाइन हुनुपर्ने, आईटी कम्पनीलाई कर सहुलियत गर्ने र स्ट्राइप, पेपाल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सहज बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ।’

त्यससँगै, भरपर्दो इन्टरनेट, स्थिर बिजुली र आधारभूत डेटा सुरक्षा सम्बन्धी कानून लागू भएमा पछिल्लो समय टेक कम्पनीहरूले बिना अवरोध काम गर्न सक्ने उनी बताउँछन्।

पौडेलले बालेन सरकारले स्टार्टअप इकोसिस्टम बलियो बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए। उनले भने, ‘इन्क्युबेसन सेन्टर, सिड फन्डिङ र सीपमा आधारित शिक्षा र शिक्षा र इन्टर्नसिप कार्यक्रमले नयाँ कम्पनी र जनशक्ति उत्पादन गर्छ।’

साथै सरकारी आयोजनामा स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकता र पिपिपि मोडलले निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउन मद्दत गर्ने उनले बताए । दीर्घकालीन रुपको लागि नेपालले डेटा सेन्ट, क्लाउड इन्फ्राष्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा र आईटी प्रोटेक्सनमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।

‘मेड इन नेपाल टेक’ ब्रान्डिङ र ‘इन्टरनेशनल मार्केट एक्सेस’ले नेपाली उत्पादनलाई विश्वमा पुर्‍याउन मद्दत गर्ने उनको राय छ।

उनले भने, ‘आईटी कम्पनीहरुलाई आधुनिक कार्यशैली र पारदर्शिता बनाउन रिमोट वार्क पोलिसि स्पष्ट हुनु र ई-गभर्नेन्स नियम लागू हुनु आजको आवश्यकता हो। उनले भने यसले गर्दा पारदर्शिता बढाउँछ र भ्रष्टाचार घटाउँछ।’

सरकारले स्पष्ट नीतिसँगै प्रक्रियाहरुलाई सजिलो र पूर्वाधार बलिययो बनाए नेपालका टेक कम्पनीहरु सजिलै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उनको विश्वास छ।।

त्यस्तै, काठमाडौं इन्फोटेकका प्रमुख प्रविधिक अधिकारी प्रविन भट्टराईले विश्व पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधिको युगमा प्रवेश गरेको भन्दै नेपाल त्यसमा पछाडि पर्नु बिडम्बनापूर्ण रहने बताए। त्यसैले बालेन सरकारका लागि प्रविधि क्षेत्रलाई बलियो बनाउन अब चुनौती मात्र नभई ठूलो अवसर पनि रहेको उनको मत छ।

उनले बालेन सरकारले विद्यालय स्तरदेखि नै सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। र, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रममै डिजिटल शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्दै सम्पूर्ण प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

उनले विगतमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ जस्ता योजनाहरू बनाइएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै डिजिटल शिक्षाको कमी र जनस्तरमा यसको पहुँच नहुने त्यसको कारक रहेको बताए।

नेपालमा उत्पादन भएका दक्ष आईटी इन्जिनियरहरूलाई देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्न नीति सुधार अपरिहार्य रहेको उनको बुझाइ छ। उनका अनुसार डिजिटल मुद्रा, डलर कार्डजस्ता आवश्यक सेवाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा संचालन गर्न सकिने वातावरण तयार गर्न सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ।

‘यसले केवल विदेशी मुद्रा बाहिर जाने समस्यालाई कम गर्दैन, बरु विदेशबाट काम गर्ने नेपालीहरूबाट आम्दानी भित्र्याउने अवसर पनि सिर्जना गर्छ,’ उनले भने।

भरपर्दो विद्युत् र इन्टरनेट पूर्वाधार निर्माण गरेर पहुँचभन्दा बाहिर रहेका समुदायलाई पनि समेट्नु आवश्यक रहेको उनले देखेका छन्। विद्यालयहरूमा पर्याप्त आईटी शिक्षकको अभावका कारण विद्यार्थीहरू सूचना प्रविधिको ज्ञानबाट वञ्चित भइरहेका पनि उनको बुझाइ छ।

‘नयाँ सरकारले आईटी कम्पनीहरूका लागि स्पष्ट, पारदर्शी र सहयोगी नीति निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेुपर्छ। विदेशी ठूला कम्पनीहरूको शाखा तथा सपोर्ट सेन्टर नेपालमा विस्तार गर्ने नीति ल्याउन सके रोजगारीका अवसरहरू उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छन्।’

नयाँ तथा स्टार्टअप कम्पनीहरू र ठूला कम्पनीहरूका लागि छुट्टाछुट्टै नीति आवश्य रहेको उनले औंल्याए। भट्टराईले सही नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनस्तरबाट सुरु हुने डिजिटल रूपान्तरणले मात्र नेपाललाई सूचना प्रविधिको युगमा अगाडि बढाउन सक्ने बताए ।

आफ्नो वाचापत्रमा रास्वपाले नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ बनाउने अवधारणालाई अघि सारेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रेमिट्यान्स पछिको दोस्रो ठूलो खम्बा भन्दै रास्वपाले सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ बनाउने पनि भनेको छ। सबै सार्वजनिक सेवालाई अनलाइनबाट गर्नेदेखि राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्नेसम्मको वाचा रास्वपाको छ।

त्यसका लागि रास्वपाले एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस निर्माण गर्ने भनेको छ। यसैमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

रास्वपाले देखाएका यस्तै सपनाहरुप्रति अहिले प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरु आशावादी देखिएका हुन्। तर, यी परिवर्तनहरु ‘इन्ट्यान्ट’ हुने होइन। त्यसले बालेन सरकारले पहिले नीति निर्माणमा काम गरेर अघि बढ्नुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउछन्।