भदौ २४ को घटनामा आयोगले आगजनी गर्नेको संलग्नताको प्रमाण भेटेन, सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न!

काठमाडौं।  जेनजी आन्दोलन जाँचबुज आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। यसबीच सो आन्दोलनको बारे तयार गरिएका रिपोर्टहरु भने सार्वजनिक भइरहेका छन्। जनआस्थामा प्रकाशित समाचार अनुसार २४ गतेको घटनामा संलग्न देखिएका व्यक्तिलाई पहिचान गर्न सक्ने कुनै पनि प्रमाण आयोगले फेला पारेको छैन।

घटनामा संलग्न व्यक्तिको किटान गर्न आयोगसँग समय नभएको, सीसी क्यामरा फुटेज  लगायत प्रमाणहरु नभेटिएकाले छानबिनबाट अभियोजनको लागि सिफारीस गर्न मिल्ने कुनै पनि प्रमाण फेला नपरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै कुनै पनि इन्टेलिजेन्स निकाय र गैर सरकारी क्षेत्रबाट कुनै पनि रिपोर्ट नपाएको दाबी गरिएको छ। तर, नेपाल प्रहरीले भने सरकारी भवन, प्रहरी कार्यालय तोडफोड र आगजनी गर्नेहरुलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ। यी घटनामा संलग्न भएको आरोपमा ९५० जना भन्दाबढी मानिसलाई पक्राउ गरिसकेको छ। जसमा केही पूर्पक्षको लागि थुनामा छन् भने केही धरौटीमा रिहा भएका छन् त केही तारिखमा समेत छन्।

आयोगले भने घटना भएको समयमा राष्ट्रपति कार्यालय, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, निजी व्यापारीक प्रतिष्ठान, राजनितिक दलका पार्टी कार्यालय नजिकै उपस्थित भएका मानिसको केही मोबाइल नम्बर भने उपलब्ध गराएको छ। जसको लागि आयोगले सो समयमा नेपाल टेलिकमको  टावरमा उपलब्ध भएको  बिटीएस डेटा मागेको प्रतिवेदनमा उल्लखे गरिएको छ।

तर त्यहाँ कुनै मानिसको भौतिक उपब्धितले मात्र उनीहरुको संलग्नता भने नखुल्ने भनिएको छ। बुधबार जनआस्थाले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको केही अंशहरु धमाधम सार्वजनिक गरिरहेको छ।

आयोगले २४ गतेको घटनामा समाजिक संजालमा आएका भिडियो, अन्य प्राविधिक पक्षहरु केलाएर सरकारको विज्ञ अनुसन्धान टोली गठन गरेर अभियुक्तसम्म पुग्न सकिने सुझाव दिएको छ।

भदौ २४ गतेको घटनामा सरकारी भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा आगजनी गर्न एक प्रकारको शैली प्रयोग भएको आयोगको ठहर छ। उनीहरुले ती भवनमा आगो लगाउन  विशेष प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गर्न गरेको देखिएको छ। अदालतहरुमा कागज तथा फाइल भएको ठाउँमा मुख्य ‘टार्गेट’ गरेर आगो लगाएको देखिएको छ।

आगो लगाउनु भन्दा पहिले त्यहाँ भएको सीसी क्यामरा तोडफोड गर्ने, घर वा भवनमा भएको पानीको ट्यांकी खाली गर्ने, सरकारी कार्यालयमा भएको डेटा सेन्टर तोडफोड गर्ने, त्यहाँ भएका कागजपत्र जलाउने र ग्यासको सिलिन्डरमा आगो लगाएर भवनभित्र फ्याल्ने गरेको आयोगको अध्ययनमा देखिएको छ।

पढ्नुस : सर्वोच्च अदालत जलाउँदा पेट्रोलबाहेक विशेष केमिकल मिसाएको आशंका, हुँदैछ अनुसन्धान

सिंहदरबारभित्र आगो लगाउनुभन्दा पहिले त्यहाँ रहेको फायर एक्सटिङगुइसर खोलेर त्यहाँ भएको केमिकल फालिएको समेत देखिएको छ। त्यस्तै पार्किङमा रहेको सवारी साधन समेत जलाइएको थियो।

भाटभटेनी र अन्य ठूला भवनमा आगोजनी गरि लुटपाट गर्न खोज्दा लुटेराहरु निस्किन नसकि जलेर मरेको दाबी रिपोर्टमा गरिएको छ। भाटभटेनी र अन्य भवनमा प्रहरीले घटना भएको केही दिनपछि शवहरु समेत फेला पारेको थियो।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय आयोगले गत फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ लगायतलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीको र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा रणनीति नै कमजोर भएको उल्लेख रिपोर्टमा गरिएको छ। जसकारण भदौ २४ को घटना भएको आयोगको छानबिनमा देखिएको हो। प्रतिवेदनमा एक दर्जन उच्च प्रहरी अधिकृत माथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा भने प्रहरीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन्।

‘यसरी प्रहरीलाई फौजदारी मुद्दा सिफारीस गर्‍यो भने भोलीका दिनमा प्रहरीले काही पनि बल प्रयोग गर्दैन। बन्दुक बुझाएर लौरो मात्र दिए हुन्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने।

नेपाली सेनाको भूमिकामा पनि रिपोर्टमा शंकास्पद देखाइएको छ। घटना हुँदा भदौ २३ गते कर्फ्यू आदेश जारी भएपछि पनि सेनाले कुनै काम कारबाही नगरेको भन्दै उसको भूमिका माथि कार्की आयोगले प्रश्न उठाएको छ।

‘प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले खटिएका अन्य सुरक्षाकर्मीहरुलाई आवश्यक सहयोग गरि भिडको अनाधिकृत प्रवेशलाई रोक्नु पर्नेमा सो नगरी प्रदर्शनकारीहरुलाई निर्वाध रुपले प्रवेश गर्न दिई प्रधानमन्त्री निवास भित्र रहेका भवन लगायत अन्य सामाग्रीहरु समेतमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट हुन पुरा गरेको देखिएन र राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको थियो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

संसद भवनमा आगजनी गर्दा पनि त्यहाँ भएको सेनाको समूह निस्किएर गएको त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीले जानकारी दिएका थिए। विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनासँग सहयोग माग्दा समेत मौन बसेको आयोगको अनुगमनको क्रममा फेला परेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकमा नेपाली सेना पनि सहभागी हुन्छ। २३ गतेको घटनामा देशभर के भइरहेको छ भन्ने जानकारी सेनालाई पनि थियो। तर, सेनाले कुनै पनि सहयोग अन्य सुरक्षा निकायलाई नगरेको आयोगको ठहर छ।

सेनाले भीआइपीको सुरक्षाको लागि भने काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लखे छ। भदौ २४ गते सेनाले हेलिकप्टर मार्फत मन्त्री निवास र प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री लगायतलाई सुरक्षित ठाउँमा लगेको थियो।