एन्फामा लफडैलफडा : कानुन मिचेरै भए पनि चुनाव गर्ने हठ, प्रतिबन्धको जोखिम!

काठमाडौं। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) विवाद र राजनीतिको ‘इपिसेन्टर’ बनेको छ। पछिल्ला सातामा एन्फामा फुटबलभन्दा धेरै राजनीति र इगोको लडाइ ‘पिक’मा पुगेको छ।

एन्फामा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम चुनाव र लिगको वरपर घुमिरहेका छन्। तर, हरेक दिन फरक-फरक सरोकारवाला पक्ष एन्फामाथि दबाब बढाइरहेका छन्।

एन्फा पनि प्रदेश र जिल्लाको निर्वाचन बाइपास गरेर केन्द्रको निर्वाचन गर्ने हठमा छ। फ्रेस म्यान्डेटमा जाने भन्दै पुरानै मतदाताबाट दोहोरिने प्रयासमा एन्फा रहेको आरोप आलोचकहरूले लगाइरहेका छन्।

एन्फा खेलाडीको दबाब, क्लबको दबाब, इतरको दबाबदेखि लिएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) अध्यागमनदेखि अदालतसम्म सबै प्रतिकूलमा भइदिँदा चरम संकटमा छ। अब, राखेपले एन्फाको तदर्थ समिति गठन गर्ने तयारीमा लागेको भन्ने सम्मका चर्चा चलिरहँदा नेपाली फुटबल फिफाबाट निलम्बनको बाटोमा अघि बढेको संकेत देखिन्छ।

खेलाडीको आन्दोलन र तालाबन्दी

एन्फाको पछिल्लो लफडा सुरु हुन्छ खेलाडीको आन्दोलनबाट।

एन्फामा पछिल्ला १५ दिनमा चर्किएको विवादमध्येको पहिलो विवाद हो खेलाडीको धर्ना। नेपाल फुटबल खेलाडी संघले एन्फामा तीन बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गरेको थियो। पछि तालाबन्दी गरेर फर्किएको थियो।

भोलिपल्ट एन्फा र संघबीच चैत अन्तिमबाट लिग सुरु गर्ने, घोषित पुरस्कार रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने र कल्याणकारी कोषमा रकम राख्ने सहमति भएपछि खेलाडीले तालाबन्दी खोलेका थिए।

एन्फाले भने खेलाडीले अनुशासनहीन काम गरेको र नेपाली फुटबल प्रभावित बन्न सक्ने आरोप खेलाडीलाई लगाएको थियो। खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामाले सहमति पछिको पत्रकार सम्मेलनमा एन्फाले वक्तव्यबारे माफी मागेको दाबी गरे पनि एन्फा यसमा मौन रह्यो।

क्लबको आन्दोलन

खेलाडी र एन्फाबीच सहमति भएकै दिन एन्फामा पत्रकार सम्मेलन बोलाइएको थियो। पत्रकार सम्मेलन टुंगिएको केही बेरमा केही क्लबका पदाधिकारीहरू एन्फा पुगेका थिए।

एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा पुगेको यो समूहले लिग आयोजनाका लागि तोकिएको पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा लैजान पर्ने माग गरेको थियो।

त्यस्तै, एन्फाले निर्वाचनमा दाबी बिरोधका लागि समय दिएकोमा आफूहरूले त्यसका लागि प्रयास गर्दा कोही सम्पर्कमा नआएको क्लबहरूले आरोप लगाएका थिए।

त्यसयता उनीहरूले एन्फाले ‘ए’ डिभिजन लिगको निर्णय एकपक्षीय रुपमा लिएको भन्दै सहमति बमोजिम काम गर्नुपर्ने, मैदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रायोजक खोज्न समय दिनुपर्ने लगायतका माग गर्दै धर्ना सुरु गरे। धर्नाको पहिलो दिन एन्फामा घम्साघम्सीको अवस्था बनेको थियो।

क्लबका प्रतिनिधिले ९ दिनसम्म रिले अनसन गरेर मंगलबार धर्ना टुंगाएका छन्।

पेलेरै चुनावमा जाने हठमा एन्फा

अर्कोतर्फ एन्फा भने जसरी भए पनि ‘अर्ली इलेक्सन’ गरेरै छाड्ने लक्ष्यमा छ। निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा केही हप्ताको होल्डपछि एन्फाले चुनाव गराएरै छाड्ने लक्ष्य बनाएको देखिन्छ।

संघीय निर्वाचनको समेत उदाहरण दिँदै एन्फाले जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नगरी केन्द्रको चुनाव गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यसो गर्दा दोहोरिने योजना पूरा हुने एन्फा नेतृत्वको बुझाइ छ।

जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नगराइ यसअघि आफूलाई जिताउने पुरानै प्रतिनिधिको उपस्थितिमा चुनाव गरेर दोहोरिने एन्फा नेतृत्वको योजनाको संस्थापन इतर र स्टेकहोल्डरले विरोध गरिरहेका छन्।

एन्फा महासचिव किरण राईले दोहोरिन यस्तो चालबाजी गरेको आरोप झुठो भएको दाबी गर्दै चुनावमा जोकोही पनि लड्न पाउने यसअघि नै बताइसकेका छन्। उनले ‘फ्रेस म्यान्डेड’मा जान खोजेको भन्दै नेतृत्वमा आउन चाहने कसैलाई पनि बाहिर नराखेको तर्क गर्दै आएका छन्।

नेतृत्व चयनका लागि चैत १३ गते झापामा साधारण सभा राखेको एन्फाले सातदोबाटोस्थित आफ्नो मुख्यालय मंगलबारदेखि बन्द गरेको छ। एन्फाले विज्ञप्ति नै निकालेर साधारण सभामा खटिनुपर्ने भएकाले सचिवालय बन्द गरेको जनाएको छ।

राखेपले पटक-पटक दिएको निर्देशन अटेर गर्दै एन्फाले निर्वाचन गर्न लागेको हो।

राखेपको चुनाव रोक्ने पत्र

एन्फाको चुनाव रोक्न भन्दै नियामक राखेपले पटक-पटक पत्र पठाइसकेको छ। राखेपले पछिल्लो पटक चैत ५ गते पत्र पठाउँदै साधारण सभा स्थगित गरी जानकारी गराउन भन्दै पत्र पठाएको छ। जसमा राखेपसँग समन्वय नगरी निर्वाचनको तयारी गरिएको भन्दै यो खेलकुद ऐनविपरित रहेको र निर्देशन विपरित ‘अटेर र बेवास्था गर्दै’ तालिका निकालेको भनेर असन्तुष्टि पोखेको थियो।

पत्रमा राखेपले निर्वाचनसम्बन्धी सबै कार्य स्थगित गरी ३ दिनभित्र राखेपमा जानकारी गराउन भनेको छ। अन्यथा राखेपले मान्यता नदिने र प्रचलित कानुन बमोजिम जाने उल्लेख गरेको थियो।

जवाफमा एन्फाले आफू खेलकुद ऐन बमोजिम स्वायत्त रहेको र निर्वाचन तोक्न पाउने अधिकार रहेको तर्क गर्दै जवाफ पठाएको थियो।

मंगलबार पुनः राखेपले अर्को पत्र पठाउँदै एन्फालाई किन कारबाही नगर्ने भनेर २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न दावालाई रोक

एन्फाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने होडमा रहेका दावा लामालाई अदालतले झड्का दिएको छ। एन्फा संस्थापनका हालका हर्ताकर्ता उनलाई २०६४ सालमा खैरो हेरोइन मुद्दामा ५ वर्ष कैद र ५ हजार जरिबाना तोकिएको थियो।

अदालतले चैत १० गते अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेशी तोकेको छ। यस अवधिका लागि लामाको उम्मेदवारी स्थगन गर्ने अल्पकालीन आदेश उच्च अदालत पाटनले दिएको छ।

लिगमा अक्षमता

एन्फा हाल आलोचनाको केन्द्रमा रहनुको मुख्य कारण हो लिग। शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग आयोजना नभएको ३ वर्ष पुगिसक्यो।

फुटबलमा एकैवर्षमा लिगको साइकल पूरा हुन्छ। तर, एन्फाले भने फुटबलको मेरुदण्ड मानिने शीर्ष लिग ३ वर्षयता गराउन सकेको छैन।

पछिल्लो पटक चरम दबाबमा आएर एन्फाले राष्ट्रिय लिग सुरु गरेको थियो। यो पनि रेलिगेसन नहुने भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक छैन। क्लबहरूले नै ‘ए’ डिभिजन लिगको प्रि-सिजनको रुपमा यो लिगलाई लिएको बताउँदै आएका छन्।

यो पनि विदेशी खेलाडी प्रकरणका कारण हाल रोकिएको छ। विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउनुको सट्टा एन्फा चलिरहेका लिग नै रोकेर चुनावमा होमिएको छ।

अध्यागमनको पत्र

एन्फामा तरंग ल्याउने पछिल्लो पत्र हो : अध्यागमन विभागको पत्र। अध्यागमनले पर्यटकीय भिसामा रहेका विदेशी खेलाडीलाई खेलमा सहभागी नगराउने बारेमा भन्दै पत्र काटेको थियो।

‘संघबाट संचालन भएका महिला/पुरुष लिग फुटबल खेलहरूमा सहभागी भएका फुटबल क्लबहरूले पर्यटकीय भिसामा रहेका विभिन्न मुलुकका विदेशी खेलाडीलाई सहभागी गराएको भन्ने व्यहोराको उजुरी यस विभागमा प्राप्त हुन आएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यस विभागबाट आजैदेखि अनुगमन प्रारम्भ भएको हुँदा स्वीकृति नलिएका विदेशी खेलाडीहरू भिसाको उद्देश्यविपरित कुनै पनि खेलमा सहभागी भएको पाइएमा तत्काल कारबाही अघि बढाउने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।’

फुटबल लगायत अन्य खेल संघले पनि पटक-पटक खेलाडी दर्ता प्रकृया झन्झटिलो भएको र यसलाई समाधान गराउनु पर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए। यसअघि बब्लु गुप्ता युवा तथा खेलकुदमन्त्री छँदा पनि खेलाडीको श्रम स्वीकृतिलाई सहज बनाउन संयन्त्र बनाएको दाबी गरेका थिए।

फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल टी-२० मा पनि श्रम स्वीकृतिविनै खेलाडी उतार्दा समस्या भएको थियो भने एनपीएलका फ्रेन्चाइजहरूले पनि श्रम स्वीकृतिको प्रकृयालाई लिएर आवाज उठाउँदै आएका छन्। त्यस्तै, एनएसएल र ‘ए’ डिभिजन लिगका क्लबहरूले पनि यसबारे पहल गर्दै आएका छन्।

यद्यपि, नेपालमा अधिकांश खेलहरूमा श्रम स्वीकृतिविनै पर्यटक भिसामा आएका खेलाडीहरू सहभागी हुँदै आएको पाइन्छ। हाल राष्ट्रिय लिगमा केही क्लबको मात्र श्रम स्वीकृति पूरा भएको बताइएको छ।

राष्ट्रिय लिग र महिला लिग स्थगन

यही साता फुटबलका दुईवटा लिग स्थगित भए। अध्यागमनको चेतावनीपूर्ण पत्रपछि जारी दुईवटा लिग रोकिए। पहिला राष्ट्रिय लिग र दोस्रो शहीद स्मारक महिला लिग। महिला लिग त सुरु भएको दुई दिनमै रोकियो।

यस्तोमा चैत अन्तिमबाट सुरु हुने तय भएको ‘ए’ डिभिजन लिग पुनः अन्योलमा परेको छ। पहिलो त विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृतिले अन्योल उत्पन्न गरेको छ भने यो लिग निर्धारित समयमा नटुंगिँदा उक्त लिग पनि तोकिएको समयमा हुने सम्भावनालाई अझ न्यून बनाएको छ।

हङकङविरुद्धको खेलले आमनेसामने राखेप-एन्फा

आइतबार एन्फाले विज्ञप्ति जारी गर्दै राखेपले मैदान उपलब्ध नगराएको भन्दै हङकङविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल स्थगित भएको जनाएको छ। एन्फा प्रवक्ता शुरेश शाहले स्पस्ट शब्दमा राखेपले खेल संचालनको अनुमति नदिएको दाबी गरेका छन्।

राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहेताले भने शुक्रबार पत्र पठाउन ढिला भएको र आइतबार पत्र पठाएको भन्दै ‘एन्फाले आफूले नसकेर राखेपलाई दोष थुपारेको’ बिजमाण्डूसँग बताए।

निर्वाचनलाई लिएर विमति भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल रोक्ने कुनै कारण नभएको राखेपको तर्क छ। राखेपको तर्कलाई काउन्टर दिँदै एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङले राखेपले मैदान नदिएको तर्क नै दोहोर्‍याएका छन्।

निलम्बनको खतरा!

चरम विवादमा मुछिएको एन्फा अब निलम्बनको जोखिममा छ। राखेपले हस्तक्षेप गरे फिफाले नेपाली फुटबललाई प्रतिबन्ध लगाउने जोखिम भएको एन्फा नेतृत्वको दाबी छ। तर, यसबारे पूर्वअध्यक्षहरूको तर्क भने फरक छ।

‘विधान अनुसार निर्वाचन गर भन्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले हस्तक्षेप गरेको भन्न मिल्छ? फुटबल प्रतिबन्ध भएमा यसको जिम्मेवार एन्फा अध्यक्ष र केही सीमित व्यक्तिहरूले लिनुपर्छ,’ एन्फाका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापा लेख्छन्, ‘समय छ, विधानअनुसार निर्वाचन गरौं फुटबललाई दुर्घटनाबाट बचाउँ।’

त्यस्तै, अर्का पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले पनि पंकजविक्रम नेम्बाङलाई संवोधन गर्दै फुटबल जोगाउन विधान र ऐन बमोजिम चल्न आग्रह गरेका छन्।

‘अहिले नेपाली फुटबल गम्भीर मोडमा पुगेको छ, त्यो दुर्घटनाबाट जोगाउने अन्तिम निर्णय गर्न सक्ने हैसियत तपाईसँग मात्रै छ, त्यो भनेको तहगत निर्वाचनको निर्णय गरी नेपाली फुटबललाई फ्रेस म्यान्डेट दिने,’ उनले भनेका छन्, ‘यो अन्तिम मौकाबाट तपाईं चुकेमा नेपाली फुटबलको कालो इतिहासको रुपमा लेखिनेछ।’

एन्फा आफैँले पनि राखेपलाई पठाएको पत्रमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भए निलम्बनको खतरा भएको उल्लेख गरेको छ।