नागढुंगा सुरुङमार्गमा सवारी चलाउन चाहिन्छ प्रिपेड कार्ड, शुल्क तिर्ने सिस्टम कस्तो हुन्छ?

काठमाडौं। नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सुरुङमार्ग व्यवस्थापन र मर्मत सम्भारका लागि सेवा प्रदायक (सर्भिस प्रोभाइडर) छनोटसँगै सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउनेछ। सर्भिस प्रोभाइडर छान्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

सर्भिस प्रोभाइडरका रुपमा काम गर्न आवेदन दिएका मध्ये ७ कम्पनी प्राविधिकरूपमा छनोट भइसकेका छन्। ती कम्पनीले पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकन गरी अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।

छनोट हुने कम्पनीले सरकारले तोकेको टोल शुल्क संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ। तर टोल गेट कस्तो हुन्छ र शुल्क कसरी उठाइन्छ भन्ने विषय अहिले सर्वसाधारणको मुख्य छ।

पूर्णरूपमा म्यानुअल प्रणालीबाट शुल्क उठाइयो भने सवारीसाधन लामो लाइनमा रोकिनुपर्ने सम्भावना रहन्छ। डिजिटल पेमेन्ट प्रणाली अपनाइए पनि सवारी रोक्नै पर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर भारतमा जस्तै अटोमेटेड प्रणाली लागू भए सवारी नरोकी नै शुल्क कटौती हुने व्यवस्था हुन्छ।

भारतले केही वर्षयता रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआईडी) गेटसहितको ‘फास्ट ट्याग’ प्रणाली लागू गर्दै भौतिक टोल प्लाजा क्रमशः हटाउने नीति लिएको छ। अटोमेसन प्रणाली लागू गरेपछि त्यहाँ टोल संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०२५ मा भारतमा ६१ हजार करोड भारुभन्दा बढी टोल राजस्व संकलन भएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ९८ प्रतिशत बढी हो। अटोमेसनमार्फत समय र लागत दुवै घटेपछि सवारी चालकहरू टोलमार्ग प्रयोग गर्न थप आकर्षित भएका छन्।

टोल शुल्क संकलनका तीन प्रणाली

नागढुंगा सुरुङमार्गमा सुरुवाती चरणमा तीन प्रकारका प्रणालीमार्फत टोल शुल्क संकलन गर्ने रणनीति छ- नगद, डिजिटल र अटोमेसन।

आयोजनाका इन्जिनियर सञ्जय पन्थीका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा तीनवटै प्रणाली एकसाथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। ‘हामीले पनि भारतमा जस्तै आरएफआईडी गेट सिस्टम पनि राख्ने हो। त्यही अनुसार टोल तिर्ने कुरा अटोमेसनमा हुन्छ,’ उनले भने।

उनी थप्छन् ‘हामीले सवारीचालकलाई सहज बनाउन टोल संकलन गर्न ३ वटै सिस्टम लागू गर्ने योजना बनाएका छौं। यसमा सवारी चालकले नगद, डिजिटल पेमेन्ट र अटोमेसन सिस्टम प्रयोग गर्न सक्नेछन्।’

पन्थीका अनुसार सबै प्रणाली सक्रिय बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ। अटोमेसनका लागि आरएफआईडी गेट जडान गरिसकिएको छ।

आरएफआईडी प्रणालीले कसरी काम गर्छ?

आरएफआईडी गेटमा जडान गरिएको उपकरणले कुनै भौतिक सम्पर्कबिना टाढाबाटै वायरलेस ट्याग वा चिपमा रहेको विवरण पढ्न सक्छ। यो प्रणाली इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसँग सम्बन्धित चिप रिड गर्न पनि सक्षम छ।

सवारीसाधनको विन्डस्क्रिनमा सानो ट्याग (चिप) जडान गरिएको हुन्छ। यो ट्याग सवारीधनीको प्रिपेड खातासँग जोडिएको हुन्छ। सवारी टोल गेट नजिक पुग्दा गेटमा रहेको सेन्सर र क्यामेराले चिपलाई स्वचालित रूपमा स्क्यान गर्छ। त्यसपछि तोकिएको शुल्क सम्बन्धित प्रिपेड खाताबाट कटौती हुन्छ र गेट स्वतः खुल्छ। शुल्क तिर्न सवारीसाधन रोक्नै पर्दैन।

सवारीमा चिप जडान गरिएको छैन भने आरएफआईडी गेटले रिड गर्न सक्दैन। गेट नै खुल्दैन। यस्तो अवस्थामा म्यानुअल वा अन्य माध्यमबाट शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

इन्जिनियर पन्थीका अनुसार पूर्णरूपमा अटोमेसनमा जान केही समय लाग्नेछ। ‘हामीले जुन अटोमेसनको सिस्टम राख्न लागेका छौं त्यसलाई सवारीसाधनधनीले बैंकमार्फत चिप लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी अटोमेसनका लागि बैंकबाट चिप लिन ग्राहकलाई केही समय लाग्ने अनुमान छ। सुरुमा म्यानुअलमा भए पनि केही समयपछि सबै अटोमेसन सिस्टममा जान्छ।’

प्रिपेड कार्ड/ट्याग कसरी पाइन्छ?

आरएफआईडी चिप बेस्ड प्रिपेड कार्ड/ ट्याग प्राप्त गर्न सवारी दर्ता प्रमाणपत्र, सवारीधनीको पासपोर्ट साइज फोटो र केवाईसी अद्यावधिक कागजात आवश्यक पर्नेछ।

प्रिपेड कार्ड वितरणका लागि सडक बोर्डले कुनै बैंकसँग सम्झौता गर्नेछ। सोही बैंकमार्फत चिप उपलब्ध गराइनेछ, जुन सवारीको विन्डस्क्रिनमा जडान गरिनेछ।

टोल गेटमा रहेको आरएफआईडी प्रणालीले बैंकले उपलब्ध गराएको चिप रिड गर्ने भेहिकल डिटेक्ट सिस्टममार्फत शुल्क कटौती गर्नेछ। प्रिपेड खातामा रकम राख्न प्रिपेड वालेट वा बैंक खाता लिंक गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाणिज्य बैंकले सरकारले तोकेका सडक तथा सडक खण्डहरुमा चल्ने सवारीसाधनबाट सडक उपभोग दस्तुर (टोल फी) संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि आरएफआईडी चिप बेस्ड प्रिपेड कार्ड/ ट्याग जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो व्यवस्थापछि अब बैंकहरुले टोल ट्याक्स संकलनका लागि प्रिपेड कार्ड/ट्याग प्रदान गर्न सक्नेछन्।

एउटा टोल गेट बनाउन बाँकी

उपत्यका बाहिरबाट आउने सवारीसाधनका लागि आवश्यक एउटा टोल गेट निर्माण गर्न अझै बाँकी छ। टोल गेट निर्माण गर्ने क्षेत्रमा हाल पहिरो रोकथाम र सडक ढलानका लागि बेस तयार पार्ने काम भइरहेको छ। पन्थीका अनुसार ढलानको काम करिब एक महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ।

सर्भिस प्रोभाइडरका रुपमा छनोट हुने कम्पनीसँग सम्झौतापछि १५ देखि २० दिनभित्र आवश्यक जनशक्ति छानेर १५ दिनदेखि एक महिनासम्मको तालिम दिने र त्यसपश्चात एकदेखि तीन महिनासम्म परीक्षण गर्ने योजना छ।

बाहिरबाट उपत्यका भित्रिने सवारीका लागि तीन वटा टोल बुथ रहनेछन् भने उपत्यकाबाट बाहिरिने सवारीका लागि दुई वटा टोल बुथ रहनेछन्।

पूर्णरूपमा अटोमेसन प्रणाली लागू नभएसम्म प्रारम्भिक चरणमा ट्राफिक जाम हुन सक्ने अनुमान छ। तर दीर्घकालमा सवारी नरोकी शुल्क संकलन गर्ने प्रणालीले समय, इन्धन र लागत बचत गर्दै सुरुङमार्ग यात्रालाई सहज बनाउने विश्वास छ।