ऐतिहासिक जनादेशपछि बलियो सरकार, अब अर्थतन्त्र सुधार र सुशासन स्थापना कसरी?

तत्काल हेर्दा केही अस्वाभाविक देखिए तापनि गहिरो ढंगले बुझ्ने हो भने संसदीय निर्वाचनको पछिल्लो परिणाम वास्तवमा अपेक्षित नै हो। वर्षौदेखिको कुशासन, भ्रष्टाचार र हरेक संस्था र निकायमा भएको दलीयकरणको परिणाम यस्तै नै हुने थियो, र भयो पनि। यही असन्तुष्टि र परिवर्तनको आकांक्षाको लहरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अभूतपूर्व जनसमर्थनसहित उदाएको छ।

किनारमा बसेका जनताले हरेक कुराको लेखाजोखा गरिरहन्छन्, सरकार र दलका गतिविधिहरूको सामाजिक परीक्षण गरिरहेका हुन्छन् र मौका आएपछि आफ्नो निर्णय सुनाउँछन् भन्ने तथ्य पुनः उजागर भएको छ। अब यसलाई मनन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प कसैसँग पनि छैन। हुन त सीमित नेता र उनीहरूका आसेपासेका गलत क्रियाकलापको निर्मम सजाय उक्त दलका कतिपय असल र सक्षम व्यक्तिहरूले पनि भोग्नु परेको कटु यथार्थ हो। तर, अबको बहस भने विगतको गल्ती स्वीकारेर अघि बढ्नु नै ठिक होला।

यता करिब ३ वर्ष अघिमात्रै गठन भएको रास्वपा पुराना दलका गल्ती कमजोरीलाई हतियार बनाइ सुशासनको नारा दिएकै हुनाले नेपालको संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो संसदीय दल भएर आएको छ। योभन्दा अघि २०१५ सालमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति बिपी कोइरालाको नेतृत्वको दलले पहिलो संसदीय निर्वाचनमा १०९ मध्ये ७४ सिटमा जीत हासिल गरेर रेकर्ड राखेको थियो। त्यो निर्वाचनको परिणाम १०० वर्षको निरङ्कुश राणाशासनविरुद्ध र तत्कालीन तरल राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसप्रति भरोसा गरी जनताले प्रकट गरेको अभिमत थियो।

विगत ३५ वर्षमा ३२ वटा सरकार भोगेका नेपालीले अब भने ५ वर्षका लागि एउटा बलियो सरकार पाएका छन्। यत्रो ऐतिहासिक जीतसँगै चुनौतीका चाङबीच जनताका असीमित अपेक्षालाई अबका दिनमा रास्वपाले कसरी सम्बोधन गर्ला, अझ भनौं कसरी सम्बोधन गर्न ठिक होला भन्ने विषयका वरिपरि यस आलेखमा छलफल गरिनेछ।

सुरु गरौँ रास्वपाको १०० बुँदे चुनावी घोषणापत्र (वाचापत्र)बाट। तर, घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना र चुनौतीहरू बुझ्नु आवश्यक हुन्छ।

जनतासँग सार्वजनिक रुपमा प्रतिबद्धता गरेको वाचापत्रमा सुशासनदेखि आइटी, ऊर्जा, कृषि, खेलकुद, शिक्षा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा व्यापक विकास गर्दै हालको नेपालीको १४०० डलर प्रति व्यक्ति आयलाई ५ वर्षभित्र ३ हजार डलर पुर्‍याउने र नेपालको हालको करिब ४२ अरब डलरको अर्थतन्त्रलाई ५ देखि ७ वर्षभित्र करिब १०० अरब डलरमा पुर्‍याउने विषय समेटिएका छन्।

दर्जनौं कानुनको जञ्जालले कुनै पनि निकायको निर्णय कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्था भएको छ। विगत ५०/६० वर्षदेखिका कानुनहरु अझै सक्रिय छन् र ठूला उद्योग र ठूलो लगानीको वातावरणमा बडेमानका तगारा बनेर बसेका छन्।

वाचापत्रमा उल्लिखित बुँदाहरू पढ्दा धेरै तार्किक र सम्भव हुने खालकै लाग्छन्। जस्तै: सुशासन कायम गर्न सम्पूर्ण सरकारी सेवालाई डिजिटल माध्यममा लैजाने र समयबद्ध सेवा प्रदान गरी हरेक निकायमा फाइल ट्रयाकिङको व्यवस्था गर्ने विषयलाई कार्यान्यवन गर्न सके आम जनताका झण्डै ५० प्रतिशत अपेक्षा पूरा गर्न सकिएला। वर्षौदेखिको परम्परावादी कर्मचारीतन्त्रमा यो विषय कत्तिको कार्यान्वयन होला? पछि चर्चा गर्नेछु।

हाल चाहिँ रास्वपा सरकारले तत्कालै बेहोर्नुपर्ने केही चुनौतीका विषयमा चर्चा गरौँ। नेपालको अर्थतन्त्रका केही प्रणालीगत समस्याहरू छन्। जस्तो कि, हाम्रो आर्थिक वृद्धि विगत १० वर्षदेखि औसतमा ५ प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि, उद्योगधन्दा पूर्वाधार लगायतका हुनुपर्नेमा विप्रेषण (रेमिटान्स) र पैठारीबाट प्राप्त राजस्वमा अस्वाभाविक रुपमा निर्भर छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात करिब २५ प्रतिशत रहेको अर्थतन्त्र आफैंमा स्वस्थ अर्थतन्त्रको सूचक होइन।

यता कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग, कृषिको योगदान हरेक वर्ष घटिरहेको छ। उद्योगको योगदान हाल १२ प्रतिशतमा झरेको छ। अझ उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान भने ५ प्रतिशतमा झरेको छ। हाम्रा छिमेकी मुलुक भारतको अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान २७ प्रतिशत र चीनमा ३५ प्रतिशत छ। उनीहरूको कोसिस भने अबको १० वर्षमा ५ देखि १० प्रतिशत बढाउने रहेको छ।

हामीकहाँ हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम करिब १३ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ। ३२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। तर, लगानीकर्ता वा उद्योगीहरू बैंकबाट ऋण लिन र नयाँ लगानी गर्न इच्छुक देखिंदैनन्। यता मुलुकमा रोजगारी नपाएरै दैनिक सयौंको संख्यामा युवाहरू रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक गइरहेका छन्। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा भएकामध्ये करिब ४० प्रतिशत खाडी मुलुकमा मात्रै छन्।

मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावले विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रको अस्थिरता पनि उजागर गरेको छ। पछिल्लो समयमा अमेरिका र इजरायलले इरानमा सैन्य हमला गरेपश्चात लाखौंको संख्यामा खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीको बसाइ थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गइरहेको छ। यदि मध्यपूर्वको द्वन्द्व थप लम्बियो भने रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्किने बाध्यकारी अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले विप्रेषणको अर्थतन्त्रका लागि असाध्यै अस्थिर हो भन्ने यसले पनि प्रष्ट पार्छ।

हजारौंको संख्यामा युवा विदेश पलायन भइरहेकाले बजारमा उपभोग क्रमशः घटिरहेको छ। उद्योगीहरू आफ्नो उत्पादनको उपभोक्ता घटिरहेकाले नयाँ उद्योग खोल्ने सोचमा छैनन्। त्यसमा पनि पछिल्ला घट्नाक्रमले उद्योगीको मनोबल नराम्ररी धर्मराएको छ।

हालको करिब ३ प्रतिशतको अर्थतन्त्रलाई साँच्चिकै ७ देखि ८ प्रतिशतमा लैजानै हो भने ठूलो लगानीको आवश्यकता छ। तर, सरकार आफैंले ठूलो लगानी गर्ने सम्भावना निक्कै नै कम देखिन्छ। अघिल्लो बजेटलाई नै विश्लेषण गर्ने हो भने पनि करिब १८ खर्ब रुपैयाँको बजेटको झण्डै ६२ प्रतिशत त चालु खर्च र करिब २० प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनमा छुट्याएर बाँकी करिब १९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चको रुपमा छुट्याइएको थियो।

त्यो भनेको करिब ३ खर्ब रुपैयाँमात्रै पुँजीगत खर्चको रुपमा थियो। त्यसमा पनि हरेक वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थामा करिब १ देखि २ खरब मात्रै पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ। यता हाम्रो पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता मात्रै हेर्ने हो भने पनि नेपाल उद्योग परिसंघकै २०१९ को अध्ययन अनुसार पूर्वाधारमा लगानी वार्षिकरूपमा करिब २५ देखि २८ खरब रुपैयाँ (हालको विनिमय दरमा) लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सार्वजनिक लगानीको यस्तो दयनीय अवस्थामा ठूलो विदेशी लगानी ल्याउनुको विकल्पै छैन। तर, हाम्रो वैदेशिक लगानीको अवस्था भने टिठलाग्दो छ। पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी छ। यसलाई बढाउन सहज छैन र तत्कालै सम्भव पनि छैन। तर, यसको आधार चाहिँ बनाउन सकिन्छ।

छिमेकी मुलुक भारतमा पूर्वाधारको विकास संसारले नै उदाहरणको रुपमा हेरिरहेको छ। भारतमा सडक र हवाई सञ्जालमा भएको द्रुत विकासले भारतीय मध्यमवर्गीय जनसंख्या ह्वात्तै उठ्यो र यसले विशाल उपभोक्तावर्ग बढायो। उपभोक्ताले उद्योगको सम्भाव्यता बढायो, रोजगारी सिर्जना गर्‍यो र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनायो।

ठूला पूर्वाधारको निर्माणमा निजी लगानी आकर्षित गर्न छिमेकी भारतले सफल अभ्यास गरिसकेका सार्वजनिक-निजी साझेदारीका विभिन्न मोडेल लगायत वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गरी हाम्रो पूर्वाधारको विकास गर्न सकिन्छ। सडकदेखि हवाई सञ्जालको व्यापक विकास भयो भने यसले १०० अर्बको अर्थतन्त्र पुर्‍याउन ७ वर्ष पनि कुर्नु नपर्ने हुन सक्छ।

उद्योगी र लगानीकर्ता अझै पनि दर्जनौं निकायमा आफ्नो फाइल बोकेर धाउनुपर्छ। कतिपय निकाय र कार्यालयमा भने खुल्लमखुल्ला आर्थिक लेनदेन हुन्छ र भ्रष्टाचार तल्लोदेखि माथिल्लो निकायसम्म व्याप्त छ।

तत्काल सरकारले गर्नैपर्ने के हो ?

सन् १९९० देखि उदार अर्थतन्त्र अँगालेर निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा अभिन्न अंगको रुपमा स्वीकार गरेको ३० वर्ष बितिसक्दा पनि हामीकहाँ उद्योगधन्दा किन फस्टाएनन्? निजी क्षेत्र किन ठूलो र बलियो हुन सकेनन्? ठूला पूर्वाधारहरू किन बन्न सकेनन् र ठूलो विदेशी लगानी किन आउन सकेन भन्ने विषयलाई मिहिन ढंगले हेर्ने हो भने हाम्रोमा लगानी गर्ने अनुकूल वातावरण बन्न नसकेको कटु सत्यमा पुग्न सकिन्छ।

दर्जनौं कानुनको जञ्जालले कुनै पनि निकायको निर्णय कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्था भएको छ। विगत ५०/६० वर्षदेखिका कानुनहरू अझै सक्रिय छन् र ठूला उद्योग र ठूलो लगानीको वातावरणमा बडेमानका तगारा बनेर बसेका छन्। उदाहरणका लागि ठूला उद्योग र ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको प्राप्ति सम्बन्धमा ५० वर्ष पुरानो कानुन (जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४) अझै सक्रिय छ। यसैगरी बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धि ऐन करिब ६० वर्ष पुरानो छ।

हालैको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८२ ले समेत यस्ता करिब १५ वटा ऐनहरूलाई तत्कालै खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। उद्योगी र लगानीकर्ता अझै पनि दर्जनौं निकायमा आफ्नो फाइल बोकेर धाउनुपर्छ। कतिपय निकाय र कार्यालयमा भने खुल्लमखुल्ला आर्थिक लेनदेन हुन्छ र भ्रष्टाचार तल्लोदेखि माथिल्लो निकायसम्म व्याप्त छ।

वास्तवमा बेथितिको डंगुर राजनीतिसँगै हाम्रो कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि छ र यो वर्षौंदेखि परम्परा र प्रणालीको रुपमा विकास भएको छ। यसलाई तुरुन्तै सुधार गर्न नसके विगतमा ठूला भनिएका दलहरू असफल भए जस्तै यो बलियो सरकारसमेत अबको ६ महिनामै अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चितप्राय छ।

तसर्थ अबको सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न बन्द भएका उद्योग पुनः संचालनमा ल्याउनेदेखि नयाँ उद्योग खोल्ने र ठूला लगानी भित्र्याउन सर्वप्रथम सुशासन र कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ। यी संरचनागत चुनौतीहरूको बीचमा अब प्रश्न उठ्छ -रास्वपाको नयाँ सरकारले तत्काल के गर्नुपर्छ?

आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै उल्लेख गरे अनुसार २०४६ सालदेखि महत्त्वपूर्ण पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने काम रास्वपा सरकारले तुरुन्तै गर्न सक्ने देखिन्छ। यसका लागि धेरै मिहिनेत गर्नै पर्दैन, आँट मात्रै चाहिने हो। पक्कै पनि यो सरकार आँटिलो छ र यसलाई यो काम गर्नबाट रोक्ने कुनै शक्ति छ वा अवरोध कतैबाट आउँछ जस्तो लाग्दैन।

सम्पत्ति छानबिन गर्दा भने अमुक दल र दलका नेतालाई प्रभावमा पारेर राजनीतिक नियुक्ति खानेहरूको पनि छानबिन गर्न सके भविष्यमा यस्तो कार्य गर्ने प्रयासलाई समेत निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। यसैगरी सरकारी सेवालाई डिजिटल माध्यमबाट समयबद्ध सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था तुरुन्तै लागू गर्न सकिन्छ।

हालको चुनावी सरकारको अर्थ मन्त्रालयले समेत यस सम्बन्धमा थालनी गरिसकेको थियो। समयमा निर्णय नगर्ने वा निर्णय नै नगर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै कर्मचारीको सरुवा बढुवा र वृत्तिविकासमा समेत कार्य सम्पादनको मूल्यांकनको आधारमा हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।

यता, अख्तियार र अख्तियार जस्ता न्यायिक अधिकार भएका निकायहरूका कारण समेत इमान्दार कर्मचारीहरू निर्णय गर्न अनिच्छुक भएको वर्तमान अवस्थामा अख्तियारको भूमिका र अधिकारलाई समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

अन्तमा, बलियो सरकारले संयमता नगुमाइ राजनीतिक सहिष्णुतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विकास र सुधारका कार्यहरू अन्य मुख्य राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा अघि बढाए मुलुकको अर्थतन्त्रको रुपान्तरण छोटै समयमा गर्न सकिने पक्का छ।

आशा गरौं बहुमतको सरकारले नयाँ मानकहरू स्थापित गरी मुलुकलाई एक समृद्ध राष्ट्रको रुपमा चिनाउने छ।