काठमाडौं। शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन गराएर ‘वाहवाही’ बटुलेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जाने बेलामा आफ्नै अनुहारमा कालो धब्बा पोतेकी छन्।
विगतमा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्ति बाँडेको असन्तुष्टिस्वरुप भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा शासन सत्ता सम्हाल्ने मौका पाएकी कार्कीले जाने बेलामा विवादास्पद निर्णय गरेकी छन्।
उनले आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष मनोनीत गरेकी छन्।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ मा कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने र संरक्षकले अध्यक्ष मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। कोषमा यसअघि वन तथा वातावरणमन्त्री अध्यक्षको भूमिकामा रहने गरेका थिए।
कार्कीले कोषको अध्यक्ष मनोनीत गरेका आदर्श संरक्षणको क्षेत्रका अनुभवी त के सामान्य जानकार पनि होइनन्।
कानुन र समाजशास्त्र अध्ययन गरेका आदर्श प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वकीय सचिवको जागिर दिनुअघि सर्वोच्च अदालतका करारका सामान्य कर्मचारी हुन्। कार्की सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश रहँदा पनि आदर्शले उनलाई निजी सहायकका रुपमा सघाएका थिए।
कार्कीले आइतबार मात्रै राससलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ‘आदर्शले जीवनमा बिर्सन नहुने गुन लगाउनुभएको छ’ भनेकी थिइन्। त्यो गुन तिर्ने क्रममा कार्कीले विगतका नेताहरुकै शैलीलाई पछ्याएर आफूलाई विवादमा तानेकी छन्।
निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको जनादेश पाएको दलले सरकार सम्हाल्ने तयारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूलाई सहयोग गरेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई पनि ६ वर्षको जागिर सुनिश्चित गरिदिएकी छन्। उनले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्की तिनै हुन् जसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नी छोरी संज्ञा पोखरेलको नाम मन्त्रीहरुमार्फत बालुवाटार पुर्याउँदा जेनजी आन्दोलनको भावना विपरीत हुने भन्दै अस्वीकार गरेकी थिइन्।
अहिले उनले विगतमा शासन सत्ता सम्हालेका नेताहरुले आफूलाई सहयोग गर्नेहरुलाई नियुक्त बाँडेजस्तै आदर्श र ओमप्रकाशलाई जागिर मिलाइदिएकी छन्।
कानुन व्यवसायी अर्यालले कार्कीसँग निकटताकै कारण जेनजी आन्दोलनपछि गृहमन्त्री पाएका थिए। त्यो पदमा रहेर शान्तिपूर्णरुपमा निर्वाचन गराउन निर्वाह गरेको भूमिकाले बधाई पाइरहेका अर्याल आफैं सहभागी बैठकबाट आफ्ना लागि जागिरको निर्णय गराएपछि विवादित भएका छन्।