कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका बचतकर्तालाई सेयर बाँड्न सेबोनले दिएन अनुमति, किन मानेन?

काठमाडौं। निक्षेपकर्तालाई सेयर दिएर समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपेन्ट बैंकको पुनर्संरचना गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना कार्यान्वयनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नीतिगत समस्या देखाएको छ।

सेबोनले कानुनी व्यवस्था नरहेको कारण देखाएर राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव अनुसार निक्षेपकर्तालाई सेयर बाँड्नका लागि अनुमति दिएको छैन। कर्णाली डेभलपेन्ट बैंकका निक्षेपकर्तालाई सेयर वितरणका लागि राष्ट्र बैंकले सेबोनसँग अनुमति मागेको थियो। तर सेबोनका एक अधिकारीले विद्यमान कानुन अनुसार राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न नसकिने बताए।

‘राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई सेयर दिन प्रस्ताव गरेको छ। तर धितोपत्र सम्बन्धी नियमावलीमा निक्षेपकर्तालाई सेयर दिने व्यवस्था छैन। हाम्रो हकमा यो नयाँ कुरा हो,’ सेबोनका ती अधिकारीले भने, ‘यसका लागि सेयर वितरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै संशोधन गर्नुपर्छ। हामीले यो कुरा राष्ट्र बैंकलाई भनिसकेका छौं।’

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्था भएकाले निक्षेपकर्तालाई तत्कालै सेयर बाँड्नका लागि स्वीकृति दिन भनेको थियो। यस विषयमा राष्ट्र बैंक र सेबोनबीच विभिन्न चरणमा छलफल समेत भइसकेको छ। सेबोनका अधिकारीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन नगरिएसम्म निक्षेपकर्तालाई सेयर दिन नमिल्ने जवाफ राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेका छन्।

सेबोनको सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल सदस्य छन्।

राष्ट्र बैंकले यसअघि नै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी बढाएर पुनर्संरचना गर्ने, निक्षेपलाई सेयरमा रुपान्तरण गर्ने र नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने विकल्प अगाडि सारेको छ।

राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक टिकाराम खतिवडाले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालन गर्नका लागि निक्षेपकर्तालाई सेयर दिने प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसकेको बताए।

‘कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त भएकाले हामीले चुक्ता पुँजी बढाएर पुनर्संरचना गर्ने, निक्षेपलाई सेयरमा रुपान्तरण गर्ने र नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने विकल्प अगाडि सारेको छौं,’ उनले भने, ‘तर निक्षेपकर्तालाई सेयर दिने प्रस्ताव अगाडि बढैको छैन। यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै रहेनछ।’

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्था भएकाले अहिले स्वीकृति दिएर नियमावली पछि संशोधन गर्दा हुने भने पनि सेबोनले मानेको छैन।

‘हामीले समस्याग्रस्त संस्था भएकाले अहिले सेयर वितरणको अनुमति दिऔं। कानुनी व्यवस्था पछि मिलाउँला भनेर सेबोनलाई आग्रह गरेका थियौं। तर सेबोनले नियमावली संशोधनविना अनुमति दिन सकिंदैन भनेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।

बैंक पुनर्संरचनाका लागि चुक्ता पुँजी साढे ४ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने विकल्प अगाडि सारिएको छ। सञ्चित नोक्सानी र नियामकीय पुँजीलाई ख्याल गरी चुक्ता पुँजी साढे चार अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने विकल्प अगाडि सारिएको हो।

यो विकल्प अनुसार व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले सेयर पाउनेछन्। सेबोनले अनुमति दिएको अवस्थामा व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई सेयरका लागि आह्वान गरी इच्छुकलाई प्रति कित्ता १०० रुपैयाँका दरले बचत रकम बराबर सेयर दिने राष्ट्र बैंकको योजना थियो।

बैंकको चुक्ता पुँजी अहिले ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ। ६०:४० को अनुपातमा सेयर जारी गर्दा सञ्चित नोक्सानी कभर हुनुका साथै नियामकीय पुँजी पुग्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ थियो।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिले कर्णालीको व्यवस्थापन हेरिरहेको छ। समितिमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा छन्। समितिले बैंकको अडिट गराउने काम सम्पन्न गरिसकेको छ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा सवा तीन अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै गत साउन १४ गते १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। निक्षेपकर्ताको बचत अपचलन गरेको भेटिएपछि समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस ११ गते टेकओभर गरेको थियो।