१०% ब्याज असुली गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न पाइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राहत

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जाको बुझाउनपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत उठाएर कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाउने भएका छन्।

शुक्रबार सर्कूलर जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न दिने भनेको हो।

सर्कूलरमा भनिएको छ, ‘महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ।’

यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८३ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कर्जा पनर्संरचनाको सुविधाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राहात पुग्नेछ।

कर्जा पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सर्कूलरमा उल्लेख छ।