ठूला दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर निर्वाचन गर्ने योजनामा थिइन् प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ मा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठ निवासमा आगजनी गरिँदा पैसा जलेको भिडियोहरु ‘भाइरल’ भए। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको घरमा पनि पैसा जलेको चर्चा चल्यो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको भन्दै जेनजीले आन्दोलन गरेका थिए।

भदौ २४ को विद्रोहपछि सरकारविहीनताको अवस्थालाई चिर्न संविधानभन्दा बाहिर गएर सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार बन्यो। यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधानलाई पुन: ‘ट्र्याक’ मा फर्काउने भन्ने थियो।

यसअघिका निर्वाचनमा पैसाको खोलो बग्ने गरेको थियो। पुराना दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म, बिचौलियाहरुसँग कालोधन छ भन्ने अनुमान सरकारको थियो। यथास्थितिमै चुनाव गर्दा पैसाका आडमा पुराना दलले जित्ने र जेनजीको अपेक्षा अनुसार सुशासन कायम नहुने विश्लेषण कार्की सरकारले गरेको थियो।

त्यही बेला अभियन्ताहरु सुधन गुरुङदेखि पूर्वबैंकर अनिल शाहसम्मले ठूला दरका नोटबन्दी गर्नु पर्ने बताइरहेका थिए। हरेक दिनजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई गएर नोटबन्दी गर्न दबाब दिइरहेका थिए।

निर्भिक र भ्रष्टाचार विरोधी छवि बनाएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पनि नोटबन्दी गरेर जानु पर्छ भन्ने लाग्यो। ठूला दरका नोटरहित निर्वाचन गराउने पक्षमा रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई डाकेर नोटबन्दीबारे छलफल गरिन्।

त्यसपछि छलफल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग पनि भयो। त्रिपक्षीय बैठकमा नोटबन्दीका बारेमा व्यापक छलफल भयो। त्यसपछि कसरी नोटबन्दी गर्ने भनेर अध्ययन गर्ने र खाका बनाउने काम राष्ट्र बैंकले पायो।

राष्ट्र बैंकको टिमले दिनरात नभनी छोटो समयमा हुनसक्ने जति विस्तृत अध्ययन गर्‍यो- १००० दरका नोट विमुद्रीकरण (डीमोनिटाइज)। राष्ट्र बैंकले बझाएको ३७ पृष्ठ लामो अध्ययन प्रतिवेदनपछि सरकारले नोटबन्दी गर्ने निर्णयलाई स्थगित गरेको थियो।

सरकारले कालोधन घर-घरमा थुपारिएको छ भन्ने अनुमान गरेजस्तो अध्ययनले देखाएन। खासगरी नेपालमा बैंक नोटको वृद्धि ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)सँगै समानान्तर रूपमा भएकाले मुद्रामा कालोधन र भ्रष्टाचार छ भन्ने तर्क गलत भएको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले निकालेको थियो।

यसबाहेक उसले हजार दरका नोटको बन्दीपछि सटही सुविधा दिन नसकिने तथ्यांक पनि अगाडि सारेको थियो। खासगरी चलनचल्तीमा रहेको नोटमा करिब ७० प्रतिशत हिस्सा १००० दरको नोटको थियो।

अध्ययन गत कात्तिक १२ गतेसम्मको तथ्यांकका आधारमा गरिएको थियो। चलनचल्तीमा कुल ७९१ अर्ब रहेकामा १००० दरको नोट करिब ५४७ अर्ब रुपैयाँ थियो।

चलन चल्तीमा रहेको नगद ७९१ अर्बमध्ये ९० अर्बको हाराहारीमा नगद बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग र सर्वसाधारणको हातमा करिब ७०० अर्ब थियो। यस्तो नोटको ७० प्रतिशत १००० दरको नोट भएकाले १००० दरको नोट अमान्य बनाउने वित्तिकै सर्वसाधारणको नोट सटही माग ४९० अर्बको हाराहारीमा रहने अध्ययनमा देखियो।

राष्ट्र बैंकसँग ५६ अर्ब बराबरको चलनचल्तीमा ल्याउनयोग्य नोट रहेको र ती नोटमध्ये १००० दरबाहेकका अन्य नोटको मौज्दात करिब ४३ अर्ब मात्र थियो।

नोटबन्दी गरिएको अवस्थामा सटही माग पूर्ति गर्नका लागि राष्ट्र बैकसँग रहेको ४३ अर्ब र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग भएको करिब ३१ अर्ब गरी कुल ७४ अर्ब (रु. १००० दरबाहेक) मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिने अध्ययनमा देखियो। यो कुल सटही मागको १५ प्रतिशत मात्र थियो।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले यति मात्र देखाएन अन्य केही निष्कर्ष समेत निकाल्यो। नोटबन्दी गर्ने बित्तिकै सट्टेबाजी सुरु हुने उसको अध्ययनमा देखियो। विगतमा राजाको तस्वीर भएका नोटहरू अमौद्रिकीकरण गर्दा यस्तै भएपछि राष्ट्र बैंकले रातारात निर्णय फिर्ता लिनु परेको थियो।

नगदमा आधारित कारोबारमा निर्भर साना व्यवसायहरू संकटमा पर्ने पनि अध्ययनमा देखियो। नयाँ नोटहरूले पुनः मुद्रीकरण नगरेसम्म सम्पूर्ण अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने पनि अध्ययनमा देखियो। जनताले नेपाली रुपैयाँको सट्टा भारतीय रुपैयाँ राख्न थाल्ने जोखिम पनि देखियो। यसले विगतमा जस्तै दोहोरो मुद्रा प्रणाली पुनः स्थापित गर्ने जोखिम राष्ट्र बैंकले औंल्यायो।

यसबाहेक नेपालको हालको बैंकिङ र डिजिटल पूर्वाधारले नाइजेरिया र अन्य देशमा जस्तो ठूलो मात्राको कारोबार सम्हाल्न सक्दैन भन्ने पनि अध्ययनमा देखियो।

साथै राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेनन् भने ठूलो विरोध प्रदर्शन, तोडफोड र हिंसाको पनि जोखिम देखियो। उत्तर कोरिया, भेनेजुएला (साम्यवादी देश), नाइजेरिया, घाना, म्यानमार, रसियासहित लगभग सबै देशमा बिमौद्रिकीकरणपछि ठूलो विरोध, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो।

अर्थमन्त्री र गभर्नरमाथि आरोप आउने जोखिम पनि उत्तिकै देखियो। बिमौद्रिकीकरणपछि धेरै देशमा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरमाथि कुप्रबन्धनको दोष थोपरिएको थियो। यी सबै विषयमा छलफल भएपछि सरकार नोटबन्दी गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको थियो।